स्वास्थ्य बीमामा व्यापक दुरुपयोग भएको छ, अब कडाई हुन्छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा प्रिमियम कोषको ठूलो दुरुपयोग भइरहेको बताएकी छन्। दुरुपयोग रोक्न तत्काल कडा उपायहरू लागू गर्ने घोषणा गर्दै उनले बिमा कार्यक्रमलाई दिगो र व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

आफ्नो तीन महिने कार्यकालको प्रगति सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री गौतमले प्रति परिवार वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको सीमित रकम जथाभावी सक्ने नियतले अनावश्यक स्वास्थ्य जाँच तथा उपचार गराइएको र सेवा प्रदायक संस्थाहरूले गलत नियतले पैसा असुल्ने गरेको पाइएको बताइन्। यस्तो प्रवृत्तिले बिमा कार्यक्रमको मूल उद्देश्य नै कमजोर बनाएको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री गौतमका अनुसार बीमा कार्यक्रम हाल गम्भीर वित्तीय असन्तुलनको समस्याबाट गुज्रिरहेको छ। प्रिमियम संकलनभन्दा दाबी रकम बढी हुनु, समयमै भुक्तानी नहुनु, अनावश्यक सेवा उपभोग (मोरल हेजर्ड), उच्च जोखिम भएकाको बढी सहभागिता (एडभर्स सेलेक्सन), कमजोर दाबी व्यवस्थापन, संगठित क्षेत्रको न्यून सहभागिता तथा स्वास्थ्य बिमा बोर्डको आन्तरिक क्षमता अभाव प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।

यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालय र स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संयुक्त पहलमा राष्ट्रिय कार्यशाला आयोजना गरी १९ वटा प्रमुख कार्यबिन्दुमा आधारित कार्ययोजना तयार पारिएको मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन्। उनले नागरिक र सेवा प्रदायक दुवैलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दै एक लाख रुपैयाँ सकिन्जेल अनावश्यक जाँचको माग नगर्न र आवश्यक नभएका परीक्षण तथा उपचारमार्फत बिरामीको बिमा रकम असुल्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने स्पष्ट पारिन्।

तयार गरिएको कार्ययोजनामा लाभ थैली परिमार्जन गरी विशेषज्ञ तथा जटिल रोग उपचारलाई प्राथमिकता दिने, दोहोरो सेवा हटाउने, ओपीडी र आईपीडीका लागि छुट्टाछुट्टै खर्च सीमा निर्धारण गर्ने, रिफरल मापदण्ड स्पष्ट गर्ने, सह–भुक्तानी दर पुनरावलोकन गर्ने तथा सेवा शुल्क वा औषधिको मूल्य मध्ये कम पर्ने रकम मात्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ।

असामान्य दाबी पहिचान गरी अडिट गर्ने, बायोमेट्रिक आईडी तथा एसएमएस अलर्टमार्फत बीमितको पहिचान सुनिश्चित गर्ने प्रावधान पनि कार्ययोजनामा राखिएको छ। बिमा कोषको दिगोपन सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारबाट अनिवार्य योगदान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै हाल संघीय सरकार मात्र सक्रिय रहेकाले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई यस वर्ष सम्भव भए योगदान गर्न र आगामी बजेटमा व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ।

सुर्तिजन्य पदार्थबाट संकलित स्वास्थ्य करको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम बिमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिएको मन्त्री गौतमले बताइन्। हाल सो शीर्षकमा ५ प्रतिशत पनि प्राप्त नभएको उनको भनाइ छ। थप स्रोत जुटाउन गुलियो पेय पदार्थ, चिजबल तथा जंक फुड जस्ता स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुमा स्वास्थ्य जोखिम कर लगाई संकलित रकम बिमा कोषमा जम्मा गर्ने प्रस्ताव पनि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ।

साथै राष्ट्रसेवक, शिक्षक, प्रहरी, सेना लगायत संगठित क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको मन्त्री गौतमले जानकारी दिइन्। औषधिको गुणस्तर अनुगमन तथा खरिद–बिक्री व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रयोगशाला स्थापना र संस्थागत सुधारका काम पनि अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।

२०७२ सालदेखि सञ्चालनमा आएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हाल ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहमा विस्तार भइसकेको छ। तर वित्तीय असन्तुलन र दुरुपयोगका कारण कार्यक्रम प्रभावित हुँदै आएको छ।

तीन महिने कार्यप्रगतिमा जेन–जी घाइतेहरूको उपचार, मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नेपालीका लागि स्वास्थ्य सेवा, खरिद–आपूर्ति व्यवस्थापन तथा औषधि प्रयोगशाला सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्री गौतमले उल्लेख गरिन्। आगामी दिनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राख्दै स्वास्थ्य प्रणालीलाई नागरिकको विश्वास जित्ने दिशामा निरन्तर काम गर्ने प्रतिवद्धता उनले व्यक्त गरिन्।