एक वर्षभित्र नेपाललाई एफएटिएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने लक्ष्य छः अर्थमन्त्री खनाल
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सुधार कार्यलाई तीव्रता दिँदै नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’बाट जतिसक्दो चाँडो बाहिर निकाल्न सबै क्षेत्र र निकाय जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन्।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणः पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन’ भन्ने मूल नारासहित आयोजित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस, २०८२ का अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री खनालले तोकिएको समयभन्दा अघि नै आवश्यक सबै सुधार कार्य सम्पन्न गरी आगामी एक वर्षभित्र नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट मुक्त गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाबमा नभई आफ्नै संस्थागत सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता प्रवर्द्धन तथा अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने उद्देश्यले यी सुधार अघि बढाइएको स्पष्ट पारे। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि भइरहेका प्रयासले अतिरिक्त आर्थिक दायित्व वा अनावश्यक लागत नथप्ने पनि उनले बताए।
विदेशी लगानी अपेक्षाअनुसार नआउनुको एक प्रमुख कारण वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुनु रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खनालले सुधारमार्फत लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
एफएटिएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुपले जनवरी २०२७ सम्ममा पूरा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरू सुझाएको स्मरण गराउँदै उनले पछिल्लो एक वर्षमा केही प्रगति भए पनि अबको एक वर्षभित्र बाँकी सबै सुधार कार्य पूरा गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार २०२६ को अन्त्यसम्म सबै सुधार सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै अर्थमन्त्री खनालले प्रमाणमा आधारित बलिया मुद्दा तयार गरी तत्काल सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए।
वित्तीय बजारसँगै पुँजीबजारमा समेत पारदर्शितासम्बन्धी समस्या रहेको आशंका व्यक्त गर्दै उनले माघ १ गतेदेखि पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढीको व्यावसायिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको जानकारी दिए। निजी क्षेत्रबाट असन्तुष्टि आए पनि नगद कारोबारको सीमा नबढाइने उनले स्पष्ट पारे।
