प्रदेश–स्थानीय तहबाट माल ढुवानीमा कर असुली बन्द, अर्थ मन्त्रालयले काट्यो पत्र
काठमाडौँ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहले बाटो वा सिमाना प्रयोगको बहानामा जथाभावी कर र शुल्क असुल गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाएको छ। अब एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश वा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा हुने मालवस्तुको ढुवानीमा कुनै पनि किसिमको कर लाग्ने छैन।
अर्थ मन्त्रालयले बाटो छेकेर वा ढाट राखेर कर असुल गर्नु गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै तत्काल रोक्न कडा निर्देशन दिएको छ।
बुधबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले वस्तु ढुवानी र सेवा विस्तारमा कर नलगाउने निर्देशन दिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार संविधान र प्रचलित कानुनले यस्तो करको परिकल्पना गरेको छैन।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले एक स्थानबाट अर्को स्थानमा हुने वस्तुको ढुवानीमा कर वा शुल्क असुल गर्ने अधिकार प्रदेश वा स्थानीय तहलाई दिएको छैन।’
पछिल्लो समय विभिन्न स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको सडक प्रयोग गरेको निहुँमा कर उठाउने होडबाजी चलेको थियो। धनकुटाबाट निकासी हुने अलैंचीमा धरान उपमहानगरपालिकाले कर लगाएपछि कृषक र व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका थिए।
निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सबै प्रदेश सरकारलाई र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ स्थानीय तहलाई परिपत्र पठाउन अनुरोध गरेको छ।
विज्ञप्तिमा स्पष्ट भनिएको छ, ‘संविधान र कानुन विपरीतको कर असुलीले स्थानीय कृषक, व्यवसायी तथा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ। यस्तो कर, दस्तुर र शुल्क नलगाउने र नलाग्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउन सबै तहलाई निर्देशन दिइएको छ।’
