किसानको हितमा सरकारको निर्णय, सिँचाई कम्पनी थप्ने भएसँगै कृषक हर्षित

काठमाडौं । सुशीला कार्की नेत्तृवको सरकारले कृषकहरुको हितमा सिँचाई कम्पनी थप्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले सिँचाई कम्पनी थप्ने निर्णय गरेसागै कृषकहरु हर्षित भएका छन् ।

यसअघिको सरकारले सरकारी संरचनाको आकार घटाउन सिँचाई कम्पनी नथप्ने गरेको निर्णयलाई चिर्दै हालको सरकारले भने कृषकको हितको लागि कम्पनी विस्तार गर्ने भएको छ।
गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना सञ्चालनका लागि सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो । सो निर्णय पश्चात् जेनजी पश्चात् गठन भएको नयाँ नेत्तृवको सरकारको बिषयमा कृषकहरुले खुलेरै तारिफ गरेका छन् ।
कम्पनीमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको बहुमत सेयर रहने ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ । कम्पनीमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालय, स्थानीय तह, सम्बन्धित क्षेत्रका कृषक, कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित वित्तीय संस्था, उद्योगी÷व्यवसायी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानी रहने छ ।

कम्पनी स्थापना ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गर्ने छ । कम्पनीको कारोबार प्रकृति सेवा प्रदान गर्ने र उत्पादनमूलक हुने समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रगति समीक्षा प्रतिवेदन २०८२ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्म संस्थानहरूमा ७ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड लगानी भएको छ । छिटो प्रतिफल नदेखिने भएको कारण बन्द गरेको कम्पनीबाट दिर्घकालीन भने लाभ हुने देखिन्छ ।

सिँचाइ मन्त्रालयले खोल्ने कम्पनीको अधिकृत पूँजी ३ अर्ब रुपैयाँ रहने मन्त्रालयले जनाएको छ । अधिकृत पूँजीलाई प्रतिसेयर १ सय रुपैयाँ दरका ३ करोड थानका साधारण सेयरमा विभाजन गरिएको छ ।
कम्पनीको तत्काल जारी पूँजी २ करोड रुपैयाँको हुनेछ । कम्पनीमा ८५ प्रतिशत संस्थापक र १५ प्रतिशत साधारण सेयरधनी रहनेछन् । त्यस्तै ७० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी विभिन्न सरकारी निकाय तथा अन्य संस्थानको हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संस्थापकहरूले तत्काल चुक्ता गर्न कबुल गरेको पूँजी १ करोड ७० लाख रुपैयाँ हुनेछ । जारी पूँजीको १५ प्रतिशतले हुने रकम बराबर सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव (सिँचाइतर्फ), नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, अर्थ तथा कृषि मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव स्तरको कर्मचारी, प्रदेश सरकार, रौतहट र सर्लाहीका स्थानीय तह, किसान प्रयोगकर्ता÷उपभोक्ता समितिका तर्फबाट एक÷एक प्रतिनिधि रहनेछन् ।प्रमुख कार्यकारी अधिकृत÷प्रबन्ध सञ्चालकले कम्पनीको सदस्यसचिवका रूपमा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारको लगानी र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहायतामा नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाबाट हाललाई रौतहट र सर्लाहीमा भूमिगत जलस्रोत उपभोग मार्फत प्रारम्भिक चरणमा ५ सय डिप ट्युबवेल निर्माण यही कम्पनी मार्फत गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसबाट साढे २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र कृषि व्यावसायीकरण मार्फत उत्पादन वृद्धिमा टेवा पु¥याउने ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बताएका छन् । उनले आवश्यकता र मागका आधारमा अन्य जिल्ला र क्षेत्रमा समेत सेवा विस्तार गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन् ।