डोल्पामा एक खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा ३२८ मेगावाटको भारबुङ जलविद्युत् आयोजना अघि बढ्दै
काठमाडौँ । डोल्पा जिल्लामा जलाशययुक्त प्रकृतिको भारबुङ जलविद्युत् आयोजना निर्माणको तयारी अघि बढाइएको छ । विद्युत् विकास विभागले तीन सय २८ मेगावाट क्षमताको यस आयोजनाका लागि आवश्यक अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।
विभागका अनुसार आयोजनाका भौतिक संरचना डोल्पाको छार्का ताङसोङ गाउँपालिका र काईके गाउँपालिकामा निर्माण हुनेछन् । भारबुङ नदी र तातु खोलाको पानी उपयोग गरी आयोजना सञ्चालन गरिनेछ । जलाशययुक्त प्रकृतिको आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सिफारिससहित वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस भइसकेको छ ।
प्रस्तावअनुसार भारबुङ नदीमा तीन सय २५ मेगावाट क्षमताको मुख्य आयोजना निर्माण गरिनेछ भने तातु खोलाको १.१२ क्युसेक पानी प्रयोग गरी नदी प्रवाहमा आधारित प्रणालीमार्फत थप दुई वटा इकाइबाट तीन दशमलव १० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । यस आयोजनाबाट वार्षिक नौ सय ३३.१९ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।
आयोजनाका कारण छार्का ताङसोङ गाउँपालिका–४ र ५ तथा काईके गाउँपालिका–१ का केही भूभाग प्रभावित हुनेछन् । विवरणअनुसार छार्का ताङसोङ गाउँपालिका–४ मा एक सय ६९ मिटर अग्लो बाँध, सात सय ६६ मिटर लामो डाइभर्सन सुरुङ, इन्टेक संरचना तथा करिब १६ किलोमिटर लामो हेडरेस सुरुङ निर्माण गरिनेछ । छार्का ताङसोङ गाउँपालिका–४ र काईके गाउँपालिका–१ मा भूमिगत विद्युत् गृह र पानी निकास नहर बनाइनेछ । जलाशय विस्तारका कारण छार्का ताङसोङ गाउँपालिका–५ का केही भूभाग डुबानमा पर्नेछन् ।
आयोजनास्थल डोल्पाको जुफाल विमानस्थलबाट करिब १२ किलोमिटर दूरीमा रहेको छ । उत्पादित विद्युत् प्रस्तावित दुनै सबस्टेशनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ । आयोजनाको कुल लागत एक खर्ब तीन अर्ब ३१ करोड नौ लाख ३१ हजार रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ । प्रतिमेगावाट लागत करिब २८ करोड ५० लाख ९३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पर्नेछ ।
यसैबीच, कास्की जिल्लाको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा ३२ मेगावाट क्षमताको करुवा सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । भ्यामोलोङ्गा हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले प्रवर्द्धन गर्न लागेको उक्त आयोजनाको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार पार्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमा सुझाव माग गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार हेडरेस सुरुङको लम्बाइ घट्नु, पेनस्टक पाइपको लम्बाइ बढ्नु तथा विद्युत् गृहको स्थान परिवर्तन हुनुले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । आयोजना अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्नेछ । यसअघि स्वीकृत परिमार्जित वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाअनुसार ९.६५ हेक्टर वन क्षेत्र र ०.९५ हेक्टर निजी जमिन प्रयोगको स्वीकृति दिइएको थियो । तर थप जग्गा आवश्यक पर्ने देखिएकाले मन्त्रालयले सरोकारवालाबाट सुझाव तथा सल्लाह माग गरेको जनाएको छ ।
