रेशम चौधरीको पक्षमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले उम्मेदवारी खारेजविरुद्ध तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै त्यसको आधार र कारणबारे निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसँग जवाफ मागेको हो।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषयमा निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई उपस्थित गराई छलफल गर्ने आदेशसमेत दिएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि दिएको उम्मेदवारी खारेज भएपछि चौधरीले उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याएका थिए।
कैलाली क्षेत्र नम्बर–१ का निर्वाचन अधिकृतले गैरकानुनी रूपमा आफ्नो उम्मेदवारी अस्वीकार गरेको दाबी गर्दै चौधरीले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उनले सोही क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले भने ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने कानुनी प्रावधानअनुसार चौधरीको मनोनयन रद्द गरेको जनाएको छ।
थरुहट आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको ज्यान गएको थियो। सो घटनाको मुख्य योजनाकार रहेको अभियोगमा चौधरीलाई जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएका थिए।
पछि गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएपछि उनी कारागारमुक्त भएका थिए। आममाफीपछि चौधरीले पुनः कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका हुन्।
