सेटिङमा दक्षिण कोरिया कामदार पठाउन भन्दै म्यानपावरहरुको ठगी धन्दा
काठमाडौं । तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी ल्याएको ‘गणतन्त्र कोरियामा सिपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ कार्यान्वयन गर्ने नाममा म्यानपावर व्यवसायीले उच्च अदालतका न्यायाधीशसँग सेटिङ गरेर युवा ठग्ने धन्दा फेरि चलाएका छन् ।
विभागीय श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग समेतलाई फड्के साक्षी बनाएर दक्षिण कोरियामा व्यवसायी टु व्यवसायी ‘बीटूबी’ कामदार पठाउने भन्दै म्यानपावर व्यवसायीले मोटो रकम असुल्ने धन्दा फेरि सुरु गरेका हुन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मंसिर २४ गते गरेको पत्राचारलाई आधार बनाएर वैदेशिक रोजगार विभागले भोलि पल्टै (२५ मंसिरमा)म्यानपावरमार्फत कोरियामा नेपाली श्रमिक पठाउन पाउने कार्यविधि कार्यान्वयनको बाटो खुलेको सूचना जारी गरिदिएको छ । जसले तत्कालीन मन्त्री भण्डारीसमेतको मिलेमतोमा चलेको असुली धन्दालाई पुर्नजीवित गरिदिएको हो ।
हेरौँ विभागले जारी गरेको सूचना
अदालतको आदेश र विभागीय मन्त्रालय तथा नियमनकारी निकाय वैदेशिक रोजगार विभागका पत्राचारलाई देखाएर म्यानपावर व्यवसायीले युवाहरुसँग अग्रिम रकम उठाउन थालेका सूचना बीमापोष्टलाई प्राप्त भएको छ ।
यो प्रकरणमा अब उच्च अदालतका न्यायाधीश समेतको मिलेमतो झल्किएको छ । उच्च अदालत पाटनले असोज ३१ गते ‘गणतन्त्र कोरियामा सिपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ स्थगित गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनी गरेको भनिएको आदेश समेत लुकाइएको छ । त्यो मितिमा भएका आदेशमध्ये अदालतको वेवसाइटमा आठ वटाको मात्रै रेकर्ड भेटिएको छ । त्यसमा पनि पाँचवटाको मात्रै आदेशप्रति अपलोड भएको छ भने तीनवटाको अपलोड भएको छैन । असोज ३१ को पेशी सूची समेत रेकर्डमा छैन ।
हरौं, यो विवरण
भित्रभित्रै तयार पारेर सार्वजनिक गरेका तत्कालीन मन्त्री शरतसिंह भण्डारीको अर्बौं कमाउने योजनामा त्यतिबेला परराष्ट्र मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चिसो पानी खन्याइदिएका थिए । त्यति हुँदा हुँदै पनि उनले उक्त कार्यविधि तीन पटकसम्म संशोधन गर्न भ्याएका थिए । भण्डारीले परराष्ट्र मन्त्रालय समेतलाई वाइपास गरेर वैदेशिक रोजगार विभागबाटै डिमाण्ड स्वीकृत गर्न सक्नेसम्मका प्रावधान राख्न भ्याएका थिए ।
वर्तमान निर्दलीय सरकारले अख्तियारको राय तथा निर्देशन अनुसार बीटूबीमार्फत कामदार लैजाँदा इपीएसबाट कोरिया जानेहरुलाई मर्का पर्ने भन्दै कार्यविधि खारेज गर्ने संकेत गरेको थियो । त्यो संकेत गर्नासाथ म्यानपावर व्यवसायीहरु उच्च अदालत गएर विभागीय मन्त्रालयले गत भदौ ३१ गते गरेको कार्यविधि स्थगनको निर्णयविरुद्ध रिट हालेका थिए । वर्तमान सरकारले कार्यविधि नै खारेजीको संकेत गरेपछि केही व्यवसायीहरु अदालत गएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्रसिंह भण्डारीले बीमापोष्टलाई बताए ।
अख्तियार समेतमा उजुरी परेको विषयमा संघले भने यसमा कुनै स्वार्थको मनसाय नराखेको उनको भनाइ छ । अदालतको आदेशलाई देखाई म्यानपावर व्यवसायीले बजारमा अग्रिम रकम असुली गर्नथालेकोबारे भने अध्यक्ष भण्डारीले केही बताएनन् ।
अदालतले आदेश मात्रै गरेको र फैसला समेत नआइसकेको अवस्थामा कसैले पनि बजारमा पैसा उठाउनु गैरकानूनी भएको र त्यसो भेटिएको खण्डमा दण्डित गरिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले बताए ।
बीमापोष्टसँग उनले भने, ‘कार्यविधि कार्यान्वयनको कुनै प्रक्रिया सुरु भएको छैन । उसो त अदालतको फैसला नै आइपुगेको छैन । कार्यविधि स्थगनको निर्णय कार्यान्वन नगर्नू भन्ने अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश आएपछि हामीले विभागलाई पत्राचार गरेको साँचो हो । र, विभागले त्यसैलाई आधार मानेर सूचना प्रकाशित गरेको होला । तर, त्यसैलाई आधार बनाएर कसैले अग्रिम रकम उठाउनु गैरकानूनी मात्रै होइन । दण्डनीय कार्य हो । त्यसलाई निरुत्साहन गर्न हामी एक्सन लिन्छौं ।’ प्रवक्ता घिमिरेले यसो भनिरहँदा मन्त्रालयमा यसै विषयमा छलफल चलेको र पत्रकार सम्मेलन समेत गरिएको छ ।
हालसम्म कोरिया रोजगारीका लागि दुबै देशको सरकारीस्तरमा भएको सम्झौताअनुसार युवा पठाउने गरिएको छ । नेपालबाट कोरियामा श्रमिक पठाउनकै लागि सरकारले छुट्टै इपिएस शाखा सञ्चालन गरेको छ । सोही शाखाले आवेदन खुलाउने, भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड तोक्ने, हवाई टिकटको दररेट तोक्ने, कोरियास्थित रोजगारदाता कम्पनीबाट करार सम्झौता प्रमाणीकरण गरी ल्याउनेलगायतका काम गर्दै आएको छ ।
म्यानपावर व्यवसायीकै स्वार्थमा तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सिपयुक्त कामदार म्यानपावरबाटै पठाउने भन्दै नयाँ कार्यविधि जारी गरेकामा यो कार्य तत्काल थालनी गर्न भने सजिलो नरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ । प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार अहिलेसम्म कुनै पनि प्रकारको डिमाण्ड आएको जानकारी छैन । डिमाण्ड नआउँदै अग्रिम रकम असुली गैरकानूनी भएको उनको भनाई छ । कोरिया जान इच्छुक नेपालीहरु नठगिउन् भनेर आफुहरुले पटक–पटक वक्तव्य जारी गरेको बताउँदै उनले त्यस्तो सूचना पाउनासाथ कारबाही गरिने प्रतिवद्धता जनाए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ भदौमा श्रम मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै म्यानपावरबाट युवालाई कोरिया पठाउने गरी जारी भएको कार्यविधि लागू नगर्न लिखित निर्देशन दिएको थियो । म्यानपावरमार्फत कोरियामा श्रमिक पठाउँदा गम्भीर असर पर्न सक्ने भन्दै अख्तियारले इपीएस प्रणालीबाटै कामदार पठाउन श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
म्यानपावरबाट कोरियामा कामदार पठाउन चलखेल सुरु भएको उजुरीको अध्ययन गरी आयोगले त्यतिवेला पठाएको पत्रमा ‘ई–सेभेन भिसामा सिपयुक्त श्रमिक गणतन्त्र कोरिया पठाउने कार्यलाई समेत ई–नाइन भिसामा पठाउँदा जस्तै सरल, सहज, सुरक्षित, छिटोछरितो, प्रभावकारी, पारदर्शी, विश्वसनीय र मितव्ययी तरिकाले सरकारी (जिटुजी) माध्यमबाट पठाउने नै व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने,’ भनेको थियो ।
कार्यविधि जारी हुनासाथ विचौलियाले पैसा असुल्ने गतिविधि गरेको अख्तियारले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । ‘प्रस्तावित सिपयुक्त श्रमिकलाई दक्षिण कोरिया पठाउने कार्यविधिबमोजिमको व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउँदै कतिपय विचौलियाबाट सोझा नेपाली युवासँग दक्षिण कोरिया पठाउन भनी रकम असुल्ने कार्यसमेत भएको भन्ने उजुरी प्राप्त भएकाले त झन् बिटुबी माध्यम (म्यानपावर)बाट सिपयुक्त श्रमिकलाई पठाउने व्यवस्था गर्न उपयुक्त नहुने देखिन्छ,’ अख्तियारको पत्रमा भनिएको छ ।
सम्बन्धित समाचारः-
इजरायलमा नेपाली कामदार ‘बेच्ने’ जिम्मा फेरि म्यानपावरलाई, कमिसनमा बिक्यो सिंगो श्रम संयन्त्र
