भारु नोटमा सरकारको राष्ट्रघात, राष्ट्र बैंकमा ९ वर्षदेखि थन्किएको करोडौं रकम के हुन्छ ?
काठमाडौँ । देशको वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक स्वाधीनतामै प्रश्न उठ्ने गरी सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राष्ट्रघाती निर्णय गरेको छ । भारतले सन् २०१६ नोभेम्बरमा एकाएक ५ सय र १ हजार दरका पुराना नोट चलनचल्तीबाट हटाउँदै नयाँ दरका नोट प्रचलनमा ल्याएपछि नेपालमा थन्किएका ती पुराना नोट आजसम्म पनि साटिन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा पुराना नोटको समस्या जस्ताको तस्तै रहँदा सरकारले भारतीय नयाँ २ सय र ५ सय दरका नोट नेपालमा राख्न र ओसारपसार फुकुवा गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त कदमलाई अर्थतन्त्रका लागि घातक र राष्ट्रघाती निर्णयका रूपमा हेरिन थालेको हो ।
भारतले कालोधन नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित सन् २०१६ नोभेम्बर ८ को मध्यरातदेखि ५ सय र १ हजार दरका नोट अमान्य घोषणा गरेको थियो । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा प¥यो । खुला सीमा, पर्यटन, व्यापार तथा रोजगारीका कारण ठूलो मात्रामा भारतीय मुद्रा नेपाली बजारमा प्रचलनमा थियो । भारतीय निर्णयसँगै नेपाली वित्तीय प्रणालीमा रहेका करोडौँ भारु रातारात कागजका टुक्राजस्तै बने । नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले त्यसबेला कूटनीतिक तथा प्राविधिक तहमा पहल गरे पनि भारतीय पक्षको उदासीनताका कारण आजसम्म ९ वर्ष पुग्दा समेत ती नोट साटिन सकेका छैनन् ।
नेपालको वित्तीय प्रणालीमा मात्रै करिब ५ करोड भारु बराबरका ५ सय र १ हजार दरका पुराना नोट थन्किएका छन् । तर, यो तथ्यांक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सीमित हो । सर्वसाधारण नागरिक, साना–ठूला व्यापारी, होटल व्यवसायी, सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा तथा श्रमिकसँग कति परिमाणमा प्रतिबन्धित भारु रहेको छ भन्ने यकिन तथ्यांक नै छैन । वित्तीय प्रणालीमा देखिएको रकमभन्दा कैयौँ गुणा बढी रकम सर्वसाधारणसँग अलपत्र अवस्थामा रहेको अनुमान छ ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा सरकारले सन् २०१६ नोभेम्बर ९ यता निस्कासन भएका भारतीय २ सय र ५ सय दरका नोट राख्न र ओसारपसार फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अब नेपाली वा भारतीय नागरिकले प्रतिव्यक्ति अधिकतम २५ हजार भारु भारतबाट नेपाल भित्र्याउन र नेपालबाट भारत लैजान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पुराना नोटको समस्या समाधान नगरी नयाँ नोट फुकुवा गर्नु सरकारको गम्भीर भूलको रुपमा व्याख्या हुन थालेको छ । भारतले भविष्यमा फेरि नीतिगत परिवर्तन गर्दै अहिलेका २ सय र ५ सयका नोट पनि अमान्य घोषणा ग¥यो भने त्यसको प्रत्यक्ष मार पुनः नेपालले नै व्यहोर्नुपर्नेछ । यसअघिको अनुभवले नेपालले भारतीय मौद्रिक निर्णयमा कुनै पहुँच नराख्ने र त्यसको असर एकतर्फी रूपमा भोग्नुपर्ने यथार्थ स्पष्ट भइसकेको छ ।
नोट सटहीका लागि नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले विगत नौ वर्षमा पटक–पटक प्रयास गरेका थिए । द्विपक्षीय बैठक, कूटनीतिक च्यानल, प्राविधिक तहका छलफल सबै भए । तर, भारतीय पक्षले औपचारिक रूपमा कुनै ठोस प्रतिबद्धता जनाएन न त समयसीमा तोकियो, न त सटहीको स्पष्ट मोडालिटी नै बन्यो । यसले नेपालमा रहेको करोडौँ भारु न फाल्न मिल्ने न चलाउन मिल्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
पुराना नोट साटही नहुने पक्का पक्की
२ सय र ५ सयका नोट नेपाली बजारमा फुकुवा गरेसँग पुराना ५ सय र एक हजारका नोट सटही नहुने पक्का पक्की जस्तै भएको छ । अगाडीका नोट फिर्ता नभएको समयमा नयाँ नोट चलनमा ल्याउनु भनेको नै पुरा नोट नसाटिने निश्चित हुनु हो ।
सरकारले पुराना नोटको समाधान निकालेर मात्रै नयाँ नोट नेपाली बजारमा फुकुवा गर्नुपर्ने थियो । तर, उक्त समाधान बिना नयाँ नोट फुकुवा गर्दा भारतले अब पुराना नोट सटहीमा कुनै सक्रियता देखाउँदैन जस कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा रहेका मोटो मात्राको भारतीय नोट कागजको टुक्रामा सीमित हुने देखिएको छ ।
यद्यपी, भारतीय रकम चलन चल्तिमा केहि सीमा राखिएको भएपनि त्यो समाधानको बिन्दु हुन नसक्ने विज्ञहरुको मत छ ।
केहि विश्लेषकहरुले भने पुराना नोट साट्न आनाकानी गर्न भारतको व्यवहारलाई हेपाहा प्रवृत्तिका रूपमा व्याख्या समेत गरेका छन् । भारतको निर्णयका कारण नेपालमा अड्किएका करोडौँ भारु समाधान गर्न भारतले चासो नदेखाउनु असमान सम्बन्धको उदाहरण भएको उनीहरूको तर्क छ । देशको आर्थिक स्वाधीनता र वित्तीय सुरक्षासँग जोडिएको यो विषयमा दीर्घकालीन सोच आवश्यक रहेको विज्ञहरूको मत छ ।
राष्ट्र बैंकको बारम्बारको अनुरोध असफल
भारतले ५ सय र एक हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको भोलिपल्टै राष्ट्र बैंकले ती दरका नोट चलनचल्तीमा नल्याउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि प्रतिबन्धित भारु नोट साट्न भारतसँग निरन्तर प्रयास गरिएपनि सबै प्रयास असफल भइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल बताए ।
नेपालको वित्तीय प्रणालीमा रहेको पुराना भारतीय रकम फिर्ता लैजान बेला–बेला भइरहेको अनुरोध सफल हुन नसकेको पौडेलको भनाइ छ । उनले भने, ‘बैंकिङ प्रणालीमा मात्रै करिब ५ करोड भारु पुराना भारतिय ५ सय र एक हजारका नोट छन् । अझ सर्वसाधारणसँग त कति छन् ? उक्त रकम फिर्ताका लागि हामीले बेला बेला अनुरोध गरी रहेका छौं । तर, भइरहेको छलफल र अनुरोध सफल हुन सकेको छैन ।’
भारतले उक्त रकम फिर्ता नहुने पनि नभनिसकेको हुँदा अझै फिर्ताका लागि समन्वय भइरहेको पौडलले जानकारी दिए । ‘भारतले पुराना नोट फिर्ता लैजाने कुरामा हुन्न समेत भनेको छैन । केहि कानुनी अप्ठारोका कारण फिर्ता हुन नसकेको जनाइरहेको छ’ पौडलले भने, ‘सुरुवातमा खुला सीमानाका कारण नेपालको बैंक वित्तीय संस्थालाई सटही सुविधा दिएन । भारतबाट समेत नेपालको बैंक वित्तीय संस्थामा रकम आउने डरले सुरुवात त्यो सुविधा उपलब्ध गराएको थिएन । तर, अहिले भारत कै कानुनी बाधा कारण रकम फिर्ता हुन नसकेको जवाफ आइरहेको छ । हामीले पटक पटक अनुरोध भने गरिरहेका छौं ।’
सीमावर्ती व्यापार, पर्यटन र आवागमन सहज बनाउनलाई मात्रै अहिले निश्चित सीमा राखेर भारतीय नोट चलन चल्तिमा आउन दिएको पौडलको भनाई छ । पुरानो घटनाबाट अब नेपाली सर्वसाधारणले पाठ सिक्नु पर्ने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘कुनै देशले आफ्नो नोट सम्बन्धी नीति कति बेला परिवर्तन गर्छ अरुको देशलाई भनेर गर्ने कुरा हुदैन । त्यसैले विगतमा घटेको घटनाबाट नेपालीहरुले पाठ सिक्नु जरुरी छ । कारोबारका लागि मात्रै भारतीय रकम प्रयोग गर्नु पर्छ । अरुको देशको मुद्रा स्टक राख्नु घातक हुन्छ भन्ने कुरा सर्वसाधारणले बुझ्नु जरुरी छ ।’
