दुर्गा प्रसाईं समूहलाई जेनजी आन्दोलनको हिस्सा नमाने चुनावमा गडबडी
काठमाडौं । प्रदेश खारेजी तथा धर्म र राजसंस्थाबारे जनमत संग्रहको माग राख्दै आएका दुर्गा प्रसाईंलाई जेनजी आन्दोलनको हिस्सा नमानेसँगै वर्तमान सरकारलाई सुरक्षा चुनौती थपिएको छ ।
प्रसाईसँग बिहीबार सम्बन्धित मन्त्रीहरुसहितको छलफल गरेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनमा सहभागी दुर्गा प्रसाई समूहलाई आन्दोलनको हिस्सा मानिनन् । उल्टै प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रसाईँलाई शान्ति कायम राख्न भन्दै गौतम बुद्धको चित्र उपहार दिइन् । प्रसाईंले उठाएका मुद्दालाई पनि वर्तमान सरकारले चुनावी ‘म्यान्डेट’ भनेर पञ्छिएको छ । सरकारको गतिविधिले प्रसाईंको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाऊ महाअभियान’लाई थप पावर सञ्चय गर्ने मौका दिएको र आगामी प्रतिनिधि सभा चुनावको सुरक्षा चुनौतीको कारक बन्न सक्ने यस मामिलाका जानकारहरुले बताएका छन् ।
वर्तमान सरकारको सहजीकरणमा संगठित अपराधको अभियोग लागेका रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्ने र जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट भन्दै काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन), उज्यालो पार्टीका संस्थापक कुलमान घिसिङसहित तीनै जनालाई एक ठाउँमा ल्याउने कार्य हुँदा जेनजी आन्दोलनमा सक्रिय प्रसाईको नागरिक बचाउ अभियानलाई मूलधार बाहिर राख्न नहुने ती जानकारले बीमापोष्टलाई बताए ।
राजनीतिक र सुरक्षा मामिलाका एक जानकारका अनुसार दुर्गा प्रसाईंलाई मूलधारमा नल्याउने हो भने चुनावमा सेना पोजेटिभ नहुन सक्छ । उनले भने, ‘आफ्नो मुद्दा स्थापित प्रसाईंले आन्दोलन गर्न सक्छन् । उनीप्रति नेपाली सेनाको रुझान छ भन्ने कुरा जेनजी आन्दोलनताका जंगी अड्डामा प्रसाईंले भेटवार्ता र सहजीकरणबाट देखिन्छ । उनले संघर्षको आह्वान गर्दा सेनाले आन्दोलनमा सघाउने गरी भूपु सैनिकदेखि सबैलाई आन्तरिक सर्कुलर गर्न सक्छ । भदौको आन्दोलनमा पनि त्यस्तो देखिएको छ ।’ चुनावमा सेनालाई पोजेटिभ बनाउन प्रसाईं मुख्य पात्र हुनसक्ने ती जानकारको धारणा छ ।
चुनावको वातावरण बनाउने बहानामा वर्तमान सरकारले अन्य दल र समूह जस्तै प्रसाईंलाई पालो मात्रै दिएको छ । तर, वर्तमान सरकारमा आवद्ध मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरु जेनजी आन्दोलनको हिस्सा बन्दा अर्थात् राजनीतिक मूलधारमा ल्याइँदा प्रसाईंलाई बाहिर राख्ने कार्य भइरहेकोप्रति धेरैले चिन्ता जनाएका छन् । अर्कोतर्फ तत्कालीन सत्ताधारी एमाले र कांग्रेसले अझै पनि चुनावमा जाने खुल्ला घोषणा गरिसकेका छैनन् । कांग्रेस भित्रको आन्तरिक किचलो नै चुनावको बाधक बन्न सक्ने खतरा कायमै छ ।
एमालेलाई निहुँ चाहिएका बेला कांग्रेसको आन्तरिक किचलोले मलजल गर्न सक्ने आँकलन समेत गरिएको छ । ‘धर्म र राजसंस्थाको मुद्दासँग जोडेर वर्तमान सरकार दुर्गा प्रसाईं समूहलाई पन्छाउन खोजिरहेको छ । प्रसाईंको नागरिक बचाऊ महाअभियानसँग वार्ता गर्न सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेलको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरिएको छ । तर, अर्को वार्तामा पनि कसरी उनलाई सम्झाई बुझाई गरेर पठाउने भन्नेतर्फ प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरु लागि परेका छन् ।
प्रसाईंको महाअभियानले चैत १५ को आन्दोलन क्रममा दुर्गा प्रसाईं लगायतका अभियान्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने, वित्तीय संस्था, सहकारी तथा लघुवित्तसँग सम्बन्धित समस्या समाधान (कालोसूचीबाट २० लाख रूपैयाँभन्दा मुनिको ऋण मिनाहा, ३५ दिने सार्वजनिक सूचना र लिलामी प्रक्रिया स्थगन एवं ऋणीको घरमा गरिने पिरलो अन्त्य)हुनुपर्ने र किराँत, बौद्ध लगायत धर्म, प्रदेश खारेजी तथा राजसंस्थाका सन्दर्भमा जनमत संग्रहको माध्यमबाट निर्णय लिनुपर्नेलगायतका माघ अघि सारेको छ । तर, सरकार ती मागलाई नीतिगत र कानूनी कुरामा अल्झाएर पन्छिन खोजिरहेको छ ।
