पाथीभरा घोटालाको छानविन नभए पूर्वका १४ जिल्लामा चुनाव गर्न कठिन

२४ पुष २०८२, बिहीबार १०:२०

काठमाडौं । प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मुक्कुम्लुङ (पाथीभरा)मा केबुलकार निर्माणको अनुमति दिने सरकारको निर्णयदेखि जग्गा किनबेच तथा स्वार्थसमूहको लडाइँबारे तत्काल छानविन नभए पूर्वका १४ जिल्लामा आगामी प्रतिनिधि सभा चुनाव गर्नै कठिन हुने भएको छ ।

द काउन्सिल अफ जेनजीमा आवद्ध १४ वटै जिल्लाका अभियान्ता, १४ वटा पहिचानवादी संघ संगठन तथा राजनीतिक दल आवद्ध ११ वटा संगठनहरुले एकसाथ मुक्कुम्लुङ बचाउका लागि फेरि संघर्ष थालेका छन् ।

पहिचानवादी संघ संगठन तथा राजनीतिक दल आवद्ध संगठनहरुले अहिले विभिन्न चरणका विरोध कार्यक्रमहरु गरिरहेका छन् भने उनीहरुले माघ महिनामा त्यसलाई थप सशक्त बनाउने घोषणा गरेका छन् । यस्तै, द काउन्सिल अफ जेनजीमा आवद्ध १४ जिल्लाका अभियन्ताहरुले सरकारसमक्ष आठ सुत्रीय माग राखेर चुनाव गर्न नदिने चेतावनी दिएका हुन् ।

सूर्य माखिम संयोजक रहेको स्वदेशवादी अभियानले समेत सभ्यता बचाउको अभियानलाई देशव्यापी लैजाने घोषणा गरेको छ भने मुक्कुम्लुङ बचाउको अभियानमा ऐक्यवद्धता जनाएको छ । माघ १७ गते काठमाडौंमा स्वेदशवादी अभियानको औपचारिक घोषणा हुँदा ताप्लेजुङको फुङलिङमा केबुलकारको शिलान्यासका दौरान भएको संघर्षमा निर्माण कम्पनी तथा राज्य पक्षको बल प्रयोगबाट घाइते भएकाहरुलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखेका छन् ।

माघ १६ गते शहीद दिवसका दिन फुङलिङमा विशाल जनप्रदर्शनको आयोजना गरिएको छ । जसमा मुक्कुम्लुङ बचाउका सबै साझेदार तथा जेनजी अभियन्ताहरु सहभागी हुने बताइएको छ । जेनजी अभियन्ताहरुले पाथीभरामा भएको घोटालाबारे छानविन गरेर दोषीलाई कारबाही नगरेसम्म आफुहरुले कुनै पनि सम्झौता नगर्ने बताएका छन् । आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र–२००७ तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय नियम (आईएफसी)को नीति र संविधानको मौलिक हकसहित सबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुको उल्लंघन गरेर केबुलकार निर्माण अघि बढाइएकाले यस सम्बन्धमा छानविन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग उनीहरुले गरेका छन् ।

यो प्रकरणमा नेपालको सर्वोच्च अदालत तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुमा उजुरी परेको समेत उनीहरुले जानकारी दिएका छन् । पाथीभराको पुरातात्विक महत्व तथा प्राकृतिक स्रोत, जल, जंगल र जमिन नष्ट गरी व्यक्ति र निजी कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी मुक्कुम्लुङ (पाथीभरा)माथिको अतिक्रमण सह्य नहुने चेतावनी दिँदै उनीहरुले १४ वटै जिल्लाबाट सामूहिक रुपमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

यस्ता छन् आठ सुत्रीय मागः
१. नेपाल सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिइयोस् ।
२. आई.एम.ई ग्रुपका मालिक चन्द्र ढकालबाट त्यस क्षेत्रमा काटिएका राष्ट्रिय फूल लालीगुराँसलगायत जल–थलको क्षतिपूर्ति भराइयोस् ।
३. आन्दोलनका क्रममा अंगभंग भएका नागरिकको दीर्घकालीन उपचार र रोजगारीको ग्यारेन्टी सुनिश्चित गरियोस् ।
४. आन्दोलनकारीहरुमाथि लगाइएका झुठा मुद्दा तत्काल फिर्ता लिइयोस् ।
५. नो केबुलकार आन्दोलन तथा मुक्कुम्लुङ आन्दोलनप्रति हाम्रो गम्भीर चासो र ध्यानाकर्षण रहेको स्पष्ट गर्दछौँ । धार्मिक स्थललाई व्यापारिक केन्द्रमा रुपान्तरण गर्नु हुँदैन भन्नेमा हामी दृढ छौं ।
६. यहाँ गरिने कुनै पनि ठूला भौतिक संरचनाले धार्मिक आस्था, प्राकृतिक वातावरण र सांस्कृतिक अस्तित्वमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्ने स्पष्ट देखिन्छ । धार्मिक तथा आस्थाको केन्द्रमाथि अतिक्रमण र दोहन गर्नु राज्यको नीति हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा हो ।
७. मुक्कुम्लुङमाथिको आक्रमण स्थानीय आदिवासी जनजातिमाथिको असंवैधानिक अतिक्रमण हो । यही अतिक्रमणका क्रममा राज्यप तथा विपक्षी पक्षबाट मुक्कुम्लुङ अधिकारवालाहरुको मानव अधिकारमाथि जघन्य उल्लंघन भएको तथ्य–प्रमाणसहित पुष्टि भइसकेको छ । स्थानीय बासिन्दा र त्यहाँको जनजीवन निरन्तर त्रास र आतंकमा बाँच्न बाध्य छन् ।
८. मुक्कुम्लुङको संरक्षण र सुरक्षा सिङ्गो राष्ट्रको चासो र कर्तव्य हो । यो हरेक राजनीतिक पक्षधरको साझा जिम्मेवारी हो । मुक्कुम्लुङलाई उपेक्षा गरेर राष्ट्र र सरकारको कुनै पनि म्यान्डेट पूर्ण लोकतान्त्रिक र संवैधानिक हुन सक्दैन, न त कुनै पनि राजनीतिक विकास दिगो हुन सक्छ । स्थानीय समुदायको सहमतिबिना गरिएको कुनै पनि विकास स्वीकार्य हुँदैन ।