प्रसारण लाइन मुनिको जग्गा अब कित्ताकाट गर्न पाइने
काठमाडौं । विद्युतीय प्रसारण लाइनका कारण प्रयोगमा आउन नसकेका जग्गाबारे सरकारले नीतिगत परिवर्तन गरेको छ। भूउपयोग नियमावली, २०७९ संशोधन गर्दै प्रसारण लाइनको तारमुनि पर्ने जग्गालाई छुट्टै कित्ताका रूपमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरिएको हो।
यस व्यवस्थाअनुसार प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार (राइट अफ वे) क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको स्वामित्व राज्यले नलिई सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा कायम रहनेछ। जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने भए पनि सुरक्षा मापदण्डमा भने कुनै छुट गरिएको छैन अर्थात् उक्त क्षेत्रमा घर, भवन वा अन्य संरचना निर्माण गर्न, अग्ला रुख रोप्न र जोखिमपूर्ण गतिविधि गर्न पाइने छैन।
प्रसारण लाइन सञ्चालन सुरक्षित राख्न लाइनको केन्द्रबिन्दुबाट दुवैतर्फ तोकिएको निश्चित दूरीसम्मको क्षेत्रलाई राइट अफ वे मानिन्छ। यो दूरी प्रसारण लाइनको क्षमता र प्राविधिक संरचनाअनुसार फरक–फरक तोकिएको हुन्छ। ६६ तथा १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि तारको केन्द्रबाट दायाँबायाँ ९/९ मिटर गरी १८ मिटर, २२० केभी प्रसारण लाइनको १५/१५ गरी ३० मिटर र ४०० केभीको २३/२३ गरी ४६ मिटर राइट अफ वे रहने व्यवस्था छ।
लाइन निर्माणका क्रममा टावर राखिने स्थानको जग्गा भने मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिन्छ र त्यसको स्वामित्व आयोजनाको नाममा जान्छ। तर टावर बाहेक तारमुनि पर्ने क्षेत्रमा जग्गाधनीले स्वामित्व गुमाउन नपर्ने भएको छ। हाल त्यस्तो जग्गाबापत मूल्याङ्कन गरिएको रकमको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने गरिएको छ।
सम्बन्धित आयोजनाले जग्गा प्रयोगसम्बन्धी निर्णय गरेको र क्षतिपूर्ति प्रदान गरेको प्रमाण पेश गरिएमा जग्गाधनीकै नाममा रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ। यसअघि यस्ता जग्गा कित्ताकाट गर्न, नामसारी गर्न वा बैंकमा धितो राख्न नसकिने व्यवस्थाका कारण जग्गाधनीले समस्या खेप्दै आएका थिए।
