वर्षौ काम नभएका ठेक्का तोड्नु सरकारको बाध्यता होः मन्त्री घिसिङ
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले लामो समयसम्म काम अघि नबढेका ठेक्का तोड्नु सरकारको बाध्यता भएको बताएका छन् । सडक बोर्ड नेपालको २३औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उनले कम बजेटमा ठेक्का लिएर काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण जनताले दुःख पाएकाले सरकार ठेक्का तोडेर व्यवस्थापन गर्न बाध्य भएको स्पष्ट गरे ।
उनका अनुसार वर्षौँसम्म काम नभएका ठेक्काका कारण विकास आयोजना अलपत्र परेका छन् भने नागरिकले अनावश्यक सास्ती भोग्नुपरेको छ । ‘धेरै विलम्बमा आएर ठेक्का लिने, तर काम नगर्ने अवस्था नियन्त्रण गर्न बाध्य भएर ठेक्का तोड्नुपरेको हो’ मन्त्री घिसिङले भने ।
यद्यपि सबै निर्माण व्यवसायी गलत नभएको उनको भनाइ छ । समयमा नै काम सम्पन्न गर्ने र जिम्मेवारीपूर्वक आयोजना अघि बढाउने निर्माण व्यवसायीहरू पनि रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता व्यवसायीलाई निरन्तर प्रोत्साहन गर्दै आएको बताए । निर्माण क्षेत्रमा देखिएका केही समस्या समाधान गर्न ऐन र नियमावली संशोधन गर्ने तयारीसमेत भइरहेको मन्त्री घिसिङले जानकारी दिए ।
निर्माण व्यवसायीबिना देशको समग्र विकास सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै उनले विकास बजेटको खर्च निर्माण व्यवसायीमार्फत नै हुने भएकाले उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । ‘निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नु राज्यको दायित्व हो’ उनले भने ।
मन्त्री घिसिङले सडक बोर्डमार्फत काम गर्न ठूलो माग आउने गरेको तर सीमित बजेटका कारण मागअनुसार काम गर्न कठिनाइ भइरहेको बताए । संघीयताको मर्म नबुझिँदा सडक मर्मतसम्भारमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । स्थानीय तह र प्रदेशको जिम्मेवारीमा पर्ने सडकको मर्मतसम्भारसमेत संघीय सरकारतर्फ देखाएर काम नहुने अवस्था देखिएको उनले बताए ।
