घुस र सेटिङमा रमाउँदा न्यायाधीशहरुमाथि ‘सुरक्षा खतरा’
काठमाडौं । सुरक्षा चुनौतीकै कारण वर्तमान सरकारले फागुन २१ का लागि तोकेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नहुने संशय उत्पन्न भइरहेका बेला घुस र सेटिङका कारण न्यायाधीशहरुमाथि नै सुरक्षा खतरा उत्पन्न भएको छ ।
हालै उच्च अदालत पाटन परिसरमा जबरजस्ती करणी पीडित एक युवतीले विष सेवन गरेको घटनाले न्यायाधीशहरुमाथिको जनआक्रोश थप बढेर गएको छ । इजलासमा ज्यान दिने बताएकी ती युवतीले बाहिर निस्किनेबित्तिकै विष सेवन गरेकी थिईन् । यो मुद्दाका पीडित र प्रतिवादी साधारण नागरिक वा आम मान्छे होइनन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी हुन् । प्रतिवादी प्रदीप मैनाली कोलेनिकाको अधिकृत हुन् भने पीडित उनीभन्दा जुनियर कर्मचारी ।
०८२-आरई-०३५० रहेको दर्ता नम्बर मुद्दाको पहिलो पेशी न्यायाधीशद्वय सोमकान्त मैनाली र खडानन्द तिवारीको संयुक्त इजलासमा चढेको थियो । यो मुद्दामा न्यायाधीश कविप्रसाद न्यौपाने, गणेशप्रसाद बराल, रमेशप्रसाद ज्ञवाली, स्वीकृति पराजुली, डालकुमार खड्का, श्रीधरा कुमारी पुडासैनी, गोपालप्रसाद बाँस्तोला, सूर्यप्रसाद पराजुली र अच्युत कुँइकेललगायत न्यायाधीशहरु जोडिएका छन् । त्यति धेरै न्यायाधीशको इजलासमा घुमेको मुद्दाले झण्डै पीडितको ज्यानै लिएन । जहाँ घुस र सेटिङको आशंका गरिएको छ ।
यो घटनापछि भ्रष्टाचारविरोधी अभियान ‘द डार्क फाइल’ चलाएका राजकुमार तिमिल्सिना जोडिएको स्वतन्त्र नागरिक अभियानले न्यायालय पीडित संघर्ष समिति नै गठन गरेको छ । उक्त संघर्ष समितिले प्रतिनिधि सभा सदस्य चिर्वाचनको घोषित मिति फागुन २१ लाई केन्द्रित गर्दै न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति सुद्धिकरण र न्यायालयले गरेको सरकारवादी भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुको पुनरावलोकनका लागि न्यायाधीश सफाई तथा जनकारबाही अभियान सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ ।
त्यति मात्र नभई यो अभियानले नेपालका न्यायाधीश कसैलाई पनि सेमिनार र गोष्ठीमा सहभागी नगराउन भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा पत्राचार समेत गरेको छ । यो अभियान मात्र नभई गत भदौ २३ र २४ गते विद्रोह गर्नेहरु र अदालतबाट भागेका कैदीबन्दीबाट समेत न्यायाधीशहरुलाई सुरक्षा खतरा रहेको बताइँदै छ । अहिले सर्वत्र न्यायाधीशहरुको नियुक्ति तथा न्यायिक संरचनामाथि सर्वत्र प्रश्न उठेको छ ।
ठूला भ्रष्टाचार काण्ड तथा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भएको सेटिङले झनै न्यायाधीशहरुको क्षमतामाथि तीब्र प्रहार हुन थालेको छ । फैसलालाई नै लिएर यसअघि न्यायाधीशको गोली हानी हत्यादेखि इजलासमै कालोमोसो छ्याप्ने सम्मका घटनाहरु भइसकेका छन् । २०६९ जेठ १७ गते तत्कालीन सर्वोच्चका न्यायाधीश रणबहादुर बममाथि कार्यालय समयमै गोली प्रहार भएको थियो ।
शंखमूल नजिकैको युएनपार्क छेउमा न्यायाधीश बममाथि गोली प्रहार भएको हो । मोटरसाइकलमा आएका दुई जनाले गोली प्रहार गर्दा बम र उनका अङ्ग रक्षक महेश गिरी घाइते भएका थिए । न्यायाधीश बमको घाटीमा र अङ्गरक्षकको छातीमा गोली लागेको थियो । त्यसबेला उपचार गर्न लगिएको नर्भिक अस्पतालका चिकित्सक भरत रावतका अनुसार न्यायाधीश बमलाई ६ वटा गोली हानिएको थियो । बम हत्याको एउटा कारण तत्कालीन मधेस आन्दोलनसँग जोडिएको चुरे आन्दोलन समेत थियो ।
तत्कालीन कांग्रेसका स्थानीय नेता केशवप्रसाद मैनालीले सर्लाहीबाट सुरु गरेको आन्दोलनमा भारतीय सेनाको जागिर छाडेका सर्लाही ढुंग्रेखोलाका मेघबहादुर थापा उर्फ बाबु थापा मिसिए । लगत्तै गठन भएको पार्टीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष र युवा संगठनको अध्यक्ष भएका बाबु थापा राजनीतिको आडमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न थिए ।
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा चुरे भावर राष्ट्रिय एकता पार्टीको तर्फबाट धनुषा– ७ मा प्रत्यक्ष चुनाव लडेका उनको उमेर त्यसबेला ३० वर्ष थियो । उनले ३ हजार ३ सय ८४ मत पाएका थिए, संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा । एमाले, कांग्रेस र एमाओवादीपछि चौथो धेरै मत पाएका उनको चुरे भावरले समानुपातिकतर्फ एक सिट जितेको थियो । उन सिटमा तत्कालीन अध्यक्ष मैनाली सभासद् भए । त्यसको एक वर्ष नबित्तै थापाको समूहले मैनालीलाई पार्टीबाट निकाल्यो । निर्वाचन आयोगले बाबुको समूहलाई आधिकारिक मान्यो ।
आयोगको निर्णयमा असन्तुष्ट मैनाली सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर बमको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्दै मैनालीलाई नै निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । गृहराज्यमन्त्री हुने सपना देखेका बाबुले न्यायाधीश बममाथि आक्रमण गर्नुअघि पार्टीका उपाध्यक्ष बद्रिप्रसाद न्यौपाने, मैनालीका छोरा समीरमाथि आक्रमण गरेका थिए । उनकै समूहले २०६८ जेठमा बन्द घोषणा गर्दै एउटा टेलिभिजनको गाडी जलाइदिएको थियो ।
भारतीय सेनाको भगौडा रहेका उनले गृह राज्यमन्त्री हुन नपाएको झोंकमा न्यायाधीश बमको हत्या गरे । हालै अर्थात् २०८२ जेठ अन्तिमसाता नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद आफताब आलमलाई ज्यान मुद्दामा सफाइ दिने न्यायाधीशहरू डा.खुसीराम थारु र अर्जुन महर्जनमाथि इजलासमै कालोमोसो छ्यापिएको थियो ।
त्यसरी कालोमोसो छ्याप्नेहरु करिब एक महिना हिरासतमा बसेर छुटेका थिए । त्यसपछि भदौ २३ र २४ को विद्रोहमा सर्वोच्च अदालत, उच्च, विशेषदेखि जिल्ला अदालत मात्र नभई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयदेखि उच्च, विशेष र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरु जलाइएका थिए । आन्दोलनका दौरान भौतिक संरचना जलाएकाहरुले अहिले व्यक्तिगत रुपमा न्यायाधीशहरु लक्षित गतिविधिहरु अघि बढाएका छन् ।
जेनजी अभियन्ता विवेक चौधरीले नेपालको संविधान २०७२ को व्यवस्था सम्झाउँदै न्यायिक नियुक्तिका लागि राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त, योग्य र निष्पक्षताको सुनिश्चितता गर्न सक्ने न्याय परिषद गठनको माग गरेका छन् ।
न्यायालय र न्यायाधीशहरुको भविष्यबारे चिन्ता गर्दै उनले नियुक्ति पाउनेहरु कतिपय पूर्वव्यावसायिक क्षमता नभएको, विशिष्ट कानूनी दक्षता नभएका व्यक्तिहरु सिफारिसमा पर्नु, कानूनी लेखन, तर्क क्षमता र फैसला लेखनको अनुभवको अनिवार्य जाँच नहुनुले समस्या निम्त्याएको तर्क गरेका छन् । इन्टिग्रिटी टेस्ट (सत्यनिष्ठा परीक्षण) र व्याकग्राउण्ड स्क्रिनिङ (पृष्ठभूमि जाँच)को औपचारिक व्यवस्था नहुनुले पनि स्वस्छ तथा निष्पक्ष न्याय सम्पादनको परिपाटी नबसेको उनको धारणा छ । उनले न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शीता जरुरी भइरहेको बताएका छन् ।
