ओलीको सेटिङलाई सर्वोच्चका न्यायाधीश सुवेदी र पौडेलको साथ, यसरी फर्किए हितेन्द्रदेव शाक्य

काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते चलेको जेन जी आन्दोलनको बेला बालुवटारबाट ज्यान जोगाउन हेलिकप्टर चढेर भागेका तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कतिपय विवादित र सेटिङका निर्णयलाई सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले धमाधम स्वीकृत गरेर वर्तमान सरकारलाई असहयोग गर्न थालेको देखिन आएको छ । जेन जी आन्दोलनपछि नेतृत्व विहिन मुलुक अहिले पूर्व प्रधान न्यायाधीस शुशीला कार्कीले काम चलाउ सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी छिन् । न्याय क्षेत्रलाई राम्रोसँग बुझेकै ब्यक्तिले गरेका कतिपय निर्णयहरुलाई न्यायाधीशहरुले खेलो फड्को र उल्टो पाल्टो पारी दिदा न्यायालयप्रति नै अनआस्था फैलिने हो कि भन्ने शंशय उत्पन्न भएको छ । यस्तैक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीयद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलले न्यायमूर्तिमा हुनुपर्ने बिवेक र जनआन्दोलनपछिको जनभावना विपरित न्याय सम्पादन गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनःस्थापित गर्ने परमादेश दिएका छन् ।

एमाले अध्यक्ष समेत रहेको तत्कालिक प्रधानमन्त्री ओलिले शाक्यलाई सेटिङ र राजनीतिक पहुँचका आधारमा २०८१ साल चैत २१ गते नियुक्ति गरेका थिए । त्यसबेलादेखि शाक्यको नियुक्ति विवादास्पद रह्यो । कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा विद्युत प्राधिकरणले देशभर लोडसेडिङ अन्त्य र प्रगति गरिरहेको अवस्थामा शाक्यलाई नियुक्त गर्नु आलोचना बटुल्ने काम भयो । घिसिङले आफ्नो स्वच्छ छवि र दक्ष नेतृत्वको कारण देशमा लोडसेडिङ समस्या हटाई सकेका थिए तर ओलीको सेटिङमा शाक्यलाई प्राधिकरणको कुर्सीमा सुम्पिए ।

ओली सरकारले शाक्यलाई नियुक्त गर्दा राजनीतिक दलको माग र सेटिङ बिचौलियाको सिफारिसलाई आधार मान्यो । त्यस समयमा शाक्यको नियुक्ति चौतर्फी आलोचनाको विषय बनेको थियो । शाक्य नियुक्ति भएको ५ महिनापछि जेन जी आन्दोलनपछि ओलिको अहंकार सरकार ढलेपछि नयाँ सरकार गठन भयो । सो सरकारमा.घिसिङ ऊर्जामन्त्री बने । उनले तत्कालीन भ्रष्ट र सेटिङको आधारमा नियुक्त खाएका शाक्यलाई हटाउने प्रस्ताव राखे । मन्त्रिपरिषदको बैठकले ५ असोज २०८१ गते शाक्यलाई प्राधिकरणबाट जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गर्ने निर्णय ग-यो र कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाल नियुक्त गरे ।

भ्रष्ट र सेटिङमा गरेका निर्णय नयाँ सरकारले पल्टाएपनि ओलि सरकारको राजनीतिक सेटिङको प्रभाव अझै सरकारी संरचना र न्यायपालिकामा देखिएको छ । राजनीतिक दलको साथ र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिससँग सेटिङ गरेर पदबाट हटाएको डेढ महिनापछि शाक्य सर्वोच्च अदालत गएका थिए । शाक्यलाई सर्वोच्चका न्यायाधिशले पुनः कार्यकारी निर्देशकमा बहाल गर्ने निर्णय सुनाएको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीश सुवेदी र पौडेलको इजलासले शाक्यलाई विद्युत प्राधिकरणको कुर्सीमा फिर्ता ल्याउने परमादेश जारी गरेको छ । जस पश्चात शाक्यले आज पदभार ग्रहण गरेका छन् ।

जेन जी आन्दोलनपछि ओली सरकार ढलेपनि उनका सेटिङमा सर्वोच्चका केही न्यायाधीशले निरन्तर साथ दिँदै आएका छन् । अदालतका केही न्यायाधीशले राजनीतिक दलको माग अनुसार मुद्धाको फैसला सुनाउँदै आएका हुन् । यसरी, सर्वोच्च अदालतले ओली सरकारको भ्रष्ट निर्णयलाई नै वैधानिक संरक्षण दिनु आम जनताको न्यायप्रतिको विश्वासमा गम्भीर चोट पुराएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले आम सर्वसाधारणमा आक्रोश बढाएको छ । धेरै नागरिकहरूले न्यायपालिका भित्र भ्रष्टाचार र राजनीतिक सेटिङको प्रभावमा काम गर्दै आएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् । अदालतका न्यायाधीशले सेटिङको आधारमा गरेको निर्णयले संविधानमा उल्लेखित न्यायको मर्मलाई कमजोर पार्ने छ भने न्यायालयप्रति नै जनआस्था घट्नेछ । शाक्यलाई पुनः नियुक्त गर्नुले प्राधिकरणभित्रको प्रशासनिक स्वच्छता र दक्षतालाई झन् कमजोर बनाएको छ । शाक्यलाई नियुक्त गर्दा प्राधिकरणको कुर्सीमा बस्ने क्षमता र योग्यता भन्दा राजनीतिक पहुँच र सेटिङलाई प्राथमिकता दिइएको हो । यसले प्राधिकरणको निष्पक्षता र पारदर्शितामा प्रश्न उठाएको छ ।