काठमाडौँका खोला छेउमा अबदेखि घर बनाउन नपाइने, तोकियो २० देखि ४० मिटरसम्मको मापदण्ड

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी तथा खोलानालाको संरक्षण, अतिक्रमण रोकथाम र प्रदूषण नियन्त्रणका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले एक वर्षअघिको आफ्नो ऐतिहासिक फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेसँगै उपत्यकाका सबै स्थानीय तह, सरकारी निकाय तथा सरोकारवालाले कडाइका साथ नयाँ मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने स्थिति स्पष्ट भएको छ ।

न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासबाट २०८० साल पुस ३ गते जारी गरिएको आदेशको विस्तृत पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो जसमा उपत्यकाभित्रका नदी–किनारका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा संरक्षण, अतिक्रमण हटाउने, संरचना निर्माण नियमन गर्ने र सुकुमवासीको व्यवस्थापनबारे विस्तृत निर्देशहरू उल्लेख छन्।

पूर्णपाठअनुसार वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा नदीको दायाँ–बायाँ ४० मिटर र उपत्यकाका अन्य खोलानालाको दायाँ–बायाँ २० मिटर जग्गा छाडेर मात्र पूर्वाधार तथा भौतिक संरचना निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था अब कानुनीरूपमा बाध्यकारी भएको छ । २०६५ साल मंसिर १ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत नदीछेउ २० मिटर सीमा निर्धारण गरिएको थियो । तर उक्त निर्णयविरुद्ध जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो. पब्लिक) का तर्फबाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतले दायर गरेको रिट प्रकरणमा सर्वोच्चले सामान्य दूरीभन्दा बढी सीमा तोक्दै तीन मुख्य नदीका लागि ४० मिटर र बाँकीका लागि २० मिटर सुरक्षित दूरी कायम गर्ने आदेश जारी गरेको थियो। पूर्णपाठमा नदी तथा खोलानालाको प्राकृतिक प्रवाह सुनिश्चित गर्न, प्रदूषण नियन्त्रण तथा सार्वजनिक क्षेत्र सुरक्षित राख्न मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

सर्वोच्चको निर्देशानुसार उक्त दूरीभित्र अवैध रूपमा बनेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेका सबै संरचना हटाउन सरकार बाध्य हुनेछ । साथै अन्य कुनै नदी वा खोलाको सीमा पहिले नै नतोकिने अवस्थामा दायाँ–बायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा अनिवार्य रूपमा तोक्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ। पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै अब उपत्यकाभित्र कुनै पनि नगरपालिका वा स्थानीय तहले भवन नक्सापास गर्दा यी सीमा र मापदण्ड उल्लङ्घन गर्न नपाउनेछ। यसअघि उक्त क्षेत्रभित्र नयाँ संरचना बनेको अवस्था नरहेकाले ती स्थान निर्माण निषेधित क्षेत्रका रूपमा रहने उल्लेख छ, जसले गर्दा अब त्यहाँ कुनै पनि प्रकारको निर्माण अनुमति दिन पाइने छैन।

पहिले नै कानुनअनुसार नक्सापास गरी बनेका संरचनाको हकमा भने, नदी प्रवाह सहज बनाउने, नदी संरक्षणका पूर्वाधार निर्माण गर्ने, सडक, ढल, प्रशोधन केन्द्र वा सार्वजनिक उपयोगका संरचना बनाउन आवश्यक जग्गा सरकारले कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिँदै प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख छ। सर्वोच्चले नदी किनारका जग्गा कुनै व्यक्ति, संस्था वा प्रतिष्ठानलाई सुम्पने वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नहुने स्पष्ट आदेश पनि जारी गरेको छ । विशेषगरी तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठान तथा अन्य संस्थाका नाममा दिइएका नदी किनारका जग्गा अब खुला क्षेत्रकै रूपमा कायम रहनुपर्ने निर्देश पारित गरिएको हो।

उपत्यकाको तीव्र शहरीकरण र हरित खुला क्षेत्र घट्दै गएको चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै अदालतले नदी-किनार सार्वजनिक जग्गालाई पार्क, हरियाली क्षेत्र, खेलकुद गतिविधि तथा खुला स्थानका रूपमा सुरक्षित गर्नुपर्ने स्पष्ट रूपमा भनेको छ। यसलाई कुनै पनि उपत्यकास्थित प्रतिष्ठान वा निजी प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन नहुने आदेश पूर्णपाठमा उल्लेख छ।

अतिक्रमण हटाउने क्रममा नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासी बस्तीलाई तीन विकल्पसहित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अदालतको निर्देशन पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ। वास्तविक सुकुमवासीलाई चङ्गुनारायणमा निर्माण भएको आवासमा स्थानान्तरण गर्न, त्यहाँ नअटाइरहेका तथा व्यवस्थापन सम्भव नभएका सुकुमवासीका लागि अन्य उपयुक्त स्थानमा आवासको व्यवस्था मिलाउन र सरकारले नै तयार पारेका ठाउँमा स्थानान्तरण हुन नचाहने, तर तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुमवासीलाई नगद राहत प्रदान गरी बसोबास स्थल खाली गराउन सर्वोच्चले स्पष्ट आदेश दिएको छ। अब कुनै पनि बहाना बनाएर नदी किनारामा बस्ती राख्न नपाइने तथा सरकार ढिलाइ गरे अदालतको अवहेलनाको मुद्दा चल्न सक्ने चेतावनीसमेत पूर्णपाठले संकेत गर्छ।

अदालतले बाढी जोखिममा रहेका नदी किनारका घर–टहरालाई पहिलो चरणमा हटाउँदै तटबन्धन, सीमा पर्खाल निर्माण तथा बाटो कायम गर्ने काम अघि बढाउन, त्यसपछि चरणबद्ध रूपमा नदी र सडक बीचका हरियाली क्षेत्रमा बसेका बस्ती हटाउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उक्त कार्य प्रभावकारी बनाउन उपत्यकाका सबै स्थानीय तह, अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत समिति तथा सरोकारवाला निकायबीच विकास समन्वय र सहकार्यको वातावरण कायम गर्नुपर्ने अदालतको स्पष्ट भनाइ छ।

यसबाहेक, घर तथा व्यावसायिक भवनको नक्सा पास गर्दा सेफ्टी ट्यांकी तथा वर्षामा जमेको आकाशे पानी भूमिगत पानीस्रोतमा मिसिने गरी छुट्टै सकपिट निर्माण नगरी नक्सा पास नगरिने व्यवस्था लागू गर्न पनि सर्वोच्चले सबै नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ। नयाँ संरचना निर्माणका क्रममा वातावरणीय व्यवस्थापन, ढल तथा फोहोर व्यवस्थापनका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गरिनुपर्ने पनि पूर्णपाठमा उल्लेख छ।