सरकारी सम्पत्तिको बीमामा अन्यौलता, संरचनाको बीमा आर्थिक रुपले सम्भव छैनः कुलमान घिसिङ
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि सरकारी सम्पत्तिको बीमा गनुपर्छ भनेर सचेत भएको सरकार नै यतिबेला भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने कि नगर्ने भन्ने बिषयमा अन्यौलमा रहेको पाइएको छ।
गत महिना अर्थमन्त्रालयको २० वटा गाडीहरुको बीमा शुभारम्भ गरेर पहिलो चरणको बीमा शुभारम्भ गरेको सरकारले भौतिक संरचनाको बीमा गर्ने सन्दर्भमा भने कुनै प्रतिकृया दिएको छैन ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले सरकारी संरचनाको बीमा आर्थिक रुपले सम्भव नहुने बताएका छन् ।
नाफिजको अर्थचित्रमा बीमाको बिषयमा अभिव्यक्ति दिँदै उनले सरकारी संरचनाको बीमा आर्थिक रुपले सम्भव नहुने बताएका हुन् । सरकारी भौतिक भवन तथा संरचनाको बीमा गरेर वर्षेनी खर्च गर्नुभन्दा क्षति भएको बेलामा आफ्नै पैसाले मर्मतसम्भार तथा पुनर्निर्माण गर्नु फाइदाजनक देखिने मन्त्री घिसिङको बुझाई छ ।
अहिले आन्दोलनका क्रममा सरकारी भवनमा आर्थिक रुपमा ठूलो क्षति भएको छ । तर, बीमा नभएका कारण त्यसको पुनर्निर्माणमा लाग्ने खर्च सरकार आफैँले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । यो घटनाले सरकारी संरचनाको बीमा गर्नुपर्ने भनेर सन्देश त दिएको छ ।
तर, सरकारी संरचनाको बीमा आर्थिक रुपले सम्भव नहुन सक्छ । सरकारी भवन तथा सम्पत्ति धेरै छन् । त्यो अवस्थामा त्यसको बीमाशुल्क पनि धेरै नै हुन्छ । वर्षेनी ठूलो मात्रामा बीमाशुल्क भुक्तानी गर्न सरकारलाई गाह्रो हुन्छ । त्यसरी वर्षेनी तिर्ने बीमाशुल्कभन्दा क्षति भएको बेला हुने खर्च कम हुनेजस्तो देखिन्छ । एक पटक खर्च गर्ने कि वर्षेनी खर्च गर्ने भन्ने कुरा हो । सरकारी संरचनाको हकमा हरेक वर्ष ठूलो रकम तिरेर बीमा गर्नुभन्दा परेको बेला आफ्नै पैसामा पुनर्निर्माण गर्नु सस्तो हुन्छ कि जस्तो छ ।
जस्तो, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कहिले पनि आफ्नो प्रसारणलाइन र वितरणलाइनको बीमा गर्दैन । किन कि त्यस्ता प्रसारणलाइन तथा वितरणलाइनमा आउने क्षतिभन्दा बीमाशुल्क धेरै नै तिर्नुपर्छ । तसर्थ, हामीले क्षतिग्रस्त भएको बेलामा सिधै मर्मतसम्भार तथा पुनर्निर्माण गरिहाल्छौँ । बीमा भने गरिँदैनन् । तर, जलविद्युत् आयोजनाको भने बीमा गर्ने गरिन्छ ।
सरकारी भौतिक भवन तथा संरचनाको बीमा गरेर वर्षेनी खर्च गर्नुभन्दा क्षति भएको बेलामा आफ्नै पैसाले मर्मतसम्भार तथा पुनर्निर्माण गर्नु फाइदाजनकजस्तो देखिन्छ । यद्यपि, यसमा हामीले अन्तिम निर्णय गरिसकेका छैनौँ । सरकारी संरचनाको बीमा गर्ने विषयमा राम्रोसँग विश्लेषण गरेर निर्णय लिनुपर्छ । यसमा पूर्वाधार तथा संरचना हेरेर वस्तु परिस्थितिअनुसार निर्णय गर्नुपर्छ । हामी पनि त्यहीअनुसार यसमा आवश्यक निर्णय लिनेछौँ ।
मन्त्री घिसिङले सरकारी सम्पत्तिको बीमा गरेर लामो समय बीमाशुल्क तिर्नु भन्दा क्षतिग्रस्त भएको बेलामा सिधै मर्मतसम्भार तथा पुनर्निर्माण गर्दा कम खर्च लाग्ने उल्लेख गर्दै सरकारी संरचनाको बीमा उचित नभएको बताएका हुन् ।
सरकारी संरचनाको हकमा हरेक वर्ष ठूलो रकम तिरेर बीमा गर्नुभन्दा परेको बेला आफ्नै पैसामा पुनर्निर्माण गर्नु सस्तो हुन्छ कि जस्तो देखिएको घिसिङ बताउँछन् । ‘आन्दोलनका क्रममा सरकारी भवनमा आर्थिक रुपमा ठूलो क्षति भएको छ । बीमा नभएका कारण त्यसको पुनर्निर्माणमा लाग्ने खर्च सरकार आफैँले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । यो घटनाले सरकारी संरचनाको बीमा गर्नुपर्ने भनेर सन्देश त दिएको छ,’ घिसिङले भनेका छन्, ‘तर, सरकारी संरचनाको बीमा आर्थिक रुपले सम्भव नहुन सक्छ ।’
उनले सरकारी भवन तथा सम्पत्ति धेरै भएको र त्यो अवस्थामा बीमाशुल्क पनि धेरै हुने भएकाले वर्षेनी ठूलो मात्रामा बीमामाशुल्क भुक्तानी गर्न सरकारलाई गाह्रो हुने घिसिङको भनाइ छ ।त्यसरी वर्षेनी तिर्ने बिमाशुल्कभन्दा क्षति भएको बेला हुने खर्च कम हुनेजस्तो देखिएकाले एक पटक खर्च गर्ने कि वर्षेनी खर्च गर्ने भन्ने कुरा भएको घिसिङको तर्क छ ।
सरकारी संरचनाको हकमा हरेक वर्ष ठूलो रकम तिरेर बीमा गर्नुभन्दा परेको बेला आफ्नै पैसामा पुनर्निर्माण गर्नु सस्तो हुन्छ कि जस्तो देखिएको घिसिङ बताउँछन् । ‘सरकारी भौतिक भवन तथा संरचनाको बीमा गरेर वर्षेनी खर्च गर्नुभन्दा क्षति भएको बेलामा आफ्नै पैसाले मर्मतसम्भार तथा पुनर्निर्माण गर्नु फाइदाजनकजस्तो देखिन्छ,’ घिसिङले भनेका छन्, ‘यद्यपि, यसमा हामीले अन्तिम निर्णय गरिसकेका छैनौँ । सरकारी संरचनाको बीमा गर्ने विषयमा राम्रोसँग विश्लेषण गरेर निर्णय लिनुपर्छ ।’
उनले यस विषयमा पूर्वाधार तथा संरचना हेरेर वस्तु परिस्थितिअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने र त्यहीअनुसार आवश्यक निर्णय लिने बताए । ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कहिले पनि आफ्नो प्रसारणलाइन र वितरणलाइनको बीमा गर्दैन । किन कि त्यस्ता प्रसारणलाइन तथा वितरणलाइनमा आउने क्षतिभन्दा बिमाशुल्क धेरै नै तिर्नुपर्छ,’ घिसिङले भनेका छन्, ‘तसर्थ, हामीले क्षतिग्रस्त भएको बेलामा सिधै मर्मतसम्भार तथा पुनर्निर्माण गरिहाल्छौँ । बीमा भने गरिँदैनन् ।’ तर पनि जलविद्युत् आयोजनाको भने बीमा गर्ने अभ्यास रहेको उनले बताए ।
