ईयु र युएनको सहयोगमा एनजीओ चलाएका वरिष्ठ अधिवक्ता पशुपतिको सदस्य-सचिव, धरापमा पद

काठमाडौं । मंसिर अन्तिम साता पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा (भुसाल)एनजीओ कर्मी समेत भएको खुलेको छ । कोषको अध्यक्ष समेतका हैसियतले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री (पूर्व न्यायाधीश) अनिलकुमार सिन्हाले सदस्य-सचिव नियुक्त गरेका प्रकाशमणि वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् भन्ने मात्रै परिचय खुलाइएको छ ।

तर, उनी युरोपियन युनियन, युनाइटेड नेशन र युएसएड जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाको सहयोगमा एनजीओ चलाउँदै आएका व्यक्ति हुन् । सदस्य सचिव नियुक्तिपछि प्रतिक्रिया दिँदै प्रकाशमणि आफैंले सार्वजनिक हितका लागि स्थापना भएको जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो पब्लिक)जस्तो संस्थामार्फत जीवनभर सेवा गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आराध्यदेव पशुपतिनाथको सेवा गर्ने अवसर दिएकामा आभार प्रकट गरेका थिए ।

प्रकाशमणि काठमाडौंको अनामनगरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको एनजीओ प्रो पब्लिकका पूर्व अध्यक्ष हुन् । उनी संस्थापक रहेको प्रो पब्लिकले अहिले पनि चितवन, कर्णालीलगायतका क्षेत्रमा युरोपियन युनियन र युनाइटेड नेशनको सहयोगमा विभिन्न प्रोजेक्टहरु चलाइरहेको छ । चितवनमा युरोपियन युनियन र युनाइटेड नेशनको सहयोगमा सोसियल एकाउन्टविलिटी तथा जेण्डर इक्वीटी तथा कर्णाली प्रदेशमा खाद्य सम्प्रभुत्ता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम चलाइरहेको छ ।

मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको भोलिपल्टै कोषको अध्यक्ष समेत रहेका पर्यटनमन्त्री सिन्हाले जीवनको उत्तरार्धमा त्यही व्यक्तिलाई अवसर दिए जो विदेशी सहयोगमा वातावरण संरक्षणको मुद्दा उठान गरेर सनातन सभ्यतासँग जोडिएका काठमाडौं उपत्यकाका नदी, लुम्बिनी र चुरे मिचाहाहरुलाई फाइदा पुग्ने गरी काम गरिरहे ।

उनैले वातावरण संरक्षणको नाममा सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिटले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने १० लाख मानिसको उठिबास लगाउने मात्र नभई सनातन सभ्यतामा रहेका नेपालीलाई आपसमा भिडाउने र साम्प्रदायिकता भड्काउने जोखिम बढेर गएको छ । अर्कोतर्फ नागरिकहरुको विचल्ली मात्र नभई साम्प्रदायिकतामा खलल पुग्ने अवस्था देखिएपछि सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनमा गएको सरकारले रिटका झगडियालाई नै ‘शिवश्व खाने’प्रबन्ध मिलाइदिनुले अर्को संशय उब्जाएको छ । कतै आफुहरुको उठिबास लगाउन भूमिका खेल्ने पात्रलाई नै पशुपतिनाथमा ल्याइपुर्‍याएर सरकार आफ्नै पुनरावलोकनको निर्णयबाट त पछि हटेको होइन भन्दै फैसला प्रभावितहरु चिन्तित भएका छन् ।

उनीहरुले मिलेमतोमा गरिएको सदस्य सचिव नियुक्तिलाई आफुहरुले नजिकबाट नियालीरहेको र आउनै लागेको पेशीमा पुनरावलोकनले अग्राधिकार नपाए आफुहरुले संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिएका छन् । अबको संघर्ष सरकार, न्यायालय, महान्यायाधिवक्ता मात्र नभई हालै पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव नियुक्त प्रकाशमणि शर्मासमेतका विरुद्ध हुने उनीहरुको भनाइ छ ।