टेरामक्स काण्डका दोषी उम्काउन सेटिङमा विज्ञ समूह गठन

काठमाडौं । चर्चित टेरामक्स काण्डका प्रतिवादी कांग्रेस नेता एवं पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्षद्वय दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाललगायतलाई उन्मुक्ती दिन न्यायाधीश समेतको सेटिङमा विज्ञ समूह गठनको नाटक मञ्चन गरिएको छ ।

विशेष अदालतका सदस्य अर्थात् न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिदमा भएको सवा तीन अर्ब भ्रष्टाचार मुद्दामा विज्ञ समूह गठनको आदेश दिएको हो ।

यसअघि नै अदालतले सुविधा दिएर राखेका रिसर्चरहरुले दिएको प्रतिवेदनलाई लत्याएर विशेषका तीन न्यायाधीशले निजी क्षेत्रका सप्लायर्स समेत संलग्न रहने गरी विज्ञ समूह गठनको आदेश दिएका हुन् ।

एक महिना अघि मात्रै दुई बुँदे आदेश गरेको विशेषले विज्ञ समूहको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै थप सुनुवाई हुने भन्दै तीन बुँदे आदेश गरेको छ । विज्ञ समूहको नेतृत्व नै जुन संस्थाले भ्रष्टाचार काण्ड मच्चाएको हो त्यसैको नेतृत्वमा गठन हुने आदेश भएसँगै यस मामिलाका जानकारहरुले न्यायाधीशहरुको यो कदमलाई दोषी उम्काउन रचिएको नाटक भनेका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका विषयविज्ञ वरिष्ठ इन्जिनियरको संयोजकत्वमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका टेलिकम्युनिकेसन एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स विषयविज्ञ प्राध्यापक र केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्युरोका विषयविज्ञ सदस्यरहेको विज्ञ समूह गठन गरेको विशेष अदालतले, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका टेलिकम्युनिकेसनविज्ञ केशव ज्ञवाली र आपूर्तिकर्ता भ्यानराइज सोलुसन्सका आधिकारिक प्रतिनिधिको उपस्थितिमा उल्लेखित प्रविधि तथा सामग्रीहरू खरिद सम्झौता बमोजिमको भए-नभएको सम्बन्धमा उक्त टोलीद्वारा प्राविधिक परीक्षण गराई प्रतिवेदनसहित पेश गर्नू’ भनेको छ । यो विज्ञ समूह स्वतन्त्र भने होइन ।

टेरामक्स आपूर्ति भ्यानराइज सोलुसन्स (अफसोर)ले गरेको हो । ज्ञवाली टेरामक्स प्रणाली खरिदसम्बन्धी अनुसन्धानमा अख्तियारले नियुक्त गरेका टेलिकम्युनिकेसनविज्ञ हुन् । प्रतिवादी पक्षधरले यो प्रकरणमा एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी भइसकेको र जडान कार्यलगायतका कार्य सम्पन्न भइसकेको जिकिर गरेसँगै अदालत त्यसलाई प्रष्ट्याउन खोजेको भनिएको छ ।

टेरामक्स खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित सक्कल फाइल फिर्ता लैजाने गरी दूरसञ्चारबाट झिकाएर इजलासमा पेश गर्न भनेको विशेष अदालतले २०८० पुस १२ गते प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स खरिद कार्यलाई यथास्थितिमा राख्न भनी दिएको निर्देशनसहितको प्रतिवेदनको फाइलको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत झिकाउन भनेको छ ।

२० वैशाख ०७६ मा दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स खरिद प्रक्रिया रद्द गरेपछि यो मुद्दाको प्रतिवादीसमेत रहेको भ्यानराइज सोलुसन्स उत्प्रेषणको रिटसहित अदालत पुगेको थियो । टेरामक्स सञ्चालनमा सर्वोच्चले दिएको आदेश विपरीतका कार्य भएको जिकिर अख्तियारले गरेको छ । तर, सर्वोच्चको आदेश विपरीत विशेषका न्यायाधीशहरु यो प्रकरणका दोषीलाई उन्मुक्ती दिने बाटोमा अग्रसर भएका छन् ।

अख्तियारले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा विचाराधीन रही बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने निर्णय नभइसकेको विषय तत्कालीन मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले एकलौटी निर्णय गरी सञ्चालनमा ल्याएको जिकिर गरेको छ । २०७४/७५ मा प्राधिकरणले प्रस्ताव नगरेको थप कार्यक्रम समावेश गरी हानि–नोक्सानी गराउने पृष्ठभूमि तयार गरेको आरोप बस्नेतमाथि छ । खरिदको पूर्वतयारी नगरिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार लागत अनुमान नगरेको, मालसामान र परामर्श सेवाका लागि छुट्टा–छुट्टै नभई एउटै कागजात प्रयोग गरिएको लगायतका अभियोग प्रतिवादीहरुमाथि छ ।

अख्तियारले गएको जेठ १ मा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेत, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षहरू दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनालसहित प्राधिकरण सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती, निर्देशक विजयकुमार राय, उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोटी, अच्युतानन्द मिश्र, सन्दीप अधिकारीलगायतमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यस्तै, निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, दीपेश आचार्यका साथै लेबनानी कम्पनी भ्यानराइज सोलुसन्सका सीईओ र नेपालका एजेन्टलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । तर, अहिले विशेष अदालतबाट भएको आदेशले खरिद प्रकरणमा मुछिएको संस्थान र सप्लायर्सको संलग्नता खोज्नुलाई शंकास्पद मानिएको छ ।

अर्को अचम्म त के भने टेरामक्स प्रकरणमा विशेष अदालत सरकारी वकिल कार्यालयबाट कुनै विषय विशेषका जानकार र प्रखर अधिवक्ताहरु बहसका लागि आउँदैनन् । सँधै पुरानै वा उनै व्यक्तिहरु आइरहन्छन् । अर्कोतर्फ विशेष अदालत अख्तियारले गरेको अनुसन्धान भन्दा निकै पश्चगमनतर्फ फर्किएर अघि बढेका कारण धेरै ठाउँमा चुकिसकेका कारण दोषीमाथि कानूनी कारबाही हुने सम्भावना झिनो बन्दै गएको बुझिएको छ । टेरामक्स प्रकरणमा विशेष अदालत सरकारी वकिल कार्यालय र अदालतको गति कस्तो छ भन्ने थाहा पाउन कार्यालय समयबाहिर मध्यरातमा मेल आदानप्रदान हुने गरेको घटनाबाटै प्रष्ट हुने यो मामला बुझेकाहरु बताउँछन् ।

विशेष अदालतमा न्यायाधीश र वकिलहरुले सिण्डिकेट नै चलाएका छन् भन्दा फरक नपर्ने बताइन्छ । जेनजी आन्दोलनपछि पनि ढर्रा नफेरिएको र सुशासन प्रवर्द्धनमा कुनै प्रगति नभएको बुझिएको छ ।