रवि बालेन सम्झौता अपुरो, कुन विधिबाट होला देशको समृद्धि ?
समाचार टिप्पणी
काठमाडौं । मध्यरातिसम्मको घनघोर छलफलपछि आज विहान रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौंका मेयर बालेन शाहबीच भएको ७ बुँदे सम्झौताले देशको राजनीतिलाई नै तरंगित पारिदिएको छ । आगामी निर्वाचनमा रवि लामिछानेले पार्टी नेतृत्व गर्ने र बालेन शाह संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री दुवै बन्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
भ्रष्ट र दलालहरुले भरिएको पुराना संसदवादी दलहरु कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई चुनौति दिँदै दुई नेताबीचको सम्झौताले आगामी निर्वाचनमा देशको राजनीतिक संरचनालाई उथलपुथल पार्ने आजको सम्झौताभित्र धेरै कुराहरु अपुरो देखिन आएको छ ।
आगामी निर्वाचनमा बालुवाटारबाट ज्यान जोगाउन हेलिकोप्टर चढेर भाग्ने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निवासमै राम धुलाई भेटेर बल्लतल्ल ज्यान जोगाएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाहरुको जमानत जफत गर्ने दिशामा आजको सम्झौताले भूमिका खेल्ने कुरामा दुई मत छैन ।
दुई नेताका बीचमा बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाएर आगामी दश बर्षभित्रमा देशमा आर्थिक समृद्धि ल्याउने, मध्यमस्तरीय आय भएको देशको रुपमा रुपान्तरण गर्ने उल्लेख छ । बालेन शाहले रास्वपा स्वीकार गर्नु र रवि लामिछानेले बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा स्वीकार गर्नु सम्झौताको मुख्य सार हो । उनीहरुले सम्झौता पत्रमा देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजाने उद्घोष त गरेका छन् तर कसरी र कुन विधिमार्फत कुनै स्पष्ट छैन ।
बालेन शाह काठमाडौंमा मेयर भएको चार वर्ष भइसकेको छ । बालेनले हाल संरचनागत सुधार, छरितो र केही नयाँ शैलीका कामहरु बाहेक काठमाडौं महानगरको आमूल परिवर्तन गर्न सकेका छैनन् । नेताहरुलाई गाली गरेर रातारात हिरो बनेका बालेन शाह अबको केही महिनापछि हुने निर्वाचनमार्फत प्रधानमन्त्री त बन्लान तर उनी कुन विधिमार्फत अघि बढ्दैछन् भनेर स्पष्ट भइसकेको छैन ।
७ बुँदे सम्झौतामा लेखिका कुराहरु केवल प्रधानमन्त्री बन्ने, बालेनले रास्वपालाई स्वीकार गर्ने सम्मको कुरा मात्रै लेखिएको छ । देशको आर्थिक समृद्धि, राष्ट्रिय नीतिहरुबारे सम्झौता पत्रमा केही लेखिएको छैन । संघीयताबारे उनीहरु मौन छन् । राजसंस्थाबारे पनि मौन छन् । यही दलाल संसदीय व्यवस्थाभित्रबाट आमूल परिवर्तन सम्भव देखेर केही नलेखिएको हो वा हटाउनु पर्दछ भन्ने सोचाई नै नआएर नलेखिएको हो यकिन छैन ।
वर्तमान बजेटरी संरचना अनुसार आगामी आवको बजेटमा कम्तीमा छ खर्ब घाटा बजेट बनाउनु पर्ने अवस्था छ । प्रत्येक बर्ष घाटा बजेटको भरमा यो संघीयता अन्तर्गतको प्रदेश संरचना धान्नै नसक्ने अवस्था छ । विकास बजेटमा खर्च गर्नै नसक्ने अवस्थामा देशमा चुस्तदुरुस्त शासन व्यवस्थातर्फ नगएसम्म नयाँ जुनसुकै व्यक्ति वा पात्रहरु फेरिए पनि देशमा आमूल परिवर्तन सम्भव नभएको तथ्य आज भएको ऐतिहासिक ७ बुँदे सम्झौतामा स्वीकार गरिएको छैन ।
