सेटिङमा आएको रिलायन्सको आईपीओ: हप्तौसम्म लगानी घाटामा, यी हुन् ‘खतराको घण्टी’

काठमाडौँ । इतिहासकै महँगो आईपीओका रूपमा चर्चामा आएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको शेयर निष्कासनले आम सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई गम्भीर जोखिममा पार्ने भन्दै बजारमा चर्को आलोचना सुरु भएको छ । लगानीकर्तालाई गुमराहमा राख्दै कम्पनीले आजदेखि उक्त आईपीओ सर्वसाधारणका लागि समेत खुला गरेको हो । विवादै विवादकाबीच कम्पनीले सेटिङमा आईपीओ प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

सामान्यतया अंकित मूल्य १०० रुपैयाँमा आईपीओ भर्दै आएका नेपाली लगानीकर्ताले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको हकमा भने प्रतिकित्ता ८२० रुपैयाँ ८० पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यो मूल्य नेपाली शेयर बजारको इतिहासमै सबैभन्दा महँगो आईपीओमध्ये एक हो । अझ आवेदन भर्दा न्यूनतम ५० कित्ता अनिवार्य गरिएको हुँदा एक जना लगानीकर्ताले कम्तीमा ४१ हजार ४० रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ यसअघि पनि विवादमा परेको थियो । करिब डेढ वर्षअघि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले कम्पनीको आईपीओ निष्कासन प्रक्रियामा भ्रष्टाचार र सेटिङ भएको आशंका गर्दै प्रश्न उठाएपछि निष्कासन रोकिएको थियो । त्यतिबेला समितिले धितोपत्र बोर्डसँग स्पष्ट जवाफ मागेको थियो । तर अहिले संसद नै नभएको अवस्थाको फाइदा उठाउँदै पुनः आईपीओ निष्कासन अघि बढाइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । निगरानी गर्ने निकाय कमजोर भएको बेला विवादित निर्णय अगाडि बढाइनु स्वाभाविक रूपमा शंकास्पद देखिएको छ ।

कम्पनीको आईपीओ मूल्य निर्धारण नै लगानीकर्ताका लागि सबैभन्दा ठूलो जोखिमको आधार बनेको छ । सेबोनमा पेस गरिएको दुई वर्षअघिको वित्तीय विवरणका आधारमा पुनर्मूल्यांकन नगरी आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिइएको छ । यसबीच कम्पनीमाथि ठूलो वित्तीय दायित्व थपिएको छ। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने ७५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ दायित्व पहिले लुकाएको थियो । संस्थागत लगानीकर्तालाई आईपीओ बिक्री गर्दा यो दायित्व वित्तीय विवरणमा देखाएको थिएन । अहिले भने कम्पनीले उक्त दायित्व स्वीकार गरी किस्तामा भुक्तानी सुरु गरिसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा कम्पनीको वास्तविक वित्तीय हैसियत कमजोर भएको स्पष्ट देखिन्छ । तर, यही दायित्व थपिएको अवस्थामा पनि धितोपत्र बोर्डले पुनर्मूल्यांकन नगरी आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको तथ्यले नियामक निकायको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले जिम्मेवारीपूर्ण पुनरावलोकन नगरी अनुमति दिएको कुरालाई अब लगानीकर्ता र बजार विश्लेषकहरूले सेटिङको रुपमा बुझेका छन् ।

वित्तीय तथ्यांकले पनि लगानीकर्ताको जोखिम स्पष्ट छ । कम्पनीले सेबोनमा बुझाएको विवरणअनुसार २०८१ चैत मसान्तसम्म रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको प्रतिशेयर नेटवर्थ मात्र १७९ रुपैयाँ ४५ पैसा छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रचलित अभ्यासअनुसार कुनै पनि कम्पनीको शेयरको ओपनिङ रेन्ज अधिकतम नेटवर्थको तीन गुणासम्म मात्र तोकिन्छ । यही आधारमा रिलायन्सको शेयर दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुँदा पहिलो कारोबार अधिकतम ५३८ रुपैयाँ ३५ पैसामा सीमित हुने देखिन्छ । यो मूल्य आईपीओ मूल्यभन्दा प्रतिकित्ता २८२ रुपैयाँ ४५ पैसा कम हो ।

यसको अर्थ आईपीओ बाँडफाँड भएर दोस्रो बजारमा कारोबार सुरु हुने बित्तिकै लगानीकर्ता घाटामा पर्ने अवस्था निश्चित छ । शेयर मूल्य आईपीओ मूल्यमा फर्किन मात्रै पनि लगातार एक साताभन्दा बढी सकारात्मक सर्किट लाग्नुपर्ने गणनाले देखाउँछ । तर, कम्पनीको विवादित पृष्ठभूमि, कमजोर वित्तीय अवस्था र बजारको मनोविज्ञानलाई हेर्दा त्यस्तो सम्भावना न्यून देखिन्छ । बरु सुरुवातदेखि नै शेयर मूल्य दबाबमा पर्न सक्ने जोखिम बढी छ ।

विवाद यतिमै सीमित छैन । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ र त्यसमा सम्भावित भ्रष्टाचारबारे अर्थ मन्त्रालयले समेत चासो देखाएको छ । मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । बोर्डले यस विषयमा समिति गठन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरेको छ । तर, प्रतिवेदन आउनुअघि नै आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाइनुले छानबिनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । यदि गम्भीर त्रुटि वा बदनियत पुष्टि भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।

कम्पनीको आईपीओ नेपाली पूँजी बजारको नियमन, पारदर्शिता र लगानीकर्ता संरक्षणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मुद्दा बनेको छ । विवाद, छानबिन र जोखिमका बीच जबरजस्ती जस्तै देखिने गरी आईपीओ निष्कासन हुनु आम लगानीकर्ताका लागि खतराको घण्टी हो ।

रिलायन्सका अध्यक्ष व्यवसायी पवन गोल्यान हुन् ।