रास्वपाको उम्मेदवार बन्नै लाखौँ रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने, निमुखा र गरिबले ठाउँ नपाउने

काठमाडौं । भ्रष्टाचारशून्य देश र सुशासन तथा झन्झटरहित सार्वजनिक सेवाको मूल उद्देश्य बोकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले पारदर्शीता भन्दै उम्मेदवार बन्न इच्छुक आफ्नै सदस्यहरुसँग चर्को शुल्क असुलेर प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई नै चुनौति दिएको छ । उम्मेदवार बन्नै पाइला–पाइलामा लाखौं रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने भएपछि निमुखा र गरिबले रास्वपामा पनि ठाउँ नपाउने भएका छन् ।

रास्वपाले खुलेआम उठाएको शुल्कले आफ्नै सुशासनको नारामा धक्का पुग्ने ट्रान्सपरेन्सी क्षेत्रका जानकारहरुको टिप्पणी छ । रास्वपाले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको समानुपातिक उम्मेदवारको आन्तरिक छनोटका लागि फाराम भरेको मात्रै जनही ५० हजार रुपैयाँ उठाएको छ । सार्वजनिक सूचना जारी गरेर रास्वपाले हालसम्म तीन सय २५ जनाबाट ५० हजारका दरले एक करोड ६२ लाख ५० हजार संकलन गरेको छ । समानुपातिकका लागि आवेदन दिनेहरुको प्रारम्भिक सूची जारी गरिसकेको भए पनि रास्वपाले केही दिनअघि जेनजी समूह र सरकारबीच भएको सम्झौतालाई आधार बनाएर फेरि समानुपातिक उम्मेदवारका लागि आवेदन दिने अवधि थप गरेको छ ।

प्रारम्भिक सूचीमा परेका आवेदकहरुलाई रास्वपाले छलफलमा बोलाइसकेको भए पनि जेनजी समूह र सरकारबीचको सम्झौतामा उल्लेख २१ वर्ष उमेर समूहका युवाहरु समेत उम्मेदावर बन्न सक्ने बुँदालाई टेकेर आवेदन दिने अवधि केही दिन थप गरेको हो । जेनजी र सरकारबीच भएको सम्झौता असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा त्यसको खारेजी माग गर्दै दुई वटा रिट परेका छन् । सर्वोच्चले दुबै रिटलाई लगाउमा राखेको छ । त्यति मात्र नभई रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारका लागि आन्तरिक छनोटको फाराम भर्न २५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेर मंसिर २१ देखि सूचना जारी गरिसकेको छ ।

यस्तै, पारदर्शीताको चर्को कुरा गर्ने रास्वपाले यसरी उठाइएको आवेदन शुल्कको प्रयोजन समेत खुलाएको छैन । रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको नियमावलीमा समेत यसरी उम्मेदवारका लागि आवेदन भर्ने सदस्यहरुबाट कुनै प्रकारको शुल्क लिने कुरा उल्लेख छैन । केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको निर्णयका भरमा रकम उठाइएको रास्वपा पदाधिकारी स्वयंले स्वीकारेका छन् । रास्वपा सहमहामन्त्री एवं उम्मेदवार छनोट समितिका संयोजक विपिन कुमार आचार्यले त्यसरी लिइएको रकम उम्मेदवारको आन्तरिक छनोट अर्थात् आन्तरिक निर्वाचन प्रक्रियाका लागि लिइएको र त्यो पार्टीको आन्तरिक गतिविधिमै खर्च हुने हो, भने । तर, निर्वाचन कानूनका जानकारहरुले भने आवेदकबाट लिइएको कानूनी नभएको बताएका छन् । पार्टीको आन्तरिक लेबी, रजिष्ट्रेशन शुल्कका कुराहरु लिगलाइज गर्नु नपरे पनि त्यसरी उठाइएको रकम निर्वाचन आयोगले गराउने चुनावी प्रयोजनार्थ खर्च गर्न सक्ने हो भने गोप्य रुपमा हुने लेनदेन तथा चुनावी टिकट किनबेचका गतिविधि निरुत्साहित हुने निर्वाचन कानूनका जानकारहरु बताउँछन् ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले चुनावी प्रक्रियामा सरकार अथवा निर्वाचन आयोगलाई तिर्ने रकम आफ्नै सदस्यबाट उठाएको हो भने अन्यथा भन्न नमिल्ने बताए । तर, सुशासन र पारदर्शीताको नारा बोकेको पार्टीले त्यस्तो शुल्क उठाउने कुरा निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको निवमावली समेतमा उल्लेख गरेको भए प्रश्न नउठ्ने पूर्व प्रमुख निर्वाचन आययुक्त उप्रेतीको धारणा छ । गोप्य रुपमा हुने लेनदेनलाई यसले निरुत्साहन गर्ने भए पनि त्यसको प्रयोजनबारे पनि प्रष्ट बोलिदिँदा राम्रो हुने उप्रतीको भनाइ छ ।

सुरुवातनै गलत
पार्टीले कार्यकर्ताबाट सहयोग वा आवेदन शुल्क लिने प्रचलन भए पनि फाराम भर्नै अचाक्ली रकम लिने कुरा अस्वभाविक भएको ट्रान्सपेन्सी इन्टरनेशनलका पूर्व अध्यक्ष खेमराज रेग्मी बताउँछन् । उनले भने, ‘भ्रष्टाचारशून्यता र सुशासनको नारा बोकेको पार्टीले कार्यकर्ताबाटै अत्यधिक रकम उठाउने भन्ने कुराले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा अवरोध गर्छ । यो त सुरुवात नै गलत भयो । यसले त चुनावमा भाग लिन वा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुन पैसा कमाउनु पर्ने रहेछ भन्ने मनोभावना बढाउँछ ।’ त्यति मात्रै नभई यसले सुशासनमै बाधा उत्पन्न गर्ने रेग्मीको धारणा छ । पैसा नहुनेले चुनावमा भाग लिन नपाउने अवस्था सिर्जना गर्ने बाटो अपनाउनेले भ्रष्टाचार शून्यता र सुशासनको नारा बेच्नु उयुक्त नहुने उनको तर्क छ ।

रास्वपा सहमहामन्त्री एवं उम्मेदवार छनोट समिति संयोजक आचार्यले भने उम्मेदवार बन्न पैसा नै अनिवार्य भन्ने नभएको र त्यसको विकल्प पनि राखिएको बताए । उनका अनुसार तोकिएको रकम बुझाउन नसक्नेले विपन्नताको कार्ड वा विपन्नताको सिफारिस पेश गरे उम्म्मेदवार बन्न पाइने व्यवस्था छ । तर, त्यो विपन्नताको सिफारिस भने सरकारी निकाय अर्थात् स्थानीय सरकारले गरेको हुनु पर्ने नियम राखिएको आचार्यले बीमापोष्टलाई बताए ।