महालेखा नियन्त्रकले पेश गर्यो एकीकृत वित्तीय विवरण: सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय कोष ऋणात्मक
काठमाडौँ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको एकीकृत वित्तीय विवरण अर्थ मन्त्रालय र महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पेश गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ५ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम १० को उपनियम ३ बमोजिम उक्त विवरण मिति २०८२ पुस १४ गते अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालसमक्ष र महालेखापरीक्षकसमक्ष बुझाएका हुन्।
नेपालको संविधान, प्रचलित ऐन तथा अन्य कानुनको अधीनमा रही सङ्घीय सञ्चित कोषको सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको रहेको छ। सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनको आधारमा एकीकृत वित्तीय विवरण तथा प्रतिवेदन तोकिएको समयसीमाभित्रै पेश गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान तथा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत लेखा ढाँचाअनुसार तयार पारिएको प्रस्तुत विवरण तथा प्रतिवेदनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूका साथै बजेट प्रणाली बाहिर रहेका (एक्स्ट्रा बजेटरी) निकायहरूका प्रचलित कानुनले तोकेका विवरणहरू समावेश गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको सञ्चित कोष रु १ खर्ब ८ अर्ब ९९ करोड ६ लाखले ऋणात्मक देखिएको छ। यद्यपि नगद अवस्था भने रु १ खर्ब ४ अर्ब १३ करोड ८४ लाखले धनात्मक रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू तथा एक्स्ट्रा बजेटरी निकायका विभिन्न कोषहरूको मौज्दात रकमको आधारमा नगद तथा बैंक मौज्दात कुल रु १ खर्ब ८८ अर्ब ९४ करोड ५८ लाखले धनात्मक रहेको देखिएको छ।
