कानूनले रोक्दा–रोक्दै पहिलो त्रैमासमै २९ करोड रकमान्तर

काठमाडौँ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती महिनामै सरकारले करिब २९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिसकेको देखिएको छ, जुन व्यवस्था विपरीत भएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार असोज मसान्तसम्म विषयगत मन्त्रालयहरूले १६ करोड १५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबर आन्तरिक रकमान्तर गरेका छन् । यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले अर्थ विविध शीर्षकबाट १२ करोड ८४ लाख ५० हजार रुपैयाँ विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा रकमान्तर गरेको छ । यसरी पहिलो त्रैमासिक अवधिमै २८ करोड ९९ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबर रकम कानून विपरीत रकमान्तर भएको देखिन्छ । यसमा स्रोतान्तर तथा थप निकासाको रकम भने समावेश गरिएको छैन ।

गत भदौ महिनामा गृह मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नियमावली विपरीत आन्तरिक रकमान्तर गरेका थिए । असोजमा भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि नियमावलीको व्यवस्था उल्लङ्घन गर्दै रकमान्तर गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यस्तै, अर्थ विविध शीर्षकबाट भदौमा एक पटक र असोजमा गृह मन्त्रालयका लागि चार पटकसम्म रकमान्तर गरिएको छ ।

यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले अनिवार्य दायित्व सिर्जना भएका अवस्थामा भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले रकम व्यवस्थापन गरिएको स्पष्टिकरण दिएका छन् । विनियोजन ऐनमा त्रुटिका कारण कुनै योजना वा कार्यक्रममा बजेट नपरेको, अदालतको आदेशबाट दायित्व सिर्जना भएको वा मन्त्रिपरिषद्बाट आर्थिक सहयोग सम्बन्धी निर्णय भएको अवस्थामा भुक्तानी गर्न रकमान्तर गरिएको उनको भनाइ छ । यस्तो अवस्थालाई कानून विपरीतको रकमान्तर भन्न नमिल्ने उनको दाबी छ ।

अर्थ मन्त्रालयको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अबण्डा शीर्षकमा राखिएको रकममध्ये असोज ९ गते गृह मन्त्रालयलाई सात करोड ६५ लाख, असोज २१ गते तीन करोड आठ लाख र असोज २२ गते ३० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । मन्त्रालयहरूबाट गरिएको र अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको रकमान्तर हेर्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले असोजमा मात्रै १३ करोड ७६ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबर रकमान्तर गरेको देखिन्छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले दुई करोड १७ लाख ८३ हजार र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २१ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सोही महिनामा रकमान्तर गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती पाँच महिना अर्थात् मङ्सिर मसान्तसम्म आइपुग्दा कुल रकमान्तर करिब आठ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये मन्त्रालयहरूले आन्तरिक रूपमा छ अर्ब ८७ करोड ७५ लाख ७२ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेका छन् भने अर्थ मन्त्रालयले अर्थ विविध शीर्षकबाट ९३ करोड ५० लाख ५२ हजार रुपैयाँ विभिन्न निकायमा पठाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले साउन १ गते नै सबै मन्त्रालय र निकायलाई बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन पठाउँदै पहिलो त्रैमासिक अवधिमा रकमान्तर नगर्न परिपत्र गरेको थियो । मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ५५ मा सुरु विनियोजन नभएको खर्च शीर्षक, नयाँ क्रियाकलाप, आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधि र असार महिनामा रकमान्तर नगर्न स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि नियमावली र मार्गदर्शन विपरीत अर्थ मन्त्रालय स्वयंबाटै रकमान्तर हुनु आर्थिक अनुशासन र कानून पालना दुवैको दृष्टिले गम्भीर विषय भएको जानकारहरूको टिप्पणी छ ।