‘३५ दिनभित्र शुल्क नतिरे २० इन्टरनेट कम्पनीको लाइसेन्स खारेज हुने चेतावनी’
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २० वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीलाई ३५ दिनभित्र रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) शुल्क तिर्न सार्वजनिक रूपमा ताकेता गरेको छ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै तोकिएको शुल्क तोकिएको समयसीमाभित्र नवितरण गरे सेवाप्रदायकको लाइसेन्स खारेजसम्मका कडा कारबाही अघि बढाइने चेतावनीसमेत दिएको छ।
प्राधिकरण ऐनअनुसार सबै दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत आरटीडीएफ शुल्क सरकारले तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि, सो व्यवस्था पालना नगरेका, अडिट प्रतिवेदन नबुझाएका र वार्षिक विवरणसमेत पेश नगरेका कम्पनीलाई लक्षित गर्दै प्राधिकरणले तत्काल निर्देशन मान्न सूचना जारी गरेको हो।
