निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि साझा राजनीतिक प्रतिबद्धता जरुरी

यतिबेला देश नयाँ निर्वाचनमा होमिएको छ । नेपालले नयाँ संविधानमार्फत शासन गरेको पनि १० बर्ष पुरा भइसकेको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको समान शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतको अधिकार जनताले अझै पाउन सकेका छैनन् । समान शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अवसर त्यतिबेला मात्रै सम्भव हुन्छ जतिबेला निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउने अवस्था रहन्छ ।

लोकतन्त्र केवल निर्वाचन, बहुमत र नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रियामा सीमित होइन । यसको वास्तविक मूल्य समाजका प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत मानव अधिकार उपलब्ध गराउने व्यवस्थामा नीहित रहन्छ । समान अवसर, न्यायपूर्ण पहुँच, सामाजिक सुरक्षा र सम्मानित जीवनयापनको ग्यारेन्टी बिना लोकतन्त्र केवल औपचारिकताको आवरणमात्र बन्न पुग्छ । नेपालको अवस्था अहिले त्यस्तै भइरहेको छ । समृद्ध, न्यायपूर्ण र मानव केन्द्रित लोकतन्त्र निर्माण गर्न राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आवासलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा व्यवहार गर्न आवश्यक छ । हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आवासलाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा संविधान त लेख्यौं तर यसको इमान्दार कार्यान्वयनमा चुकिरहेका छौं ।

शिक्षा कुनै व्यापारिक वस्तु होइन, समाजिक परिवर्तनको आधार हो । राज्यले आधारभूतदेखि उच्च शिक्षासम्म सबै नागरिकलाई निःशुल्क, गुणस्तरीय र व्यवहारिक शिक्षा उपलब्ध गराउनुपर्छ । उदाहरणका लागि, फिनल्यान्ड, जर्मनी र नर्वे जस्ता विकसित मुलुकहरूले शिक्षा प्रणालीलाई सार्वभौम अधिकारका रूपमा स्वीकार्दै निःशुल्क, समावेशी र उच्चस्तरीय बनाएका छन्, जसकै परिणामस्वरूप तिनको सामाजिक विकास र मानव क्षमताको विस्तार प्रशंसनीय छ ।

स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नु प्रत्येक मानवको अविच्छिन्न अधिकार हो । राज्यले स्वास्थ्य सेवा महँगो र निजीकरण केन्द्रित बनाउन होइन, सबैका लागि सुलभ र निःशुल्क राख्नुपर्छ । क्यानडा र संयुक्त अधिराज्य (ब्रिटेन) जस्ता मुलुकहरूले सार्वजनिक चिकित्सा प्रणाली जस्तै एनएचएस मार्फत नागरिकलाई स्वस्थ जीवनको ग्यारेन्टी दिएका छन् । यो राज्यबाट नागरिकलाई प्रदत्त गरिएको समान स्वास्थ्य सेवाको उपहार हो । स्वस्थ जनशक्ति नै विकासको आधार हो भन्ने यथार्थलाई नेपालले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

नेपालका राजनीतिक दलहरुले निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि साझा प्रतिबद्धता दर्शाउन ढिलाई गर्नु हुँदैन । संविधानमा जनतालाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरिसकेपछि अब साझा धाराणा बनाउन ढिलाई गर्नु हुँदैन । शिक्षा र स्वास्थ्यका बारेमा दलहरुले साझा धारणा बनाउन नसक्नु जनतामाथि गद्दारी गरेको ठहर्नेछ । नागरिक समाज, पत्रकार, बौद्धिक जगतले समेत राजनीतिक दलहरुलाई शिक्षा र स्वास्थ्यप्रति दलहरुको धारणा सार्वजनिक गर्न दवाव सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन आएको छ ।

रोजगारी, आत्मनिर्भर समाजको पूर्वाधार
शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क भएसँगै अब बेरोजगारी केवल व्यक्तिगत समस्या होइन, राष्ट्रिय क्षमताको क्षय र सामाजिक संकटको संकेत हो । त्यसैले राज्यले सीपमूलक तालिम, उद्योग विस्तार, प्रविधिमैत्री विकास, कृषिको आधुनिकीकरण र उद्यमशीलताको प्रवद्र्धनमार्फत रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सिंगापुर र दक्षिण कोरियाले सीप, प्रविधि र नवप्रवर्तन आधारित रोजगार नीतिहरू अपनाएर तीव्र आर्थिक प्रगति हासिल गरेका उदाहरणहरू प्रशंसनीय छन् । यसबाट नेपालका राजनीतिक दलहरुले धेरै कुराहरु सिक्न जरुरी छ ।

आवास; सम्मानित जीवनको ग्यारेन्टी
घर–जग्गा नहुँदा नागरिक केवल आर्थिक रूपमा मात्र होइन, मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि असुरक्षित महसुस गर्छन् । आवास मानवजीवनको आधारभूत आवश्यकता हो । त्यसैले गरिब, भूमिहीन र विपन्न नागरिकलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने तथा सहुलियतपूर्ण ऋण र आवासीय योजनाहरू सञ्चालन गर्ने जिम्मा राज्यकै हुनु पर्छ । आयरल्याण्ड, फिनल्याण्ड, डेनमार्क, बेलायत, सिंगापुरको हाउजिङ मोडेल तथा भारतको प्रधानमन्त्री आवास योजना यस क्षेत्रमा उदाहरणीय अभ्यासका रूपमा मानिन्छन् । विकसित देशहरुले जनताको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर अघि सारेका कार्यक्रमहरुप्रति नेपालका दलहरु नकारात्मक नबनी जिम्मेवार बनेर योजना बनाउन ढिलाई गर्नु हुँदैन ।

बास्तबिक लोकतन्त्रले नागरिकलाई सम्मानित, समान, सुरक्षित र अवसरयुक्त जीवन जिउने वातावरण निर्माण गर्छ । यदि राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आवासलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गर्दछ भने मात्र लोकतन्त्र वास्तविक अर्थमा सार्थक, मानवीय र जनकेन्द्रित बन्न सक्छ । राज्यको दायित्व नागरिकका स्वप्नको सुरक्षा र सम्भावनाको द्वार खोल्नु हो । अनि नागरिकको कर्तव्य त्यसलाई सदुपयोग गर्दै जिम्मेवार समाज निर्माण गर्नु हो । यही नै प्रगतिशील, न्यायपूर्ण र जीवन्त लोकतन्त्रको पहिचान हो । नेपालका राजनीतिक दल अनि नीति निर्माणको तहमा रहेर काम गर्नेहरुले जनतामा प्रवाह गर्नुपर्ने सेवालाई निजि सम्पत्तिबाट दान दिएको जस्तो नठानेर समभावका साथ सोच्न, मनन् गर्न र आत्म चिन्तन गर्न जरुरी छ ।