सरकारमा भूमाफियाको हालीमुहाली, पाथिभरा काण्डको छानविन कहिले ?
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको अभूतपूर्व सफलतापछि बनेको वर्तमान सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारमा भूमाफियाहरुको हालीमुहाली हुन थालेको देखिन आएको छ । पाथिभरा काण्ड, चिया बगान काण्ड, नेपाल ट्रष्ट काण्ड छानविनमा उदासिन देखिएको सरकारले भटाभट सरकारी जमिन व्यापारीहरुलाई सुम्पने निर्णय गरेको छ ।
विगतको भ्रष्टाचारी सरकारले पनि निर्णय गर्न नसकेको सयौं रोपनी वन विनास गर्न दिने निर्णय अहिलेको सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको थियो । तत्कालिन वन सचिव राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले भूमाफिया तथा वन माफियासँगको सेटिङमा मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराउन सफल भएका थिए । मंसिर २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषदबाट १५४६ रोपनी जग्गा विभिन्न व्यापारिक समुहलाई वन विनास गरेर खानी उत्खनन् गर्न अनुमति दिएको थियो ।
एकातिर सरकारले धमाधम वन विनासको अनुमति दिने अर्कोतिर ताप्लेजुङको पाथिभरामा गरिएको भ्रष्टाचार छानविन नगरेर आफूलाई माफियाको पक्षमा रहेको सावित गर्न खोजिरहेको देखिन आएको छ । वातावरण विनास, प्राकृतिक स्रोत साधनको गहन दुरुपयोग गर्ने पूर्ववर्ती सरकारले गरेका भ्रष्टाचारका काण्डहरुमाथि छानविन भइरहेको ढिलाईले माफियाको पहुँच विगतका सरकारजस्तै भित्रैसम्म पुगेको त होइन ? भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा हुन आएको छ ।
पाथिभरामा राष्ट्रिय फूल लालिगुराँस काटेको बिषयमा सरकारले अहिलेसम्म छानविन गर्न आनाकानी गरिरहेको छ । पाथिभरा संरक्षणवादीमाथि सरकारले गरेको दमनको छानविन बाँकी नै छ । वन विनास, राष्ट्रिय फूल लालिगुराँस काटेको बिषयमा छानविन गर्न ढिलाई हुन नहुने माग जनस्तरबाट उठिरहेको तर्फ सरकारको ध्यानआकृष्ट हुनु जरुरी छ ।
