पाथीभरा केबुलकार निर्माण तत्काल नरोकिए निर्वाचन भाँडिने, माघ १६ देखि लगातार आन्दोलन
काठमाडौं । किराँतहरुको सभ्यता र पहिचानसँग जोडिएको मुक्कुम्लुङ अर्थात् पाथीभरामा निर्माणधीन केबुलकार निर्माणको कार्य तत्काल नरोकिए पूर्वका १४ जिल्लामा निर्वाचन भाँडिने खतरा बढेर गएको छ ।
ताप्लेजुङको फुुङलिङस्थित मुक्कुम्लुङ अर्थात् पाथीभरा जाने बाटोमा हाल केबुलकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ । पहिचान पक्षधर विभिन्न संघ, संगठन तथा दलमा आवद्ध विभिन्न समूहहरुले संयुक्त रुपमा माघ १८ देखि जबरजस्ती केबुलकार निर्माणविरुद्ध निरन्तर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
त्यसैको सुरुवात स्वरुप धनकुटामा विरोध प्रदर्शन भएको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकार र सर्वोच्च न्यायालय समेतलाई प्रभावित पारेर केबुलकार निर्माणकर्ता कम्पनी तथा ठेकेदारले बलमिच्याइँपूर्वक केबुलकार निर्माणको काम जारी राखेको छ । केबुलकार निर्माणको विरोधमा गएको पुस १८ गते मुक्कुम्लुङ पाङ्सेःप् चुम्भो तथा मुक्कुम्लुङ संरक्षण अन्तरदलीय संघर्ष समितिले विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेकोमा १२ गते सोमबार धनकुटालयात पूर्वका विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन गरेको हो । माघ १४ बुधबार संघर्ष समितिले राजमार्ग केन्द्रित विरोध कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको छ भने १६ गते शहीद दिवसका दिन केबुलकार निर्माण भइरहेको फुङलिङमा जनप्रदर्शन तथा कोणसभा गर्ने कार्यक्रम राखेको छ ।
माघ १७ गते मुक्कुम्लुङ बचाउ आन्दोलनका घाइतेलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखेको संघर्ष समितिले माघ १८ गते हाक्पारे देखिमाथि मुक्कुम्लुङ माङधान स्थलसम्म धागो टाँग्ने कार्यक्रम राखेको छ । माघ १९ गते पाथीभरा मन्दिर क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन तथा कोणसभा गरेर समितिले माघ २० देखि निरन्तर आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको छ ।
यो आन्दोलनमा द काउन्सिल अफ जेनजीमा आवद्ध १४ वटै जिल्लाका अभियान्ता, १४ वटा पहिचानवादी संघ संगठन तथा राजनीतिक दल आवद्ध ११ वटा संगठनहरुले समर्थन गरेका छन् भने सूर्य माखिम संयोजक रहेको स्वदेशवादी अभियानले पनि सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । १७ गते शनिबार काठमाडौंको माइतीघरमा नेपाली चलचित्रका ‘महानायक’ राजेश हमालसहित संवैधानिक अध्येयता तथा नागरिक अगुवाहरुले समेत सभ्यता बचाउका लागि प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा चासो
जेनजी आन्दोलनताका केही समय सेलाएको मुक्कुम्लुङ बचाउ अभियान फेरि जुर्मुराएसँगै संघीय संसदको माथ्लो सदन राष्ट्रिय सभाले समेत चासो देखाएको छ । संघीय संसद राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले यस विषयमा निरन्तर छलफल गरिरहेको छ ।
पुस १७ गते मात्रै समितिले फुङलिङ नगरपालिका परिसरमा केबुलकार निर्माण पक्ष र पहिचान पक्षधरसँग छलफल गरेको थियो । छलफलका क्रममा ‘नो केबुलकार’ समूहले आफूहरुको सास रहेसम्म आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै आक्रोश पोखेका थिए ।
राष्ट्रिय सभाका सांसदसँँग त्यतिबेलै केबलकार खारेजी संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र फेम्बु लिम्बूले आफुहरुले केबुलकार निर्माणविरुद्धको आन्दोलन कहिल्यै नरोकेको र यसलाई अझ सशक्त बनाउने पक्षमा लागेको बताएका थिए ।
उनले, ‘राज्यले सिमित व्यापारीको पछि लागेर हाम्रो सभ्यता र संस्कृति तहसनहस पारेको छ । आफुहरुले सभ्यता बचाउन खोज्दा राज्यले दमन गरेको छ । छातीमा, तीघ्रामा गोली हानेको छ । घरघरमा गएर गोली हानेको छ । अदालतमा मुद्दा लगाएर दुःख दियो । मुक्कुम्लुङ युमामाङ र पाथीभरा देवीको कसम खाएर भन्छौं, हाम्रो प्राकृतिक स्रोतसाधन जैविक विविधता संरक्षण गर्नको निम्ति सास रहेसम्म लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिअनुसार आन्दोलन गछौं, आवाज उठाइरहन्छौं’ भने ।
केबुलकारको विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रिय सभाका सांसद तथा समितिका सभापति माधवप्रसाद शर्माको नेतृत्वमा सदस्यहरु सांसद रेनु चन्द, गरिमा शाह, श्रीकृष्ण प्रसाद अधिकारी, गोमादेवी तिमल्सिना, सुमित्रा विसी, रुक्मिणी कोइराला र नरवहादुर विष्ट फुङलिङ पुगेका थिए । नगरपालिकाले पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति, पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति, उद्योग वाणिज्य संघ स्थानीय प्रशासनलगायत निकाय र ‘नो केबुलकार’ समूहलाई छलफलमा निम्ता गरेको थियो ।
२०८२ जेठ १ गते सर्वोच्च अदालतले ताप्लेजुङको पाथीभरामा केबुलकार निर्माण रोक्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने भनेपछि अहिले केबुलकार निर्माणको काम जारी छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने भनेको हो ।
पाथीभरामा केबुलकार निर्माण रोक्न माग गर्दै २०८१ चैतमा यामबहादुर लिम्बूलगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश दिएको थियो ।
सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेशको टुंगो नलाग्दासम्म सबै कामकारबाहीलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएकामा दुबै पक्षको छलफलपछि डा. नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भनेको हो । सोही आदेशबाट केबुलकार निर्माण कम्पनी हौसिएको हो ।
सम्बन्धित समाचारः-
पाथीभरा घोटालाको छानविन नगरे पूर्वी १४ जिल्लामा ठूला दललाई चुनावमा निषेध
पाथीभरा घोटालाको छानविन नभए पूर्वका १४ जिल्लामा चुनाव गर्न कठिन
पाथीभरा घोटालाविरुद्ध १४ जिल्लाका जेनजी जुरुक्कै, केबुलकार आयोजना रद्द गरेर छानविनको माग
पाथीभरामा केबुलकार निर्माणविरुद्ध फेरि आन्दोलन सुरु, शहीद दिवसका दिन फुङलिङमा जनप्रदर्शन
स्थानीयमाथि ‘स्क्याम’ गरेर बनिरहेको पाथीभरा केबुलकारको भविष्य संकटमा
