पियोर ईनर्जीको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौँ । पियोर ईनर्जी लिमिटेडले दायर गरेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मङ्गलबार न्यायाधीशद्वय सूर्यनाथप्रकाश अधिकारी र नारायणप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश आवश्यक नदेखिएको ठहर गर्दै निवेदन खारेज गरेको हो ।
तर अदालतले मुद्दाको संवेदनशीलता र गाम्भीर्यलाई ध्यानमा राख्दै यसलाई अग्राधिकारका साथ छिटो सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । सोहीअनुसार उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ८४(३) बमोजिम मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिइएको छ ।
पियोर ईनर्जी लिमिटेडले अर्थ मन्त्रालय, सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै उत्प्रेषणको आदेश माग गरी रिट दायर गरेको थियो । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि जारी गरिने १६ लाख कित्ता सेयरबाहेक बाँकी ६४ लाख कित्ता सेयरका लागि पनि फरक–फरक आईजिन नम्बर दिनुपर्ने माग गर्दै अदालतको ढोका ढक्ढक्याएको थियो ।
निवेदनमा कम्पनीले संस्थापक सेयरहरू २०८५ वैशाख १० गतेसम्म लक–इन अवधिमा रहने उल्लेख गर्दै बाँकी सेयरको प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तरिम आदेश आवश्यक रहेको दाबी गरेको थियो । तर दुवै पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सरकारी वकिलहरूको बहसपछि अदालतले माग गरिएको विषय अन्तिम निर्णयका क्रममा नै टुंगो लाग्ने प्रकृतिको रहेको निष्कर्ष निकाल्दै हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेको हो ।
