सचिवहरूले मुख्यसचिवलाई नै घुमाएपछि…

काठमाडौं । विभागीय मन्त्रालयका सचिवले नेपाल सरकारको मुख्यसचिवलाई नै घुमाएर स्वार्थ समूहलाई सघाउने गरेका घटना एकपछि अर्को सार्वजनिक हुन थालेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हालै मात्र मुख्यसचिव सुमनराज अर्याललाई दुई फड्कामा पारेको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की समेतलाई झुक्याएर वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क वृद्धिसम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गराएर तत्कालीन श्रम सचिव कृष्णहरि पुस्कर (कायस्थ)ले फड्कामा पारेको केही हप्ता नवित्दै फेरि नयाँ श्रम सचिव डा. दिपक काफ्लेले अर्को फड्कोमा पारिदिएका छन् । त्यसरी प्रधानमन्त्री समेतलाई झुक्याउने सचिव पुस्कर भने अहिले उपराष्ट्रपतिको कार्यालय पुगेका छन् ।

त्यस्तै, हालै श्रम मन्त्रालयले जापानमा प्राविधिक अभ्यासार्थीको हैसियतमा नेपाली श्रमिक पठाउन लागू गरिएको ‘नेपाली प्राविधिक अभ्यासार्थी जापान पठाउने निर्देशिका-२०६६ (जिट्को) खारेज गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गर्न लगाएको छ । उक्त निर्देशिका कारेजीको निर्णय प्रमाणिकरण गर्नुअघि मुख्य सचिव अर्यालले त्यस्तै हैरानी खेपे ।

मुख्यसचिव अर्याललाई भाषा परीक्षाका नाममा नेपाली अभ्यासार्थीबाट रकम असुल्ने नेपाल जाइका अल्लुम्नाई एशोसिएशन (जान)का पदाधिकारीसमेत रहेका उच्च सरकारी अधिकारीले मन्त्रिपरिषदको निर्णय उल्ट्याउन भन्दै तीब्र दबाब दिएका थिए । त्यति मात्र नभई उनीविरुद्ध हालका श्रम सचिवले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी)का संस्थापक समेत रहेका श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीलाई नै उतारे । मन्त्री भण्डारीले स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर मन्त्रिपरिषदको निर्णय नै कार्यान्वयन गर्न असहयोग गर्ने भन्दै मुख्यसचिवमाथि हप्कीदप्की गरे भने सुधारको काम गर्दा मुख्यसचिव बाधक भए राजीनामा दिनेसमेत धम्की दिए ।

जाइका अल्मुनाई एशोसिएशन अफ नेपाल (जान)ले ‘टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनी पोग्राम’ (जेआइटिपी)मार्फत जापान जानेहरूको परीक्षा लिँदै आएको थियो । भाषा परीक्षाका लागि प्रतिप्रशिक्षार्थी तीन हजार १५० रुपैयाँ आर्थिक बोझ पर्ने गरेको छ । जिट्को निर्देशिका खारेजीको निर्णय अध्ययनपछि अन्ततः मुख्यसचिव अर्यालले प्रमाणिकरण गरिदिएका छन् । तर, त्यसबीचमा उनले निकै हैरानी खेप्नु परेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

उता, युवा तथा खेलकूदमन्त्री बब्लु गुप्ताले फर्जी आयोजक र फर्जी निम्तोपत्र बनाएर अमेरिका भ्रमण स्वीकृत गराएको बताइँदै छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अमेरिकामा आगामी ३ माघमा आयोजना हुने ‘रोल अफ एनआरएनए युथ इन द डेभलपमेन्ट अफ नेपाल पोस्ट जेनजी रिभोल्युसन’ सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुने भनी सहयोगी र दलबलसहितको भ्रमण स्वीकृत गराइएको छ ।

नेपाल सरकार, अमेरिकामा रहेको नेपाली दूतावास तथा अमेरिकी सरकारको अभिलेख मै नभएको आयोजक देखाई मन्त्री परिषद्बाट भ्रमण स्वीकृत गराउने कार्यमा मन्त्रालयका सहसचिव र सचिवले सहयोग गरेको खुल्न आएको छ । यस्ता प्रस्तावहरु रोक्न खोज्दा मुख्यसचिवले चौतर्फी दबाब खेप्नु परिरहेको बताइएको छ ।

मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउँदा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव हुँदै मुख्यसचिव कहाँ पुगेर मात्रै बैठकमा फाइल पेश हुने प्रचलन छ । मन्त्री आफैंले फाइल बोकेर बैठकमा पेश गर्न पाउँदैनन् । तर, मुख्यसचिवलाई नै झुक्याएर वा घुमाएर विभागीय मन्त्रालयका सचिवहरू आफु खुसी निर्णय गराउने गतिविधिमा सक्रिय छन् । उनीहरू जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेटपछि पनि सुध्रिएका छैनन् ।