पाथीभरामा जबरजस्ती केबुलकार निर्माण, नयाँ संघर्ष गर्ने तयारीमा स्थानीय

काठमाडौं । केबुलकार कम्पनी दर्ता गरेको छोटो समयमा किराँतहरुको मुक्कुमलुङ सभ्यता मास्नेगरी प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरा पसेका व्यवसायी चन्द्र ढकालको दादागिरीविरुद्ध फेरि विद्रोह हुने देखिएको छ ।

जेनजी विद्रोहको प्रभावले केही समय अल्मलिएका पहिचानवादी तथा मुक्कुमलुङ सभ्यताप्रेमी र स्थानीयहरुले पाथीभराको जंगल र किराँत पहिचान संरक्षणका लागि स्थानीयले फेरि विद्रोह गर्ने भएका हुन् । यसअघि असंगठित रहेका पहिचानवादीहरुले आधिकारिक राजनीतिक दलमा आवद्ध भएसँगै आन्दोलनलाई ताप्लेजुङको फुङलिङमा मात्र सिमित नभई राष्ट्रव्यापी बनाउने योजना बनाएका छन् ।

स्थानीय प्रशासन र फुङलिङ नगरपालिकाका अनुसार गएको भदौ यता केबुलकार निमार्णको काम धमाधम भइरहेको छ । स्थानीय प्रशासन र नगरपालिका पहिचानवादी तथा सम्प्रदाप्रेमीहरु पलायन भइसकेको भन्दै केबुलकार निर्माणमा अब कसैले अवरोध नगर्ने दाबी गरिरहेका छन् । फुङलिङ नगरपालिकाका प्रमुख अमिर मादेनले आफु मेयर रहेसम्म केबुलकार निर्माणको काममा कसैले अवरोध गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् । बीमापोष्टसँग उनले भने, ‘अहिले धमाधम काम भइरहेको छ । एक वर्षमा तपाइँहरुले केबुलकार चढ्न पाउनु हुनेछ । अब कसैले अबरोध गरेर निर्माणको काम रोकिन्न ।’

मेयर मादेनले यसो भनिरहँदा मुकुम्लुङ सम्पदाप्रेमी र किराँतहरु आधिकारिक राजनीतिक पार्टीहरुमा आवद्ध भएर विद्रोहको तयारीमा छन् । पहिचान र सभ्यता मासेर केवलकार सञ्चालन गरेर व्यापार गर्ने अभिष्ट पूरा गर्न नदिने अडान नछोडेको उनीहरुको तर्क छ । पहिचानवादीहरु अधिकांश धरानका मेयर हर्क साम्पाङ्को पार्टीमा आवद्ध भएका छन् भने कतिपय हाल ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्री रहेका कुलमान घिसिङको पार्टीमा संगठित भएका छन् । केबुलकार निर्माणको शिलान्यासताका भएको आन्दोलनमा नेपाल मुक्ति क्रान्तिका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलगायत पाथीभरा पुगेर आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाएका थिए ।

ढकालले वन मन्त्रालयमा गरेको सेटिङका कारण पाथीभरामा केबुलकार निर्माण अघि बढेको पत्तो पाइसकेका सभ्यताप्रेमीहरुले आईएलओ, युनेस्कोदेखि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसम्म जाने तयारी गरेका बताइएको छ । उनीहरुले पाथीभराको सभ्यता, किराँतहरुको मुक्कुमलुङ मात्र नभई नेपालको राष्ट्रिय फूल गुराँसको सिंगो जंगल मासेको समेतलाई उजुरीको आधार बनाएका छन् ।

व्यवसायी ढकालले सेटिङमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव रेवतीरमण पौडेलबाट २०८० वैशाख ८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गराएका थिए । त्यसको पर्सिपल्ट, वैशाख १० गते निर्णयबारे जानकारी गराउँदै तत्कालीन सचिव पौडेलले वन तथा भू-संरक्षण विभागलाई पत्र लेखे । त्यो पत्रमा विभागलाई ‘सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न’ भनियो ।  सचिव पौडेलले व्यापारिक घराना आइएमई समूह अन्तर्गतको कम्पनी ‘पाथीभरा दर्शन केबलकार प्रालि’को मागअनुसार निर्णय गरेर पाथीभरामा केबुलकार निर्माण गर्न सकिने बाटो खोलिदिए ।

पाथीभरा दर्शन केबलकार प्रालिले २०७९ चैत २७ गते केबलकार निर्माणको क्रममा त्यहाँ पर्ने वन क्षेत्रका रुख कटानका लागि यसअघिको निर्णय पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । त्यसको दुई साता नबित्दै वन मन्त्रालयले तत्काल प्रक्रिया अघि बढाएको थियो, जुन शंकास्पद छ ।

२०७५ पुस १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ताप्लेजुङको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पाथीभरा मन्दिरसम्म केबलकार निर्माणका लागि कम्पनीलाई वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो निर्णयमा दुई वर्षसम्ममा केबलकार निर्माण नगरे दिइएको अनुमति स्वतः समाप्त हुने उल्लेख थियो ।

पौडेलले सचिवस्तरीय निर्णयबाट वन तथा भू-संरक्षण विभागका सह-सचिव नवराज पुडासैनीको संयोजकत्वमा कोशी प्रदेशका वन निर्देशक धनञ्जय लामिछाने, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव बाबुकाजी डल्लाकोटी र कानून अधिकृत पुष्पराज धिताललगायत रहेको समिति गठन गरेका थिए । त्यो समितिलाई अध्ययन गरेर केबलकारसँग सम्बन्धित विषयमा प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो । पछि उनैले सचिवस्तरीय निर्णय गरेर केबुलकार निर्माणको बाटो खुल्ला गरिदिए ।