नेपालमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम

१. परिचय
कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक विकास र स्थिरताका लागि सुदृढ र कुशल वित्तीय क्षेत्रको अपिरहार्य भूमिका हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रले बचतलाई लगानीमा रूपान्तरण गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गर्छ, जसले आर्थिक बृद्धि, रोजगारी सिर्जना र समग्र जीवनस्तर सुधारमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउँछ । नेपालमा पनि आर्थिक उदारीकरणको प्रक्रियासँगै वित्तीय क्षेत्रको महत्व बढ्दै गएको छ ।

विगत तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालले वित्तीय क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । २०४० को दशकको मध्यदेखि सुरु भएको वित्तीय उदारीकरण र २०५० को दशकको अन्त्यतिर विश्व बैङ्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सहयोगमा थालिएको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एफएसआरपी) यसका प्रमुख उदाहरणहरू हुन् । यी सुधारका प्रयासहरूको मुख्य उद्देश्य नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई सुदृढ, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र आधुनिक बनाउनु थियो, जसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा सहयोग गर्न सकोस् ।

२. नेपालमा वित्तीय क्षेत्र सुधारको आवश्यकता र पृष्ठभूमि
२०४० को दशकअघि नेपालको वित्तीय क्षेत्र सरकारी नियन्त्रणमा रहेको, सीमित दायरा भएको र अकुशल मानिन्थ्यो । यस समयमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या न्यून थियो र तीमध्ये अधिकाङ्श सरकारी स्वामित्वमा थिए । यस अवस्थाले वित्तीय क्षेत्रमा गम्भीर समस्याहरू निम्त्याएको थियो, जसले सुधारको आवश्यकतालाई टड्कारो बनायो ।
२.१. सुधारपूर्वको अवस्था र समस्याहरूः
♦सरकारी एकाधिकार र नियन्त्रणः २०४० को दशकअघि नेपाल बैङ्क लिमिटेड (स्थापना वि.सं. १९९४) र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क (स्थापना विसं २०२२) जस्ता सरकारी बैङ्कहरूको वित्तीय क्षेत्रमा पूर्ण नियन्त्रण थियो । यी बैङ्कहरूमा दक्ष व्यवस्थापनको अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, र व्यावसायिकताको कमी थियो ।

♦ दक्षता र प्रतिस्पर्धाको अभावः सरकारी बैङ्कहरूको एकाधिकारका कारण वित्तीय सेवाहरूमा गुणस्तरहिनता, अकुशलता र प्रतिस्पर्धाको पूर्ण अभाव थियो । ग्राहकहरूले पर्याप्त र प्रभावकारी सेवा पाउन सकेका थिएनन् ।

♦ उच्च गैर–निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल)ः राजनीतिक प्रभाव र कमजोर कर्जा व्यवस्थापनका कारण सरकारी बैङ्कहरूको गैर–निष्क्रिय कर्जाको मात्रा अत्यधिक थियो । यसले बैङ्कहरूको वित्तीय स्वास्थ्यलाई कमजोर बनाएको थियो र उनीहरूको पुँजीमा क्षयीकरण ल्याएको थियो ।

♦ न्यून वित्तीय पहुँच (लो फाइनान्सियल एक्सेस)ः ग्रामीण क्षेत्रमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच अत्यन्तै न्यून थियो । अधिकाङ्श जनसङ्ख्या औपचारिक वित्तीय सेवाबाट बञ्चित थिए, जसले गर्दा अनौपचारिक क्षेत्रबाट चर्को ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यता थियो ।

♦ कानूनी तथा नियामक संरचनाको कमजोरीः वित्तीय क्षेत्रलाई नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने कानूनी तथा नियामक संरचनाहरू कमजोर र अपर्याप्त थिए । यसले वित्तीय संस्थाहरूमा सुशासनको कमी ल्यायो ।

♦ पुँजी बजारको अविकिसित अवस्थाः नेपालको पुँजी बजार अत्यन्तै सानो र अविकिसित थियो । शेयर बजारको दायरा सीमित थियो र लगानीका लागि आधुनिक उपकरणहरूको अभाव थियो ।

♦ बैंकिङ्ग सङ्कटको जोखिमः बढ्दो गैर–निष्क्रिय कर्जा, कमजोर पुँजी आधार र अकुशल व्यवस्थापनका कारण सरकारी बैङ्कहरूमा बैंकिङ्ग सङ्कटको जोखिम बढेको थियो ।

२.२. सुधारका लागि आन्तरिक तथा बाह्य दबाब
आन्तरिक रूपमा, सरकार र सरोकारवालाहरूले अर्थतन्त्रको विकासका लागि वित्तीय क्षेत्रको पुनःसंरचना अपिरहार्य भएको महसुश गरे । बाह्य रूपमा, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू (आईएफआई) जस्तै विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (एसएपी) अन्र्तगत वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राखे ।

♦ उदारीकरणको लहरः सन् १९८० को दशकको उत्तरार्ध र १९९० को दशकको सुरुतिर विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक उदारीकरणको लहर चलेको थियो । यसले नेपाललाई आफ्नो अर्थतन्त्रलाई खुला बनाउन र वित्तीय क्षेत्रमा सुधार ल्याउन प्रेरित गर्‍यो ।

♦ बाह्य सहायताको शर्तः नेपालले विकास सहायता र ऋणका लागि क्ष्ँक्ष्क मा निर्भर रहँदा उनीहरूले वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई पूर्वशर्तका रूपमा अगाडि सारे ।

♦ आन्तरिक आकाङ्क्षाः अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन, लगानी बढाउन र निजी क्षेत्रको भूमिका बिस्तार गर्नका लागि वित्तीय क्षेत्रको आधुनिकीकरण र उदारीकरण आवश्यक थियो ।

♦ बजेट घाटाः सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन र वित्तीय श्रोतलाई बढी प्रभावकारी बनाउन वित्तीय क्षेत्र सुधार महत्वपूर्ण थियो ।

३. वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका मुख्य उद्देश्यहरू
नेपालमा सञ्चालित वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका मुख्य उद्देश्यहरू वित्तीय प्रणालीको समग्र सुदृढीकरण, दक्षता अभिवृद्धि र आर्थिक विकासमा यसको योगदानलाई अधिकतम बनाउनु थियो । यी उद्देश्यहरूलाई निम्न बुँदाहरूमा संक्षेपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छः
♦ वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व सुदृढ पार्नुः यो सुधार कार्यक्रमको प्राथमिक उद्देश्यमध्ये एक थियो । सरकारी बैङ्कहरूको कमजोर वित्तीय स्वास्थ्य, उच्च गैर–निष्क्रिय कर्जा र अपर्याप्त पुँजीका कारण वित्तीय प्रणालीमा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमलाई कम गर्नु यसको लक्ष्य थियो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई वित्तीय रूपमा बलियो र दिगो बनाउनु यसको मूल मर्म थियो ।

♦ वित्तीय क्षेत्रको दक्षता अभिवृद्धि गर्नुः सरकारी नियन्त्रण र प्रतिस्पर्धाको अभावका कारण वित्तीय क्षेत्रमा रहेको अकुशलतालाई हटाउनु अर्को महत्वपूर्ण उद्देश्य थियो । वित्तीय मध्यस्तता प्रक्रियालाई बढी प्रभावकारी बनाउनु, सञ्चालन लागत घटाउनु र सेवाको गुणस्तर बढाउनु यसको लक्ष्य थियो ।

♦ वित्तीय पहुँच बिस्तार गर्नुः देशको ठूलो जनसङ्ख्या औपचारिक वित्तीय सेवाबाट वञ्चित भएकाले, ग्रामीण र विपन्न वर्गसम्म वित्तीय सेवाहरूको पहुँच बिस्तार गर्नु सुधारको एक प्रमुख लक्ष्य थियो । यसमा लघुवित्त, रेमिट्यान्स सेवा र शाखारहित बैंकिङ्ग जस्ता माध्यमबाट पहुँच बढाउनु समावेश थियो ।

♦ नियामक र सुपरिवेक्षण क्षमता सुदृढ पार्नुः नेपाल राष्ट्र बैङ्क लगायतका नियामक निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी वित्तीय संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षण सुनिश्चित गर्नु कार्यक्रमको केन्द्रीय पक्ष थियो । यसले वित्तीय प्रणालीको अखण्डता र पारदर्शिता कायम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।

♦ पुँजी बजारको विकास गर्नुः देशको समग्र वित्तीय प्रणालीको विकासका लागि पुँजी बजारको आधुनिकीकरण र बिस्तार गर्नु पनि सुधार कार्यक्रमको एक उद्देश्य थियो । यसमा नयाँ वित्तीय उपकरणहरू ल्याउनु, बजारको दायरा बढाउनु र लगानीकर्ता संरक्षणलाई सुदृढ पार्नु समावेश थियो ।

♦ सार्वजनिक क्षेत्रका बैङ्कहरूको पुनर्संरचनाः नेपाल बैङ्क लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कजस्ता सरकारी बैङ्कहरूको वित्तीय अवस्था सुधार गर्नु, तिनीहरूको सञ्चालनमा व्यावसायिकता ल्याउनु र गैर–निष्क्रय कर्जा घटाउनु एक विशिष्ट उद्देश्य थियो ।

♦ वित्तीय अपराध नियन्त्रणः सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) र आतङ्ककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण (सीएफटी) जस्ता वित्तीय अपराधहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानूनी र संस्थागत संरचनाहरू विकास गर्नु पनि सुधारको एक हिस्सा थियो ।
यी उद्देश्यहरूले नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई एक आधुनिक, कुशल र स्थायित्वपूर्ण प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने बृहत् दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका थिए, जसले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्न सकोस् ।

४. सुधार कार्यक्रमका प्रमुख अवयवहरू र कार्यान्वयन
नेपालमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एफएसआरपी) विभिन्न चरणमा, विभिन्न अवयवहरू समेटी कार्यान्वयन गरिएको थियो । यसको कार्यान्वयनमा नीतिगत, कानूनी, संरचनात्मक र संस्थागत सुधारहरू समावेश थिएः

४.१ नीतिगत र कानूनी सुधारहरूः
♦ ब्याजदर नियन्त्रणको अन्त्यः २०५० को दशकको सुरुतिर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ब्याजदरमा प्रत्यक्ष नियन्त्रण हटाएर बजारका शक्तिहरूलाई व्याजदर निर्धारण गर्न अनुमति दियो । यसले वित्तीय संस्थाहरूलाई ब्याजदर प्रतिस्पर्धी बनाउन र श्रोत परिचालनमा थप लचिलोपन प्रदान गर्‍यो ।

♦ बैड्ढ तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ः यो ऐनले बैङ्कतथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना, सञ्चालन, मर्जर, अधिग्रहणर नियमनसम्बन्धी बिस्तृत कानूनी आधार प्रदान गर्‍यो । यसले वित्तीय संस्थाहरूको वर्गिकरण (क, ख, ग, घ वर्ग) र उनीहरूको कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्‍यो । यस ऐनले वित्तीय संस्थाहरूलाई लाइसेन्स दिने र खारेज गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्‍यो ।

♦ नेपाल राष्ट्र बैड्ढ ऐन २०५८ः यस ऐनले नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई थप स्वायत्तता प्रदान गर्‍यो र यसको मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थायित्व कायम राख्नु, भुक्तानी प्रणालीलाई सुदृढ गर्नु र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व कायम गर्नु रहेको स्पष्ट पार्‍यो । यसले राष्ट्र बैङ्कको मौद्रीक नीति निर्माण र वित्तीय क्षेत्रको सुपरिवेक्षणको भूमिकालाई सशक्त बनायो ।

♦ सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ः वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र नियमावलीहरू जारी गरियो । यसले वित्तीय संस्थाहरूलाई ग्राहक पहिचान (केवाईसी), शङ्कास्पद कारोबारको प्रतिवेदन र सम्पत्ति शुद्धिकरण विरुद्धका उपायहरू लागु गर्न अनिवार्य गर्‍यो ।

♦ अन्य कानूनहरूः कम्पनी ऐन, धितोपत्र ऐन, बिमा ऐन लगायतका विभिन्न कानूनहरूलाई वित्तीय क्षेत्रको आवश्यकता अनुसार संशोधन गरियो वा नयाँ कानूनहरू तर्जुमा गरियो ।

४.२. संस्थागत र संरचनात्मक सुधारहरू
♦ निजी क्षेत्रका बैड्ढहरूको स्थापनालाई प्रोत्साहनः २०४० को दशकको मध्यदेखि निजी क्षेत्रका बैङ्कहरू (जस्तै, नबिल बैङ्क, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैङ्क) को स्थापनालाई अनुमति दियो । यसले वित्तीय बजारमा प्रतिस्पर्धा बढायो र आधुनिक बैंिकङ सेवाको विकासमा सहयोग पुर्‍यायो ।

♦ सरकारी बैड्ढहरूको पुनःसंरचनाः नेपाल बैङ्क लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको कमजोर वित्तीय अवस्था सुधार गर्नका लागि बिस्तृत पुनःसंरचना कार्यक्रम लागू गरियो । यसमा नयाँ व्यवस्थापन टोलीको नियुक्ति, गैर–निष्क्रिय कर्जा असूलीका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापना, स्वेच्छिक अवकश योजना, र पुँजीकरण लगायतका उपायहरू समावेश थिए । यस कार्यक्रमले उनीहरूको सञ्चालनलाई बढी व्यावसायिक बनाउन मद्दत गर्‍यो ।

♦ वित्तीय उपकरणहरूको विविधीकरणः सरकारी ऋणपत्र, ट्रेजरी बिल, बैङ्कऋणपत्र, र धितोपत्र बजारमा नयाँ उपकरणहरू (जस्तै, म्युचुअल फन्ड) को विकास गरियो ।

♦ भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणः भुक्तानी प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्नका लागि रियल टायम ग्रोस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस), चेक क्लियरिङको बिद्युतीय प्रणाली र मोबाइल बैंिकङ/इन्टरनेट बैंिकङ जस्ता प्रविधिहरू आयो ।

४.३. मानव संसाधन र क्षमता विकास
♦ तालिम र क्षमता अभिवृद्धिः नेपाल राष्ट्र बैङ्क र अन्य वित्तीय संस्थाहरूका कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि स्वदेश तथा विदेशमा तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरियो । जोखिम व्यवस्थापन, कर्जा विश्लेषणर सूचना प्रविधिमा विशेष जोड दिईयो ।

♦ विदेशी विशेषज्ञको सहयोगः सुधार कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा विश्व बैङ्क, आईएमएफ र अन्य अन्र्तराष्ट्रिय संस्थाहरूबाट प्राविधिक सहयोग र विशेषज्ञ सेवाहरू प्राप्त गरियो । यी अवयवहरूको कार्यान्वयनले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू ल्यायो, जसले प्रणालीलाई बढी सुदृढ र आधुनिक बनाउनमा सहयोग पुर्‍यायो ।

५. वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका उपलब्धिहरू
नेपालमा सञ्चालित वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले विभिन्न चुनौतीका बाबजुद पनि केही महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ । यी उपलब्धिहरूले वित्तीय प्रणालीको समग्र संरचना र कार्यप्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ ।

५.१. वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व र सुदृढीकरण
♦ सरकारी बैड्ढहरूको सुधारः सुधार कार्यक्रमको एक प्रमुख उपलब्धि भनेको नेपाल बैङ्क लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कजस्ता सरकारी बैङ्कहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा आएको सुधार हो । यी बैङ्कहरूको गैर–निष्क्रिय कर्जाको अनुपात उल्लेखनीय रूपमा घट्यो, व्यवस्थापनमा व्यावसायिकता आयो र पुँजी आधार सुदृढ भयो । यसले समग्र बैङ्किङ प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउन मद्दत गर्‍यो ।

♦ वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकरणः बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी पर्याप्तता अनुपात (क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो) लाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बलियो बनाईयो । यसले वित्तीय सङ्कटको जोखिम कम गर्न र संस्थाहरूलाई थप लचिलो बनाउन मद्दत पुर्‍यायो ।

♦ जोखिम व्यवस्थापनमा सुधारः वित्तीय संस्थाहरूले जोखिममा आधारित कर्जा वर्गिकरण (रिस्क–बेस्ड लोन क्लासिफिकेसन) र प्रोभिजनिङ्ग प्रणाली लागू गरे, जसले कर्जा जोखिम व्यवस्थापनमा सुधार ल्यायो । तरलता व्यवस्थापन र सञ्चालन जोखिम व्यवस्थापनमा पनि प्रगति भयो ।

♦ मर्जर तथा एक्विजिसनको (एमएण्डए) प्रोत्साहनः वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्यात्मक बृद्धिले प्रतिस्पर्धा बढाए पनि मर्जर तथा एक्विजिसन नीतिका कारण कमजोर संस्थाहरूलाई बलियो संस्थाहरूसँग गाभ्न प्रोत्साहित गरियो । यसले प्रणालीलाई थप सुदृढ बनायो र अनावयश्क प्रतिस्पर्धालाई कम गर्‍यो ।

५.२. वित्तीय पहुँचमा बिस्तार

♦ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या र शाखा बिस्तारः सुधारपछि निजी क्षेत्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्यामा उल्लेख्य बृद्धि भयो । वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क, वित्तीय कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको शाखा सञ्जाल देशव्यापी रूपमा फैलियो । यसले वित्तीय सेवाहरूको भौगोलिक पहुँचमा महत्वपूर्ण बिस्तार ल्यायो ।

♦ लघुवित्त सेवाको बिस्तारः ग्रामीण क्षेत्र र विपन्न वर्गसम्म वित्तीय सेवा पुर्‍याउन लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना र बिस्तारलाई विशेष जोड दिईयो । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास र गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्‍यायो ।

♦ आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाको उपलब्धताः इन्टरनेट बैंकिङ्ग, मोबाइल बैंकिङ्ग, एटीएम र पीओएस टर्मिनल जस्ता आधुनिक भुक्तानी प्रणाली तथा सेवाहरूको बिस्तार भयो । यसले ग्राहकहरूलाई बैंकिङ्ग सेवाहरूमा सहज र छोटो पहुँच प्रदान गर्‍यो ।

♦ रेमिट्यान्सको औपचारिकरणः वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सलाई औपचारिक बैङ्किङ प्रणाली मार्फत भित्र्याउनका लागि विभिन्न उपायहरू (जस्तै, रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स, सहजीकरण) अपनाईयो । यसले अनौपचारिक च्यानललाई निरुत्साहित गर्‍यो ।

५.३ पूँजी बजारको विकास र विविधीकरण
♦ धितोपत्र बजारको बिस्तारः नेपाल स्टक एकसचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीहरूको सङ्ख्या र बजार पुँजीकरणमा बृद्धि भयो । यसले लगानीकर्ताहरूलाई लगानीका थप अवसरहरू प्रदान गर्‍यो ।

♦ नयाँ वित्तीय उपकरणहरूको परिचयः म्युचुअल फन्ड, ऋणपत्र, डिबेन्चर जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणहरू पुँजी बजारमा भिन्यो, जसले लगानीकर्ताहरूलाई विविधीकरणको अवसर प्रदान गर्‍यो ।

♦ इलेक्ट्रोनिक कारोबार प्रणालीः शेयर कारोबार प्रणालीलाई बिद्युतीय बनायो (ब्रोकरेज सिस्टम, सीडीएस, अनलाइन ट्रेडिङ्ग सिस्टम), जसले बजारलाई बढी पारदर्शी, कुशल र पहुँचयोग्य बनायो ।

♦ नियामक निकायको क्षमता बृद्धिः नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को नियमन र सुपरिवेक्षण क्षमतामा बृद्धि भयो, जसले पुँजी बजारको विकास र लगानीकर्ता संरक्षणलाई सुदृढ बनायो ।

५.४. नियामक र सुपरिवेक्षण प्रणालीमा सुधार
♦ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सशक्तिकरणः नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई वित्तीय क्षेत्रको नियामक र सुपरिवेक्षकका रूपमा थप स्वायत्तता र अधिकार प्रदान गरियो । यसले बैंकिङ्ग प्रणालीको प्रभावकारी अनुगमन गर्न मद्दत गर्‍यो ।

♦ जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणः वित्तीय संस्थाहरूको जोखिम प्रोफाइलका आधारमा सुपरिवेक्षण (रिस्क–बेस्ड सुपरभिजन) गर्ने प्रणाली लागू गरियो, जसले नियामकलाई बढी केन्द्रित र प्रभावकारी बनायो ।

♦ वित्तीय अपराध नियन्त्रणः सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण (एएमएल) र आतङ्ककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण (सीएफटी) सम्बन्धी कानून र नियमावलीहरू लागू गरियो । वित्तीय संस्थाहरूलाई ग्राहक पहिचान (केवाईसी) र शङ्कास्पद कारोबारको प्रतिवेदन (एसटीआर) अनिवार्य गरियो ।
यी उपलब्धिहरूले नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई परम्परागत र सरकारी नियन्त्रण प्रणालीबाट आधुनिक, बढी प्रतिस्पर्धी र स्थात्विपूर्ण प्रणालीतर्फ उन्मुख गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।

६. प्रमुख चुनौतीहरू र अवरोधहरू
नेपालमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरे पनि, यसले अझै पनि विभिन्न प्रमुख चुनौतीहरू र अवरोधहरूको सामना गरिरहेको छ । यी चुनौतीहरूले वित्तीय प्रणालीको पूर्ण क्षमतालाई उपयोग गर्न र राष्ट्रिय आर्थिक विकासमा यसको योगदानलाई अधिकतम बनाउन बाधा पुर्‍याइरहेका छन् ।

६.१. राजनीतिक हस्तक्षेप र सुशासनको समस्या
♦ राजनीतिक दवाबः बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको लाइसेन्स वितरण, सञ्चालक समितिमा नियुक्ति, र कर्जा प्रवाहमा राजनीतिक हस्तक्षेपको जोखिम अझै कायैम छ । यसले संस्थागत सुशासनमा कमी ल्याउँछ र व्यावसायिक निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित गर्छ ।

♦ क्रोनी क्यापिटालिजम्ः राजनीतिक संरक्षणका आधारमा निश्चित समूह वा व्यक्तिहरूलाई मात्र वित्तीय सेवा र कर्जाको सुविधा प्रदान गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ । यसले श्रोतको गलत विनियोजन (मिसएलोकेशन अफ रिसोर्सेस) र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिन्छ ।

♦ कानूनको कमजोर कार्यान्वयनः वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी कानून र नियमहरू पर्याप्त भए पनि तिनीहरूको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू छन् । दण्डहीनताको संस्कृतिले सुशासनलाई कमजोर बनाउँछ ।

६.२. नियमन र सुपरिवेक्षणको क्षमतामा कमी
♦ मानव संसाधनको अभावः नेपाल राष्ट्र बैङ्क, धितोपत्र बोर्ड र बिमा समिति जस्ता नियामक निकायहरूमा दक्ष, अनुभवी र पर्याप्त मानव संसाधनको अभाव छ । जटिल वित्तीय उपकरणहरू र डिजिटल प्रविधिहरूको नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि आवश्यक विशेषज्ञताको कमी छ ।

♦ प्रविधिगत पूर्वाधारको कमजोरीः नियामक निकायहरूमा आधुनिक प्रविधिगत पूर्वाधारको कमी छ, जसले गर्दा वित्तीय संस्थाहरूको वास्तविक–समय अनुगमन (रियल–टाइम मनिटरिङ्ग) र डाटा विश्लेषणमा कठिनाई हुन्छ ।

६.३. वित्तीय समावेशिता र पहुँचको चुनौती
♦ भौगोलिक र जनसंख्यागत असमानताः बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा बिस्तार शहरी क्षेत्रमा बढी केन्द्रित छ । दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा र भौगोलिक रूपमा विकट स्थानहरूमा वित्तीय सेवाको पहुँच अझै पनि चुनौतीपूर्ण छ । ठूलो संङ्ख्यामा जनसङ्ख्या वित्तीय साक्षरताको अभावमा अनौपचारिक क्षेत्रमा निर्भर छन् ।

♦ धितोको अभाव र उच्च ब्याजदरः साना किसान, लघु उद्यमी र विपन्न वर्गसँग ऋण लिनका लागि आवश्यक धितोको अभाव छ । बैङ्कहरूले परम्परागत धितोमा मात्र ध्यान दिँदा उनीहरू वित्तीय सेवाबाट वञ्चित छन् । साथै, साना कर्जामा व्याजदर उच्च हुने प्रवृत्ति कायैम छ ।

♦ उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋणको कमीः वित्तीय श्रोतको ठूलो हिस्सा उपभोग्य कर्जा, घरजग्गा र आयतमा केन्द्रित छ । उत्पादनशील क्षेत्र (कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत्) मा अपेक्षित रूपमा ऋण प्रवाह हुन सकेको छैन ।

६.४. वित्तीय स्थायित्वका नयाँ जोखिमहरू
♦ गैर–निष्क्रिय कर्जाको बढ्दो जोखिमः पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रमा आएको सुस्ती, उच्च व्याजदर र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण गैर–निष्कृय कर्जा (एनपीएल) बढ्ने संकेतहरू देखिएका छन् । यसले वित्तीय संस्थाहरूको नाफा र पुँजी आधारमा दबाव सिर्जना गरेको छ ।

♦ तरलताको समस्याः समय–समयमा वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अभाव देखिने गरेको छ, जसले व्याजदरलाई अस्थिर बनाउँछ र कर्जा प्रवाहमा असर पार्छ ।

♦ साइबर सुरक्षा र प्रविधिगत जोखिमः डिजिटल बैंकिङ्गको बिस्तारसँगसँगै साइबर आक्रमण, डेटा चोरी, अनलाइन ठगी र प्रणालीगत त्रुटि जस्ता प्रविधिगत जोखिमहरू बढेका छन् । यी जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त लगानी र क्षमता विकास आवश्यक छ ।

♦ जलावायु परिवर्तन जोखिमः जलावायु परिवर्तनका कारण प्राकृतिक प्रकोपको बढ्दो जोखिमले कृषि पूर्वाधार र बिमा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ, जसले वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा पोर्टफोलियोमा जोखिम सिर्जना गर्छ ।

६.५. पूँजी बजारको अपरिपक्वता र विश्वासको कमी
♦ बजारको गहिराई र तरलताको कमीः पुँजी बजारमा नयाँ उपकरणहरूको विकास र बजारको गहिराई अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । बजारमा तरलताको कमी र सानो बजारका कारण मूल्यमा ठूलो उतारचढाव देखिन्छ ।

♦ लगानीकर्ताको विश्वासको कमीः भित्रि कारोबार, बजारमा हुने चलेखल र लगानीकर्ता संरक्षणको अपर्याप्तताका कारण पुँजी बजारप्रति आम लगानीकर्ताको विश्वास पूर्ण रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन ।

♦ संस्थागत लगानीकर्ताको अभावः पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरू (जस्तै, पेन्सन फन्ड, म्युचुअल फन्ड, बिमा कम्पनी) को सक्रिय सहभागिताको कमी छ, जसले बजारलाई अस्थिर बनाउँछ ।
यी चुनौतीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन नगरी नेपालको वित्तीय क्षेत्रले आफ्नो पूर्ण क्षमतामा विकास गर्न र राष्ट्रिय आर्थिक विकासमा अपेक्षित योगदान पुर्‍याउन सक्दैन । त्यसैले, निरन्तर सुधारका प्रयासहरू आवश्यक छन् ।

७. भावी मार्गचित्र र नीतिगत सुझाबहरू
नेपालको वित्तीय क्षेत्रले हालसम्म महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरे पनि आगामी दिनहरूमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । बदलिँदो विश्वव्यापी परिदृश्य, प्रविधिगत विकास र आन्तरिक आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि एक सुस्पष्ट भावी मार्गचित्र र प्रभावकारी नीतिगत सुझावहरू आवश्यक छन् ।

७.१. नियामक र सुपरिवेक्षण क्षमताको थप सुदृढीकरण
♦ प्रविधिमा आधारित सुपरिवेक्षणः नियामकहरूले प्रविधिमा आधारित सुपरिवेक्षण उपकरणहरूको प्रयोगमा लगानी गर्नुपर्छ । यसमा डाटा एनालिटिक्स, कृत्रिम बुिद्धमता (एआई) र मेशिन लर्निङ्गको प्रयोग गरी वित्तीय संस्थाहरूको वास्तविक समय अनुगमन र जोखिम पहिचान गर्न सकिन्छ ।

♦ एकीकृत र समेकित सुपरिवेक्षणः वित्तीय समूहहरूको जोखिम र गतिविधिहरूलाई समेट्नका लागि नियामक निकायहरूबीच समन्वय र सूचना अदानप्रदानलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्छ । दीर्घकालमा समेकित सुपरिवेक्षणको अवधारणालाई अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

७.२. वित्तीय समावेशिताको वास्तविक बिस्तार
♦ डिजिटल वित्तीय सेवाहरूको प्रवद्र्धनः ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल पूर्वाधार (इन्टरनेट, मोबाइल नेटवर्क) को बिस्तार गरी मोबाइल बैंकिङ्ग, डिजिटल वालेट र शाखारहित बैंकिङ्गलाई थप प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । यसले भौतिक शाखाको आवश्यकता कम गरी सेवाको पहुँच बढाउँछ ।

♦ वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमः वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरूलाई लक्षित समूह (महिला, युवा, किसान, विपन्न वर्ग) मा केन्द्रित गरी प्रभावकारी बनाईनुपर्छ । यसले उनीहरूलाई वित्तीय उत्पादन र सेवाहरूको बारेमा सही जानकारी लिन र सचेत निर्णय लिन मद्दत गर्छ ।

♦ उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण प्रवाहः कृषि, साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) र स्टार्टअपहरूलाई लक्षित गरी विशेष कर्जा उत्पादनहरू विकास गरिनुपर्छ । धितोको सट्टा परियोजना को सम्भाव्यता र नगद प्रवाहका आधारमा कर्जा दिने अभ्यासलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । क्रेडिट ग्यारेन्टी योजनाहरूलाई थप प्रभावकारी बनाइनुपर्छ ।

♦ सामाजिक सुरक्षा कोषको परिचालनः सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई वित्तीय समावेशिता बढाउने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनुपर्छ ।

७.३. पूँजी बजारको आधुनिकीकरण र गहिराई
♦ नयाँ वित्तीय उपकरणहरूः वैकल्पिक लगानी कोष (एआईएफ) जस्तै निजी इक्विटी (पीई) र भेन्चर क्यापिटल (भीसी) कोषहरूको विकासलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि स्पष्ट कानूनी र नियामक फ्रेमवर्क बनाउनुपर्छ । यसले स्टार्टअप र एसएमईलाई पुँजी उपलब्ध गराउँछ ।

♦ संस्थागत लगानीकर्ताको सक्रियताः पेन्सन कोष, म्युचुअल फन्ड, र बिमा कम्पनी जस्ता संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई पुँजी बजारमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुनका लागि नीतिगत प्रोत्साहन गरिनुपर्छ ।

♦ लगानीकर्ता संरक्षण र शिक्षाः भित्री कारोबार, बजार हेरफेर जस्ता बिकृतिहरूलाई नियन्त्रण गर्न कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियामक निकायको सक्रियता आवश्यक छ । लगानीकर्ता शिक्षा कार्यक्रमहरूलाई व्यापक बनाइनुपर्छ ।

७.४. सम्पत्ति गुणस्तर र गैर–निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन
♦ कर्जा सूचना प्रणालीको सुदृढीकरणः कर्जा सूचना प्रणालीलाई अझ सशक्त बनाइनुपर्छ, जसले बैङ्कहरूलाई ग्राहकको कर्जा इतिहास र क्रेडिट योग्यताको बारेमा सही जानकारी प्रदान गरोस् ।

♦ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खराब (एएमसी)ः कर्जालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि एएमसीको स्थापना वा विद्यमान संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्छ । यसले बैङ्कहरूको ब्यालेन्स सिटलाई सफा राख्न मद्दत गर्छ ।

♦ ऋण असूली प्रक्रियाको सरलीकरणः कर्जा असूली प्रक्रियालाई छोटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउनका लागि कानूनी र प्रक्रियागत सुधारहरू आवश्यक छन् ।

७.५. वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा निरन्तरता

♦ एएमएल/सीएफटीको प्रभावकारी कार्यान्वयनः सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण र आतङ्ककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्नुपर्छ । शङ्कास्पद कारोबारको अनुसन्धान र कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ ।

♦ साइबर सुरक्षामा लगानीः वित्तीय संस्थाहरूले साइबर सुरक्षा पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ र साइबर आक्रमणबाट बच्नका लागि बलियो प्रणाली र प्रोटोकलहरू विकास गर्नुपर्छ । नियमित साइबर अडिट र कर्मचारी तालिम महत्वपूर्ण हुन्छ ।

८. निष्कर्ष
नेपालमा विगत तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि सञ्चालित वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले परम्परागत र सरकारी नियन्त्रण प्रणालीबाट एक आधुनिक, बढी प्रतिस्पर्धी र स्थायित्वपूर्ण वित्तीय प्रणालीतर्फ महत्वपूर्ण रूपान्तरण ल्याएको छ । यसले सरकारी बैङ्कहरूको कमजोर वित्तीय स्वास्थ्य सुधार, वित्तीय संस्थाको संख्यात्मक बृद्धि, वित्तीय पहुँचमा बिस्तार, पुँजी बजारको आधुनिकीकरण र नियामक तथा सुपरिवेक्षण प्रणालीको सुदृढीकरण जस्ता उल्ल्ेखनीय उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ । यी उपलब्धिहरूले नेपालको आर्थिक बृद्धिमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका छन् ।

तथापि वित्तीय क्षेत्र सुधारका प्रभावकारिताको विश्लेषण गर्दा अझै पनि केही महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा अपेक्षित प्रभाव देखिन सकेको छैन । ग्रामीण तथा विपन्न वर्गको वास्तविक वित्तीय पहुँच, साना तथा मझौला उद्यमहरूको वित्तपोषणमा चुनौती, गैर–निष्क्रिय कर्जाको बढ्दो जोखिम र पुँजी बजारको अपरिपक्वता जस्ता समस्याहरू कायमै छन् । यसका अतिरिक्त, राजनीतिक हस्तक्षेप, सुशासनको समस्या, नियामक क्षमतामा कमीर साइबर सुरक्षा जस्ता नयाँ जोखिमहरूले वित्तीय प्रणालीको दिगो विकासमा अवरोध पुर्‍याइरहेका छन् ।

विश्वव्यापी अभ्यासहरूले नियामक स्वायत्तता, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण, वित्तीय समावेशितामा जोडर पुँजी बजारको आधुनिकीकरणमा निरन्तर लगानीको महत्व देखाएका छन् ।
अन्ततः नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई एक बलियो, कुशल, पारदर्शी र समावेशी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नका लागि सरकार, नियामक निकायहरू, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज लगायत सबै सरोकारवालाहरूबीच निरन्तर समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ । यसले मात्र नेपालको वित्तीय क्षेत्रले राष्ट्रिय आर्थिक विकासको संवाहकका रूपमा आफ्नो पूर्ण क्षमतामा योगदान पुर्‍याउन सक्नेछ ।
(केशव अधिकारी कर्मचारी सञ्चय कोषका उप प्रबन्धक (सीए) हुन्।)