सेटिङको बलमा रिलायन्स मिल्सको महङ्गो आईपीओ, लगानी डुब्ने कम्पनीको अवैध असुली

काठमाडौँ। सेटिङमा आईपीओ निष्कासन गरीरहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले लगानीकर्ताबाट अवैध तरिकाले रकम असुलि गरिरहेको छ । शक्ति र दबाबको अगाडि जेपनि गर्ने सक्ने सोच लिएर अघि बढेको गोल्यान ग्रुप लगानीकर्तालाई गुमराहमा राख्दै आईपीओ प्रक्रियामा अघि बढेको हो ।

डेढ वर्षअघि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ प्रस्तावलाई संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रश्न उठाएपछि केही समयका लागि रोकिएको थियो। चौतर्फी दबाब र आईपीओ स्वीकृत गर्दा घोटाला भएको विषय उठेपछि समितिले धितोपत्र बोर्डसँग स्पष्टिकरण मागेको थियो। त्यही क्रममा बोर्डले पनि कम्पनीको आईपीओ प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको थियो। संसद र सडक दुवैबाट सार्वजनिक विरोध भएपछि कम्पनीले उक्त समयमा आफ्नो आईपीओ जारी गर्न सकेको थिएन। तर अहिले संसद नभएको अवस्थामा कम्पनीले पुनः आईपीओ निष्कासनका लागि अघि बढेको छ, जसले लगानीकर्तामा ठूलो आशंका र असन्तुष्टि पैदा गरेको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले रिलायन्सलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग तिर्नुपर्ने ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व बेवास्ता गर्दै महँगो मूल्यमा आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको पाइन्छ। यस निर्णयले लगानीकर्ताको प्राथमिक शेयरमा गरिएको लगानी सुरक्षित रहन सक्ने सम्भावना कम भएको देखिन्छ। विगतमा पनि सेबोनले प्रिमियममा आईपीओ निष्कासन गरेका केही कम्पनीका शेयर बजारमा घाटा लागेको उदाहरणहरू रहँदा रिलायन्सको आईपीओमा पनि त्यस्तै जोखिम देखिएको छ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सोमबारदेखि विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपाली नागरिकहरुलाई लक्षित गर्दै प्रति कित्ता ८२०.८० रुपैयाँ मूल्यमा आईपीओ बिक्री सुरु गरेको छ। आईपीओ न्यूनतम ५० कित्ता भर्नुपर्ने भएकाले लगानीकर्ताले ४१ हजार ४० रुपैयाँ जुटाउनुपर्नेछ। तर, कम्पनीले सेबोनमा पेश गरेको वित्तीय विवरण अनुसार २०८१ चैत मसान्तसम्म कम्पनीको प्रति शेयर नेटवर्थ मात्र १७९.४५ रुपैयाँ छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जले कम्पनीको नेटवर्थको आधारमा अधिकतम तीन गुणा ओपनिङ रेंज तोक्ने प्रावधान राखेको छ। यस हिसाबले दोस्रो बजारमा रिलायन्सको पहिलो कारोबार प्रति कित्ता ५३८.३५ रुपैयाँमा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ जुन आईपीओ मूल्यभन्दा २८२.४५ रुपैयाँ कम हो। यसले लगानीकर्तालाई सुरुवाती बजार कारोबारमा नै घाटा हुन सक्ने संकेत दिन्छ।

रिलायन्सले संस्थागत लगानीकर्तालाई बेच्न तयार पारेको विवरण अनुसार २०७९/८० मा कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी ५४.३४ रुपैयाँ थियो। तर, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासमा मात्र प्रति शेयर आम्दानी ०.९६ रुपैयाँमा झरेको देखिन्छ। असार २०८१ सम्ममा यो संख्या २.९५ रुपैयाँ पुगेको छ। यसरी आम्दानीमा आएको गिरावट र नाफा कम हुनु कम्पनीको वित्तीय स्थिरतामा प्रश्न उठाएको छ। २०७९/८० मा कम्पनीको खुद नाफा ९२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ देखिएको थियो भने २०८१/२०८२ मा नाफा घटेर ४७ करोड ६३ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यस अवधिमा प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने दायित्व रिलायन्सले स्वीकार गरेको थिएन तर अहिले यसलाई स्वीकार गरेपछि भविष्यमा नाफा अझ कम हुने देखिन्छ।

आईपीओ जारी गर्दा लगानीकर्तालाई वास्तविक वित्तीय स्थिति र कम्पनीको घाटा र नाफाको स्थिति स्पष्ट जानकारी सेबोनले दिइनुपर्दछ। तर रिलायन्सले यसलाई बेवास्ता गर्दै महँगो मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गरेको पाइन्छ। लगानीकर्तालाई कम्पनीको वास्तविक आम्दानी, नेटवर्थ र बजार मूल्यको तुलनात्मक जानकारी पर्याप्त रूपमा उपलब्ध नगराइएर अवैध तरिकाले आईपीओ जारी गरिएको छ।

रिलायन्सको आईपीओ मूल्य र बजार मूल्यबीचको भिन्नता अत्यधिक रहेको छ। आईपीओ प्रति कित्ता ८२०.८० रुपैयाँमा बेचेको भए पनि बजारमा पहिलो कारोबारको मूल्य मात्र ५३८.३५ रुपैयाँ हुन सक्ने अनुमान छ। यसले लगानीकर्तालाई सुरुवातमै ३४ प्रतिशतभन्दा बढी घाटा हुने सम्भावना देखाउँछ।

सार्वजनिक विरोध र संस्थागत दबाबले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओलाई पहिलेदेखि नै विवादास्पद बनाएको थियो। डेढ वर्षअघि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रश्न उठाएपछि कम्पनीको आईपीओ रोकिएको थियो। अब फेरि संसद नभएको अवस्थाको फाइदा उठाउँदै कम्पनीले आईपीओ जारी गरेको देखिन्छ। यसले लगानीकर्तामा विश्वासको संकट सिर्जना गरेको छ।

रिलायन्स मिल्सको प्रदूषणको मारमा खनार बस्ती, गोल्यान ग्रुपको मनपरीले गाउँमा दुर्गन्ध-पानीमा विष!