पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतविरुद्धको टेरामक्स घोटाला काण्ड ब्यूँतियो

काठमाडौं । आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर–१ मा एकल उम्मेदवारका रुपमा सिफारिस पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतमाथिको भ्रष्टाचार मुद्दा फेरि ब्यूँतिएको छ ।

विशेष अदालतले टेरामक्स प्रकरणलाई ब्यूँत्याउँदै सर्वोच्च अदालतसँग आदेशको प्रतिलिपि झिकाएको छ । सर्वोच्चका आदेशको प्रतिलिपि झिकाउने विशेषको आदेशसँगै आगामी निर्वाचनमा बस्नेतले उम्मेदवारी दिन नपाउने देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले हालै जारी गरेको स्वघोषणामा उम्मेदवारले निर्वाचन अधिकृतसमक्ष २४ विषयमा स्वघोषणा गर्नु पर्ने उल्लेख छ । जसमा भ्रष्टाचारको अभियोग नभएको हुनुपर्ने भनिएको छ । आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता समेतले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिनेले निर्वाचन आयोग समक्ष सम्पत्ति विवरण समेत पेश गर्नुपर्ने भनेको छ ।

२०७९ मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बस्नेत सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचनमा भाग लिएर विजयी भएकामा सञ्चारमन्त्री हुँदा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) उपकरण तथा प्रणाली खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ । टेरामक्स हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख घोटाला गरेको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८१ जेठ १ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र हेमन्त रावलको इजलाशले टेरामक्स हिनामिनाको मुद्दासँग सम्बन्धित सर्वोच्चका दुईवटा आदेश झिकाउन आदेश दिएको छ । विशेष अदालतको आदेशमा, ‘खरिद प्रक्रिया रद्द गर्ने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट भएको मिति २०७६/०१/२० गतेको निर्णयविरुद्ध प्रतिवादीमध्येका भेनराइज सोलुसनले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिति २०७६/०२/२० मा दायर गरेको उत्प्रेषण रिट निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७८/०१/१४ गते भएको आदेश प्रमाणित प्रति र प्रस्तुत विषयसँगै सम्बन्धित देखिएको रिट निवेदनमा भएको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि सर्वोच्च अदालतबाट मगाउनू’ भनिएको छ ।

यो विवादमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले रद्द भएको टेन्डर प्रक्रिया पुनः अघि बढाउन आदेश गरेको थियो । रिटमा सर्वोच्चले दूरसञ्चार प्राधिकरणले आह्वान गरेको बोलपत्र कानुनसम्मत रहेको, आसयपत्र माग गर्दा कानुनले तोके अनुसारका प्रतिस्पर्धी रहेकोे, कम्पनीले मापदण्ड पालना गरेका आधारमा खरिद प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको आदेश गरेको थियो । अदालतले बोलपत्र प्रस्तावको प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्याङ्कन सकिएको, उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने कम्पनीसँग छलफल भइसकेको अवस्थामा सम्झौता नगरी रद्द गर्ने निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै अदालतले प्राधिकरणको निर्णय बदर गरेको थियो ।

यस्तै, विशेष अदालतले प्रणाली खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयको अनुसन्धानका क्रममामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट नियुक्त टेलिकम्युनिकेसनविज्ञ केशव ज्ञवाली पनि बकपत्रका लागि झिकाउन आदेश गरेको छ । अदालतले विशेष सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमार्फत भौतिक रूपमा वा श्रव्यदृश्य माध्यममार्फत उपस्थित गराई बकपत्रका लागि इजलासमा पेश गर्न अदालतले आदेश गरेको हो । विशेषमा पहिले यो मुद्दामा न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले निगरानी गरेका थिए । उनको जनकपुर सरुवा भएपछि विशेषका अध्यक्ष समेत रहेका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट आफैंले यो मुद्दाको निगरानी गरिरहेका छन् ।