दोस्रो त्रैमासमा बजेट खर्च ४६ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलन दबाबमा

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमाससम्म सम्पन्न भएका कामकारबाही र उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार बजेट कार्यान्वयन, राजस्व व्यवस्थापन, कानुनी सुधार, वित्तीय संघीयता, वित्तीय क्षेत्र सुधार, योजना–अनुगमन तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेर काम अघि बढाइएको जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म वार्षिक लक्ष्यको ४६ दशमलव ०६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १० दशमलव ७५ प्रतिशतले बढी हो। सरकारले चालु आवका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा पुस मसान्तसम्म नौ खर्ब चार अर्ब ६४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

चालु शीर्षकतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा ४० दशमलव ८२ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ८२ अर्ब १० करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पुँजीगत शीर्षकतर्फ चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा ११ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् ४७ अर्ब ५४ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु खर्च तीन दशमलव ३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने पुँजीगत खर्च चार दशमलव ८६ प्रतिशतले घटेको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च भने ५३ दशमलव २९ प्रतिशतले बढेको छ।

प्रगति विवरणअनुसार पुँजीगत खर्च कमजोर देखिँदा राजस्व संकलनमा पनि ठूलो दबाब देखिएको छ। सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको भए पनि पुस मसान्तसम्म पाँच खर्ब ८१ अर्ब ४० करोड ७२ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। यस अवधिमा सात खर्ब ११ अर्ब २० करोड ७९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य थियो, तर लक्ष्यभन्दा एक खर्ब २९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कम राजस्व उठेको छ।

यस्तै, बेरुजु फछ्र्यौटमा पनि मन्त्रालयको प्रगति कमजोर देखिएको छ। कुल एक खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु रहेकामा यस अवधिमा आठ अर्ब रुपैयाँ मात्र फछ्र्यौट भई एक खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ कायम रहेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, जुन छ दशमलव चार प्रतिशत प्रगति हो।

मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निर्वाचन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्रोत सहमति र निकासा गरेको जनाएको छ। आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई कात्तिक १८ मा चार अर्ब ९६ करोड ६६ लाख र मङ्सिर २० मा थप एक अर्ब ७७ करोड ९० हजार गरी कुल छ अर्ब ७३ करोड ६६ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ। यसैगरी गृह मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि १० अर्ब ३९ करोड ३४ लाख ८० हजार रुपैयाँ, नेपाली सेनालाई निर्वाचनसम्बन्धी चालु खर्चतर्फ एक अर्ब ९४ करोड ६८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ स्रोत सहमति दिइएको छ।

राष्ट्रियसभा सदस्य पदको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई चार करोड ३१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ स्रोत सहमति प्रदान गरी रकम निकासासमेत भइसकेको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई पुस मसान्तसम्म कुल छ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको छ।

राजस्व प्रशासन सुदृढीकरणतर्फ सबै भन्सार कार्यालयमा ‘ग्याट भ्यालुएसन’ प्रणालीको पूर्ण पालना सुनिश्चित गर्न अनलाइन मूल्यांकन प्रणाली सुरु गरिएको छ। नेपाल–मौरिसस दोहोरो करमुक्ति सम्झौतासम्बन्धी विवाद समाधान गर्दै डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डको पुँजीगत लाभमा करकट्टीसम्बन्धी अन्योल हटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल–मौरिससबीचको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज गरिएको र आयकर ऐन, २०५८ लागू हुनुअघि भएका सम्झौताबारे कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी गराइएको छ।

भन्सार ऐन, २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याइँदै भन्सार नियमावलीको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ। भन्सार व्यवस्थापन गोष्ठी सम्पन्न गर्नुका साथै उच्चस्तरीय केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको मासिक बैठकमार्फत राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा समन्वय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैगरी सेवा प्रवाहमा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिएको र हेलो सरकारलगायत माध्यमबाट प्राप्त गुनासो निरन्तर सम्बोधन गरिएको छ। गैरकर राजस्वका दर परिमार्जनमा विभिन्न निकायलाई सहमति प्रदान गरिएको तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका कागजातमा आय टिकटको सट्टा हुलाक टिकट टाँस्ने व्यवस्था हटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कानुनी तथा फैसला कार्यान्वयनतर्फ वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, २०८१ संघीय संसद्मा दर्ता गरिएको छ। भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन संशोधन, भन्सार नियमावली, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति मापदण्ड र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली स्वीकृत भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

वित्तीय संघीयता सुदृढीकरणतर्फ तेस्रो राष्ट्रिय सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार रणनीति कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकारलाई निर्देशन पठाइएको छ। अनुत्पादक खर्च कटौती, मितव्ययिता र आयोजना पुनःप्राथमिकीकरणसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् निर्णय स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ भने अन्तरसरकारी वित्त परिषद्का २३ निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ।

यस्तै, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०८२/८३–२०८६/८७ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ। पाँच लाख रुपैयाँभन्दा माथिको नगद कारोबारमा प्रतिबन्ध, भारतीय मुद्रा आवतजावत सीमा परिमार्जन, नेप्से पुनःसंरचना समिति गठन, पुँजी बजार सुधारसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानबापत नौ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ निकासा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।