कानुनी झन्झटले विद्युत प्राधिकरणको शेयर निष्कासन गर्न सकिनँः कुलमान
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले कानुनी जटिलताका कारण आफू मन्त्री हुँदा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सेयर निष्कासन गर्न नसकिएको बताएका छन्। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले पर्याप्त लगानीयोग्य आयोजना हुँदाहुँदै पनि स्रोत अभावकै कारण ती आयोजना अघि बढाउन नसकिएको स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार प्राधिकरणसँग बुढीगण्डकी, अपर अरुण, दुधकोशी लगायत करिब २ हजार ५ सयदेखि ३ हजार मेगावाट क्षमताका ठूला जलविद्युत आयोजना अध्ययन सम्पन्न भएर निर्माणका लागि तयार अवस्थामा छन्। तर ती आयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पूँजी प्राधिकरणसँग छैन। बजारमा लगानीयोग्य रकम प्रशस्त भए पनि संरचनागत र कानुनी समस्याका कारण त्यसलाई परिचालन गर्न नसकिएको उनले बताए।
मन्त्री घिसिङले प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्न सके कम्तीमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन गर्न सकिने बताए। उक्त रकमले पूँजी बजारलाई चलायमान बनाउनुका साथै ठूला जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइनमा लगानी सहज हुने उनको भनाइ छ। तर विगत चार वर्षदेखि प्रयास हुँदाहुँदै पनि कानुनी अड्चनका कारण सेयर निष्कासन सम्भव नभएको उनले स्वीकार गरे।
उनले ऐनले नै सेयर निष्कासनको व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै आफू स्वयं मन्त्री हुँदा पनि समस्या समाधान गर्न नसकिएको बताए। प्राधिकरणसँग लगानीका लागि पर्याप्त परियोजना भए पनि आर्थिक स्रोत नहुँदा न जलविद्युत आयोजना अघि बढ्न सकेका छन् न त प्रसारण लाइनमा अपेक्षित लगानी हुन सकेको छ।
मन्त्री घिसिङले कानुनी तथा संरचनागत सुधार नगरी ठूला आयोजना कार्यान्वयन सम्भव नहुने धारणा राखे। भाषण र घोषणा मात्रले समस्या समाधान नहुने भन्दै उनले आगामी १० वर्षलाई विकासको दशकका रूपमा लिएर कानुन सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। उनका अनुसार पुराना र अव्यवहारिक कानुनलाई एकमुष्ट खारेज गरी समयानुकूल बनाउन जरुरी छ।
