भन्सार ऐन २०८२ का कडा दण्ड–जरिवाना अव्यवहारिक : कमलेश अग्रवाल
काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले भन्सार ऐन, २०८२ मा समावेश दण्ड तथा जरिवानासम्बन्धी प्रावधानहरू अत्यधिक कठोर, अव्यवहारिक र कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने नाममा ल्याइएका अव्यवहारिक व्यवस्थाहरूले व्यापार सहजीकरणमा सहयोग नगर्ने बताए । व्यापार सहजीकरण, राजस्व संकलन र भन्सार जाँचपासबीच सन्तुलन कायम गर्न ऐनका केही दफाहरू संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
अत्यधिक कडा दण्ड–जरिवानाका कारण निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने र त्यसले चोरी पैठारी बढ्ने जोखिमसमेत रहेको उनले उल्लेख गरे । छिमेकी मुलुक भारतले वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) का दरहरूमा व्यापक कटौती गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अग्रवालले नेपालले पनि भन्सार दर समायोजन गरी प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
खुला सीमाका कारण बढ्दो चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न भन्सार दर अधिकतम २५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने मागसमेत उनले अघि सारे । यसो गर्दा चोरी पैठारी नियन्त्रण हुनुका साथै राजस्व संकलनमा समेत वृद्धि हुने उनको दाबी छ ।
भारतमा जिएसटी दर घटाइएपछि नेपालमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई दुई दर वा बहुदर प्रणालीमा लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । साथै, भन्सार नाकाहरूमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टाइन सुविधा स्थापना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टाइन सुविधाको अभावका कारण व्यवसायीहरूले अनावश्यक खर्च र विभिन्न कठिनाइ भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
