सर्वोच्चमा रिलायन्सको आईपीओ विवाद : उच्च अदालतको फैसला मागियो
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडविरुद्ध परेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले यसअघि गरेको फैसला माग गरेको छ ।
खगेन्द्रराज कँडेलले अर्थ मन्त्रालय नेपाल धितोपत्र बोर्डलगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले उच्च अदालत पाटनले रिलायन्सको पक्षमा गरेको फैसलासहितको मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतका मुद्दा तथा रिट महाशाखा प्रमुख अधिकृत नरेन्द्र कुमार शर्माले फैसलासहितको मिसिल पठाइदिन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेका छन् ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने क्रममा गडबडी गरेको दाबी गर्दै लगानीकर्ताले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा उच्च अदालतले कम्पनीको पक्षमा फैसला गरेपछि असन्तुष्ट शेयर लगानीकर्ताहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
यसैबीच, नेपाल धितोपत्र बोर्डले रिलायन्सको आईपीओ प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि निष्कासन गरेको आईपीओ बिक्री तथा बाँडफाँटसमेत गरिसकेको छ । रिलायन्सले गत मंसिर २२ गतेदेखि २५ गतेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आईपीओ निष्कासन गरेको थियो ।
कम्पनीले प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसाका दरले १ लाख १५ हजार ५९६ कित्ता शेयर निष्कासन गरेको थियो । उक्त निष्कासनमा ३५ हजार १०२ जनाले १९ लाख ४४ हजार ३३० कित्ता शेयरका लागि आवेदन दिएका थिए । सबै आवेदनहरू स्वीकृत भएका थिए ।
गोला प्रथा प्रक्रियामार्फत गरिएको बाँडफाँटमा २ हजार ३११ जना आवेदकले ५० कित्ताका दरले शेयर प्राप्त गरेका छन् । बाँडफाँटपछि बाँकी रहेको ४६ कित्ता शेयर सोही लगानीकर्ताहरूलाई थप एक कित्ताका दरले वितरण गरिएको थियो ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुक बिल्डिङ प्रक्रियामार्फत आईपीओ ल्याउँदा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै लगानीकर्ताहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त विषयमा अब सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको फैसलालाई आधार बनाएर थप सुनुवाइ गर्नेछ ।
