सरकार र प्रसाईंबीच सहमतिः एक लाख ऋण मिनाहदेखि कालोसूची फुकुवासम्म (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । सरकार र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंबीच ऋण मिनाहदेखि कर्मचारी तलब वृद्धि गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । माघ २ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल र महाअभियानका संयोजक प्रसाईंले प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीको उपस्थितिमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा ऋण मिनाहा सम्बन्धी विषयमा कार्यदल गठन गरिने र त्यसको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा ऋणी तथा साना बचतकर्ताको हकमा एक लाख रुपैयाँसम्मको ऋण आगामी असार मसान्तबाट क्रमशः फिर्ता गर्न राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणमार्फत चक्रवर्ती कोष स्थापना गरिने सहमति भएको छ ।

साथै, बैक, लघुवित्त सहकारी र वित्तीय संघसंस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा सुरक्षण स्वरूप ऋणीहरूबाट भविष्यको मिति राखेर चेकहरू लिन नपाउने र यसरी लिईएका चेकहरू खारेज गर्ने व्यवस्था गरिने, ऋणीहरूको धितो पुनर्मुल्यांकन गरी कर्जा पुनर्संरचना वा कर्जा पुनर्तालिकीकरण गने नीतिगत व्यवस्था गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरिने र हालसम्म कालो सूचीमा परेका ऋणीहरुको कालो सूची फुकुवा गर्ने मागका सम्बन्धमा कार्यविधि परिवर्तनका लागि सकेसम्म सहजीकरण हुने गरि व्यवस्था गरिने कुरा सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको तलबमा २० हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने विषयमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीका क्रममा स्रोतको आधारमा सकारात्मक निर्णय गर्ने गरि सहमति समेत भएको हो ।

विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्किएपछि सीपयुक्त गराई क्षमता अनुसार सहुलियतयुक्त ब्याजदरमा विना धितो ऋण उपलब्ध गराई उत्पादन र रोजगारीमा जोड्ने कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिनेछ ।

बैंक र व्यवसायी छुट्याउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा प्रस्ताव गरिएको संशोधन निर्वाचन पछि बनेको प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्ने गरी तयारी अवस्थामा राखिने सहमति पनि भएकोछ ।