७७ वस्तुमा शून्य भन्सारको अध्याय बन्द, अमेरिकी बजारमा नेपालले गुमायो एक दशकको सम्भावना
काठमाडौँ । अमेरिकाले नेपालका ७७ स्वदेशी वस्तुलाई प्रदान गर्दै आएको शून्य भन्सार (ड्युटी फ्री) सुविधा औपचारिक रूपमा समाप्त भएसँगै नेपाल–अमेरिका व्यापार सम्बन्धको एक दशक लामो विशेष अध्याय टुंगिएको छ। सन् २०१५ मा विनाशकारी भूकम्पपछिको आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको ‘नेपाल ट्रेड प्रिफरेन्स प्रोग्राम’ सन् २०२५ सम्मका लागि लागू गरिएको थियो। सोही कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली उत्पादनलाई अमेरिकी बजारमा सहज पहुँच दिने लक्ष्य राखिए पनि अपेक्षित उपलब्धि भने हासिल हुन सकेन।
फागुन २०७२ मा अमेरिकी कांग्रेसले विशेष कानून बनाएर नेपाललाई उक्त सुविधा उपलब्ध गराएको थियो। यसअन्तर्गत छाला, कटन, वनस्पतिजन्य कच्चा पदार्थ, हस्तकलाका सामग्री, कार्पेट, सल, गलबन्दी, झोला, ब्ल्याङ्केट, शिरपोसजस्ता नौ समूहका ७७ प्रकारका वस्तु अमेरिकी बजारमा शून्य भन्सारमा निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। तर १० वर्षको अवधिमा तीमध्ये २९ वस्तु मात्रै अमेरिकामा निर्यात भए भने बाँकी ४८ वस्तु एक पटक पनि निर्यात हुन नसकेको तथ्यांकले देखाउँछ। व्यापार प्रवर्द्धन तथा निकासी केन्द्र (टीपीईसी) को विवरणले सुविधा कागजमै सीमित बनेको यथार्थ उजागर गरेको छ।
सुरुका वर्षमा केही उत्साहजनक संकेत देखिए पनि निर्यात निरन्तरता कायम हुन सकेन। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपालले अमेरिकामा करिब ८७ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात गरेको थियो। तर त्यसपछिका दुई वर्षमा निर्यात क्रमशः घट्दै २०७५/७६ मा ६७ करोड रुपैयाँ आसपासमा सीमित भयो। २०७६/७७ मा सामान्य सुधार देखिए पनि २०७७/७८ मा पुनः गिरावट आयो। पछिल्ला तीन वर्षमा निर्यातमा केही सुधार देखिए पनि स्थिर र दिगो वृद्धि भने हुन सकेन। २०७९/८० मा निर्यात १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुगेको भए पनि त्यसलाई कायम राख्न नसक्दा २०८०/८१ मा पुनः गिरावट आयो।
यही बीचमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत अप्रिलदेखि नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुमा १० प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार महसुल लगाउने निर्णय गरेपछि नेपाली निर्यातकर्तामाथि थप दबाब परेको छ। यसअघि शून्य भन्सारको सुविधा पाएका वस्तु अब सामान्य भन्सार दरको दायरामा परेका छन्। यसले साना तथा मझौला निर्यातकर्तालाई झनै कठिन अवस्थामा पुर्याउने चिन्ता व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
वास्तविकतामा, सुविधा उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि नेपालले त्यसको प्रभावकारी उपयोग गर्न नसक्नुका पछाडि संरचनागत कमजोरीहरू मुख्य कारण बने। निर्यातयोग्य वस्तुको रणनीतिक छनोट नहुनु, ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्था, गुणस्तर र निरन्तरताको अभाव, तथा अमेरिकी बजारको मागअनुसार डिजाइन र प्याकेजिङमा ध्यान नपुग्नुजस्ता समस्या लामो समयदेखि देखिँदै आएका थिए। धेरैजसो नेपाली उद्योग साना र घरेलु प्रकृतिका रहेकाले ठूलो अर्डर आपूर्ति गर्ने क्षमता उनीहरूसँग थिएन।
त्यस्तै, भन्सार छुट सुविधाबारे नै व्यवसायीहरूमा पर्याप्त जानकारी नहुनु अर्को प्रमुख समस्या रह्यो। कुन एचएस कोडअन्तर्गतका वस्तुमा सुविधा लागू हुन्छ भन्ने स्पष्ट जानकारी नहुँदा धेरै सम्भावनायुक्त उत्पादन छुटबाट वञ्चित भए। आवश्यक कागजात, उत्पत्तिको प्रमाण, गुणस्तर प्रमाणीकरणजस्ता प्रक्रिया जटिल हुँदा साना उद्यमीहरू अमेरिकी बजारसम्म पुग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे। नीतिगत तहमा सहजीकरणको अभाव र निजी क्षेत्रसँगको कमजोर समन्वयले पनि अवसरलाई सीमित बनायो।
निर्यात भएका वस्तुहरूमा मुख्यतः छाला तथा कटनजन्य सामग्री, वनस्पतिबाट बनेका लगेज, फ्लोर कभरिङ सामग्री, हातले बुनेका सल–गलबन्दी, राडीपाखी, खेलकुद तथा खाद्यान्न बोक्ने झोला, ब्ल्याङ्केट र शिरपोसका सामान सीमित रहे। यस्ता उत्पादनमा केही नेपाली उद्यमीले अमेरिकी बजारमा पहिचान बनाउन सफल भए पनि ती प्रयास व्यक्तिगत स्तरमै सीमित भए। अर्कोतर्फ, व्यावसायिक झोला, लेदर तथा प्लास्टिक पर्स, हाते झोला, ट्राभल ब्याग, पन्जा, टोपीजस्ता वस्तु सुविधा हुँदाहुँदै पनि निर्यात हुन सकेनन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालले यो अवधिलाई निर्यात संरचना सुदृढ गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सकेन। कच्चा पदार्थमा आधारित सीमित उत्पादनमा निर्भर रहँदा मूल्य अभिवृद्धि कम भयो। सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको कमी, निर्यात प्रवर्द्धनका कार्यक्रम औपचारिकतामा सीमित हुनु, र निजी क्षेत्रलाई लक्षित प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग नपुग्नुले पनि परिणाम कमजोर बनायो। अमेरिकी बजारजस्तो प्रतिस्पर्धी बजारमा प्रवेश गर्न आवश्यक दीर्घकालीन रणनीति नबनाइनु अर्को कमजोरी रह्यो।
अब सुविधा समाप्त भएसँगै नेपालले नयाँ वास्तविकतामा आफूलाई अनुकूल बनाउनु पर्ने चुनौती छ। विश्लेषकहरूका अनुसार आगामी दिनमा नेपालले भन्सार छुटमा मात्र निर्भर हुने सोच त्यागेर उत्पादन क्षमता, गुणस्तर, ब्रान्डिङ र बजार विविधीकरणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ।
