नेपाली निर्जीवन बीमा क्षेत्रः अवसर, चुनौती र सुधारको बाटो

नेपाली निर्जीवन बीमा क्षेत्रले विगत केही वर्षयता उत्साहजनक अवसर र जटिल चुनौतीहरूको मिश्रित सामना गरिरहेको छ। आफ्ना वस्तुहरूको सुरक्षाका निम्ति गरिने बीमामा मानिसहरूले उतिसाह्रो ध्यान पुऱ्याउन सकेका छैनन्। बीमा साक्षरताको अभावका बीच यदाकदा हुने दुर्घटनापछि यसमा मानिसहरूको चासो बढेको पाइन्छ। सकेसम्म बीमा गर्नै नपरे हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता विद्यमान छ। यो आम बुझाइ नभए पनि अधिकांश मानिसहरू यसको नजिक छन्। पछिल्लो समय वि.सं. २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि बीमाको अपरिहार्यतालाई लिएर जनमानसमा चेतना र आकर्षण बढेको पाइन्छ। क्षतिको भार बहन हुने र पछिल्लो समयमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा देखिएको सक्रियताले बीमाप्रतिको विश्वास जगाउन मद्दत पुऱ्याएको छ, जसले गर्दा बजार विस्तारमा टेवा पुगेको छ।

पछिल्लो समयमा नेपाली बीमा क्षेत्र विभिन्न आन्तरिक द्वन्द्व, संस्थागत बेथिति र नियामक निकायको फितलो उपस्थितिका कारण अराजकताको भुमरीमा पुगेको छ। विशेषगरी पछिल्लो समय भएका राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनहरू (जस्तैः जेन जी आन्दोलन) का क्रममा भएका भौतिक सम्पत्तिको क्षति र त्यसको दाबी व्यवस्थापनले बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय भार मात्र बढाएको छैन, बरु जोखिम मूल्याङ्कन, नियमन क्षमता र बीमा कम्पनीहरुको आन्तरिक नियमनहरुका कमजोरीलाई समेत सतहमा ल्याइदिएको छ।

सवारी साधनहरूको बीमा, ठेक्कापट्टाको बीमा, आगलागी पछिको बीमा लगायतका धेरै क्षेत्र निर्जीवन बीमाले ओगटेको छ। सही तरिकाले र क्षति हुनुपूर्व नै सम्पत्तिहरूको बीमा गर्न सकिए यसले मानिसलाई भौतिक क्षतिपछि ठूलो राहत प्रदान गर्छ। निर्जीवन बीमा क्षेत्र चुनौतीपूर्ण छ भन्ने कुरामा कसैको विमति नहोला। गत भदौं २३ र २४ गतेको घटना हुलदंगा तथा आतंकवादका घटनाहरु थिए । यस्तो घटनाको बीमा दावी सामान्य बीमा पोलिसी भन्दा बाहिर गएर हुलदंगा तथा आतकंवाद बीमा पोलिसी अन्तर्गत समेटिएको थियो । त्यस्तो, हुलदंगा तथा आतंकवाद बीमाको पुनर्बीमा गर्न र गराउने कार्यमा सबै चुक्न पुगेका छन् ।
सबैभन्दा पहिले बीमा कम्पनीहरूले आफूलाई पूर्ण व्यावसायिक बनाउन जरुरी छ। आन्तरिक द्वन्द्व र आपसी खिचातानीका कारण बीमा कम्पनीहरूले दिगो विकास गर्न सकेका छैनन्। बीमा कम्पनीहरूभित्र सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन पक्षबीचको शक्ति सङ्घर्षले पनि बीमा क्षेत्रलाई थप हानि पुऱ्याइरहेको छ। नाफा आर्जनको होडबाजीमा संस्थागत सुशासनलाई तिलाञ्जली दिने परिपाटी विकास भइरहेको छ। कम्पनीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ, जहाँ जोखिमको सही मूल्याङ्कन नगरी प्रिमियम घटाउने, विभिन्न अफरहरु चलाउने, क्यासब्याक दिने जस्ता गैर कानुनी होड चल्दा समग्र उद्योगकै वित्तीय व्यवस्थामा मात्रै नकारात्मक असर परिरहेको छैन, यसले अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीहरुमाँझ निरञ्तर विश्वास गुमाउँदै गएको अवस्था छ ।

मर्जरपछिका व्यवस्थापकीय चुनौती पनि बढ्दो छ। नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार पूँजी वृद्धिका लागि गरिएका मर्जर (गाभ्ने–गाभिने) प्रक्रियापछि समस्याहरू झन् बल्झिएका छन्। दुई फरक कार्यसंस्कृति भएका संस्थाहरूबीच कर्मचारी समायोजन, कार्यगत एकता कायम गर्न हम्मे–हम्मे परेको छ। यसले सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती र आन्तरिक कार्यसम्पादनमा अन्यौलको अवस्था सिर्जना गरेको पाइन्छ।

नेपाली बीमा कम्पनीहरूले वैदेशिक पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम र त्यहाँबाट प्राप्त हुने दाबी रकमको सन्तुलन मिलाउन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। पुनर्बीमा कम्पनीहरुमा नेपाली बीमा कम्पनीहरुले गरेको जालसाझी जस्ता क्रियाकलालपले विश्वास गुमाउने अवस्थामा पुगिसकेको छ । यसतर्फ नियामकको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई मात्र प्राथमिकता दिने नीति बीमा क्षेत्रमा त्रुटीपूर्ण हुन जान्छ । बीमाको जोखिम विविधिकरण गर्न सकिएन भने विपत्तिमा बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीहरु आफै संकटमा पर्नेतर्फ नियामकले ध्यान दिन सकिरहेका छैनन् ।
विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पर्ने दबाबका कारण ठूला जोखिमहरूको सुरक्षण गर्न बीमा कम्पनीहरूले सकिरहेका छैनन्। यसमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न नियामक निकायले नै नीतिगत स्पष्टता गरिदिनुपर्ने देखिएको छ। ठूला दाबी पर्दा कम्पनीहरूको शोधभर्ना क्षमतामा प्रश्न उठ्ने गरेको विगतका थुप्रै उदाहरणबाट थाहा पाउन सकिन्छ।

बीमा प्राधिकरणले समय–समयमा निर्देशिकाहरू जारी गरे तापनि बजारमा देखिएको अराजकता नियन्त्रण गर्न ठोस कदम चाल्न सकेको देखिँदैन। नियामकबाट जारी हुने निर्देशन नै स्वार्थ बाझिने जसरी निर्देशिकाहरु जारी भएका छन् । यसले बीमा क्षेत्रमा विकृति भित्राउनका लागि थप मलजल गरेको देखिन्छ ।
नक्कली दाबीको बढ्दो सङ्ख्या र एजेन्टहरूको अनैतिक सक्रियताले गर्दा यो क्षेत्र मर्यादित बन्न सकेको छैन। उचित नियमन र अनुगमनको अभावमा नीतिगत भ्रष्टाचार र वित्तीय अनुशासनहीनता मौलाउँदै गएको छ।

यसअघिको कोरोना महामारीपछिको दाबी भुक्तानी प्रकरणमा देखिएका समस्याले बीमा कम्पनीप्रति आम मानिस सकारात्मक हुन सकेनन्। अहिलेसम्म पनि कोरोना बीमाको दाबी मानिसहरूले प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। बीमा पुल बनाएर गरिएको कोरोना बीमामा परेको दाबी सरकारको अक्षमता र बीमा कम्पनीको निरीहताका कारण अन्यौलमा पर्यो।

मानिसहरूले कोरोना बीमा गरे, प्रिमियम भुक्तानी गरे तर दाबी रकम पाएनन्। आफूले सहजताका लागि गरेको बीमा रकमको दाबी वर्षौँ बित्दासम्म नपाउने भएपछि यसको विश्वसनीयतामा ह्रास हुँदै गएको छ। बीमा गरेपछि भुक्तानी पाउने ग्यारेन्टी गर्नु सरकार, बीमा कम्पनी र नियामक निकायको प्रथम दायित्व हो। बीमा गरेपछि दाबी भुक्तानीका क्रममा वस्तुनिष्ठ प्रमाण आवश्यक हुनु स्वाभाविक हो। कुनै बीमाकर्ताले वस्तुनिष्ठ प्रमाणका आधारमा दाबी गरेको छ भने त्यो भुक्तानी रोकिनु हुन्नथ्यो। तर, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कोरोना बीमाका सन्दर्भमा जे भयो, त्यो भोलिका दिनमा हुनुहुँदैन।

निर्जीवन बीमा क्षेत्रलाई मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन सर्वप्रथम आन्तरिक सुशासनमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ। मर्जरपछिको व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउँदै प्रविधिमैत्री सेवामा जोड दिनुपर्छ। नियामक निकायले केवल निर्देशन मात्र जारी नगरी बजारको सूक्ष्म अनुगमन र दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने साहस देखाउनुपर्छ। जनमानसमा २०७२ पछि पलाएको विश्वासलाई जोगाइराख्न दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र झन्झटमुक्त बनाउनुपर्दछ।

बीमा क्षेत्रलाई विश्वसनीय बनाइराख्न केही मूलभूत कुराहरूमा सुधार आउन आवश्यक छ। पहिलो त, बीमा गर्दा नै वास्तविक मूल्यमा आधारित भएर बीमा शुल्क निर्धारण गरिनुपर्छ। दोस्रो, बीमा गरिसकेपछि दाबी भुक्तानी माग भएपछि तत्कालै त्यसमा आवश्यक अनुसन्धान सम्पन्न गरी एक लाखभन्दा तलको दाबीमा ३५ दिन र त्यसभन्दा माथिको दाबीमा अधिकतम ९० दिनभित्र दाबी भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ। भुक्तानी पूर्णतः डिजिटल प्रणालीमार्फत गरिनुपर्छ।

सम्भावित दाबी पर्ने अवस्थामा बीमितले कम्पनीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने कागजातको चेकलिस्ट बीमा गर्दाकै बखत दिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने र कदाचित दाबी परेमा सोही चेकलिस्टको आधारमा कम्पनीलाई कागजात उपलब्ध गराइसकेपछि ९० दिनभित्र दाबी भुक्तानी नभएमा बीमा कम्पनीले जरिवाना तिर्नुपर्ने नियम लागू गरिनुपर्छ। यसो गर्दा बीमित र बीमा कम्पनी दुवै यो प्रक्रियामा जिम्मेवार हुन पुग्छन् र बीमा सुरक्षित व्यवसायको रूपमा रहन पुग्दछ।

यसमा उधारोमा बीमा गर्न नपाइने नियमलाई पनि कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ। नियामक निकायले दिनहुँ यसमा अनुगमन गर्न एकीकृत सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ, जसमा बीमा कम्पनीले बीमा पोलिसी जारी गर्नेबित्तिकै भुक्तानी भयो वा भएन भन्ने कुरा जाँच्न मिलोस्। यसो हुन सकेमा नेपालमा बीमा क्षेत्रमा भइरहेका गलत प्रवृत्तिहरू हट्न सक्छन् र बीमाप्रति आम जनमानसमा सकारात्मक धारणा विकास हुन सक्दछ। यसले देशको अर्थतन्त्रमा पनि बलियो टेवा पुऱ्याउन सक्छ।