नैतिक संकटमा बालेन-कुलमान, मेयर र मन्त्रीबाट राजीनामा दिन दबाब

काठमाडौं । वर्तमान सरकारका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास र उर्जा मन्त्रालय सम्हालिरहेका कुलमान घिसिङ र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख अर्थात् मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)माथि नैतिक संकट आइलागेको छ । सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा खेपिरहेका रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले बहालवाला मन्त्री घिसिङलाई पहिलो वरीयताको उपसभापति र मेयर बालेनलाई रविपछिको वरीयतामा रहनेगरी वरिष्ठ नेता बनाएको छ । तर, दुबैले सार्वजनिक एवं लाभको पदबाट राजीनामा दिएका छैनन् । जेनजी युवाहरुले कुलमानको बर्खास्ती माग गरेका छन् भने राजीनामाका लागि चौतर्फी दबाब बढ्दै गएको छ ।

अपादर्शी लेनदेन, होर्स ट्रेडिङ (सत्ता व्यापार) र सस्तो लोकरिभ्याँइ (पपुलिजम)को आरोप लाग्दै आएको रास्वपाले राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन तथा कानून विपरीत फौजदारी कसुर तथा नैतिक पतन देखिने गरी टीकापुर नरसंहारमा जन्मकैदको सजाय पाएका लक्ष्मण थारुलाई भित्र्याएको छ । लक्ष्मण बालेन कोटामा रास्वपा छिरेको तथ्य बाहिरिएसँगै नैतिक पतनको बाटोमा लागेको भन्दै कुलमान र बालेन दुबैको आलोचना सुरु भएको छ ।

सोमबार मात्रै रास्वपाले टीकापुर हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार करार गरिएका लक्ष्मण थारुसहितका थरुहट नेताहरूसँग ९ बुँदे सम्झौता गरेर पार्टी प्रवेश गराएको थियो । सम्झौता पत्रमा रास्वपाको तर्फबाट उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) र थरुहटबाट लक्ष्मण थारुसहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दामोदर पण्डित र थरुहट अभियन्ता सुरेन्द्र चौधरी लगायतले हस्ताक्षर गरे । जुन सम्झौतामा टीकापुर घटनालाई राजनीतिक आन्दोलन मान्ने समेत भनिएको छ ।

यो भेलामा नेपाल सरकारका मन्त्री घिसिङ र काठमाडौंका मेयर बालेन अनुपस्थित भए पनि उनीहरुलाई रास्वपाले पार्टी पदाधिकारी घोषित गरिसकेकाले दुबै यसका मौन साक्षी रहेको रुपमा अथ्र्याइएको छ । रास्वपाले कुलमान र बालेनले औपचारिक रुपमा पदीय जिम्मेवारी सम्हालिनसकेको भन्दै बचाउ समेत गरेको छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ (२०७७ संशोधनसहित)ले ‘भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रि वितरण तथा निकासी पैठारी, सम्पत्ति शुद्धिकरण, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कैदको सजाय नपाएको’व्यक्ति मात्रै दलको सदस्यता लिन योग्य हुने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

तर, नेपालका पूराना वा नयाँ राजनीतिक पार्टीले दर्ताबाहेक राजनीतिक दल सम्बन्धि थप व्यवस्थामा नेपालको संविधान मौन बसेको फाइदा उठाउँदै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन कानूनको ध्वज्जी उडाइरहेका छन् ।

पूर्व सभामुख तारानाथ रानाभाट भन्छन्, ‘संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था र पार्टीको विधानतः अयोग्य मानिएका व्यक्तिलाई राजनीतिक पार्टीमा राख्नु हुँदैन । त्यसले लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतालाई मात्र समाप्त पार्दैन आमनागरिकप्रति नागरिकको भरोसा पूर्णरुपमा समाप्त पारिदिन्छ ।’ अदालतले दोषी करार गरेका व्यक्ति र अभियोग खेपिरहेका व्यक्तिहरु राजनीतिक दलमा सक्रिय नभएकै राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।

भ्रष्टाचार, आर्थिक घोटालामा संलग्न भएर नैतिक रुपमा पतन देखिने कसुरमा सजाय पाएका वा मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यक्तिहरु सार्वजनिक पद प्राप्तिको योग्य नमानिने भएका कारण ऐन कानूनमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको संविधानविद् डा. विभार्जुन आचार्यले बताए । राजनीतिक पोइन्ट अफ् भ्यु’बाट कुरा गर्ने प्रचलन भएका कारण रास्वपाले त्यस्ता व्यक्तिहरु बटुलेको हुनसक्ने उनको धारणा छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने कुनै एउटा बहानामा नागरिकलाई झुक्याएर निहित फाइदाका लागि अर्कै स्वार्थमा लाग्नु पदीय दुरुपयोग भएकाले कुलमान र बालेनले पदमा बसिरहन नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘गैरदलीय सरकारको मन्त्री भएको व्यक्ति दलको उपसभापति बन्छ र स्वतन्त्र उम्मेदवारका नाममा नागरिकको मत लिएर अर्कै स्वार्थमा लाग्ने मेयरले पनि जनमतको अवमूल्यन गर्छ भने एक मिनेट पनि पदमा बस्न मिल्दैन ।’ भ्रष्टाचारशून्य देश र सुशासन नै जीवन पद्दती भन्ने पार्टीले समेत यस्ता खालका आचरण त्याग्नुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको धारणा छ । उनी भन्छन्, ‘यो आफैंमा गम्भीर मामला हो । त्यसै कारण भएको थिएन र जेनजी आन्दोलन ? कि यिनलाई सत्ताको व्यपार गर्नका निम्ति ७६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ?’

कानूनतः अयोग्यलाई रेडकार्पेट
२०७२ साल भदौ ७ मा भएको टीकापुर काण्डमा थरुहट आन्दोलनकारीले सात सुरक्षाकर्मी र एक बालकको नृशंस हत्या गरेका थिए । जसलाई आम नरसंहार पनि भनियो । अदालतले यो नरसंहारलाई आपराधिक घटनाका रूपमा लिएर यसका मुख्य दोषीलाई जन्मकैद गरेको थियो । उक्त नरसंहारमा जन्मकैदको सजाय काटेका मध्ये एक हुन्, लक्ष्मण थारु । मुलुकको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत भइसकेका रास्वपा पार्टी सभापति रविले कानूननतः अयोग्य लक्ष्मणलाई रेड कार्पेटमा भित्र्याएका छन् ।

लक्ष्मणलाई रास्वपाले पहिल्यै केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरिसकिएको थियो । उनलाई बालेन साहको कोटामा केन्द्रीय सदस्य बनाइएको हो । बालेनको कोटाबाट केन्द्रीय सदस्य बनाइएका २६ मध्ये लक्ष्मण पनि हुन् । टीकापुर घटनामा रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारुलगायतलाई जिल्ला अदालत कैलालीले प्रमुख योजनाकारका रूपमा दोषी ठहर गरेको थियो । २०७५ सालको फागुन २२ गते जिल्ला अदालतले लक्ष्मणलाई ३ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । उक्त फैसलाअघि नै लक्ष्मणले ३ वर्ष पुर्पक्षमै विताइसकेका थिए र फैसलालगत्तै उनी रिहा भए ।

जिल्ला अदालतको निर्णय उल्टाउँदै उच्च अदालतले लक्ष्मणलाई फेरि जन्मकैदको सजाय सुनायो । त्यसपछि लक्ष्मण थारु अर्धभूमिगत बने । फेरि सर्वोच्चले उच्च अदालत दिपायलको फैसला संशोधन गर्दै जन्मकैदको सजायलाई ३ वर्षमै कायम गरिदियो । त्यसपछि मात्र लक्ष्मण थारु फुक्का भए । लक्ष्मण थारु पूर्वमाओवादी हुन् । माओवादीको कैलाली जिल्ला इन्चार्ज रहेका उनले २०६५ सालमा सो पार्टी त्यागेका थिए । त्यसपछि छुट्टै मोर्चा बनाएर पछि थरुहट तराई पार्टी नेपाल गठन गरे ।

तर, त्यो पार्टी विसर्जित गरेर उनी फोरम लोकतान्त्रिक हुँदै राजपामा लागे । जेलमै छँदा उनलाई राजपाका तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले पार्टी प्रवेश गराएका थिए । २०७९ सालको निर्वाचनअघि उनी नागरिक उन्मुक्तिमा प्रवेश गरे पनि निष्क्रिय रहे । उच्च अदालतले जन्मकैद सजाय सुनाएपछि फरार रहेकै अवस्थामा उनी पार्टी प्रवेश गरेका थिए । उनी २०७९ को आमनिर्वाचनमा समेत अयोग्य ठहरिएका थिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट कैलाली –५ मा वारेसमार्फत उम्मेदवारी दिएपनि जन्मकैद सुनाइएका कारण उनको उम्मेदवारी बदर भएको थियो ।