आश्वासनमा सीमित डोटीको सातनाली पुल, कहिलेसम्म बन्ने शिखर-११ र आर्दशका नागरिक भोट बैंक ?

समाचार टिप्पणी/ डोटीको शिखर नगरपालिका-१० र ११ जोड्ने सातनाली मोटरेबल पुल आज केवल एक अधुरो निर्माण मात्रै नभई स्थानीय नागरिकको पीडा, राजनीतिक नेतृत्वको असफलता र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया प्रति राज्यको उदासीनताको प्रत्यक्ष प्रतीक बनेको छ । ११ वर्षदेखि अधुरो यो पुलले स्थानीय नागरिकलाई मात्र होइन राज्य सञ्चालनको नैतिकता, राजनीतिक प्रतिबद्धता र सार्वजनिक जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । कागजमा योजना, भाषणमा सपना र व्यवहारमा धोका-सातनाली पुल आज यही त्रिकोणको बीचमा अल्झिएको छ ।

यो पुल नहुँदा दैनिक जीवन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा न त काठमाडौंका एसी कोठामा बस्ने नीति निर्माता बुझ्छन्, न त चुनावको मौसममा मात्रै डोटी झर्ने नेताहरूले महसुस गर्न चाहन्छन् । पुल नहुँदा अस्पताल पुग्न नसकेर बाटोमै सास छुटेका कथाहरू यहाँ तथ्य होइन दिनचर्या जस्तै भएका छन् । डोको र स्ट्रेचरमा बोकेर घण्टौँ हिंड्नुपर्ने बाध्यता अझै पनि मध्ययुगीन अनुभूति दिलाउँछ । आफ्नै गाउँमा उत्पादन भएको अन्न, फलफूल र तरकारी बजारसम्म पु-याउने कुरा त परै जाओस्, आफ्नै छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन पनि जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था छ । यही अवस्थालाई देखेर बसाइँसराइ बढ्दो छ, गाउँ खाली हुँदै छन् तर नेताहरूका भाषण भने झनै भरिँदै छन् ।

चुनाव नजिकिँदै जाँदा डोटीको माहोल तातेको छ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि नेता कार्यकर्ता फेरि एकपटक नमस्कार हजुर भन्दै घर–घर पुगिरहेका छन् । वर्षौँसम्म अनुहार नदेखाएका नेताहरू अचानक चिन्तित देखिन्छन-सन्चै हुनुहुन्छ कि छैन, घरमा समस्या के छ, विकास किन भएन भनेर सोधिरहेका छन् । तर स्थानीयलाई थाहा छ यी प्रश्नहरू उत्तर खोज्नका लागि होइनन् भोट संकलनका औजार मात्रै हुन् । भाषणमा विकासको पुल बाँधिन्छ तर वास्तविक नदीमा पुल कहिल्यै पर्दैन ।

सातनाली पुलको कथा हरेक चुनावमा दोहोरिन्छ । नेताहरू आउँछन् उही पुलको कुरा गर्छन्, भोट माग्छन्, जित्छन् वा हार्छन्, अनि पुल फेरि एक्लै बस्छ । शिखर नगरपालिका–११ र आदर्श गाउँपालिकाका आधा समुदायलाई हरेक पटक यही पुल देखाएर आश्वासनमा सीमित गरिन्छ । यस अर्थमा सातनाली पुल एउटा संरचना मात्र होइन राजनीतिक भोट बैंकको स्थायी एजेन्डा बनाइएको छ ।

यो पुल तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । २०७१ साल असार २९ गते पप्पु–राजेन्द्र जेभीलाई ठेक्का दिँदा २०७४ साल असार २८ भित्र काम सकिने कागजी प्रतिबद्धता थियो । तर ११ वर्ष बितिसक्दा काम २२–२५ प्रतिशतकै वरिपरि घुमिरहेको छ । ठेकेदारले काम गर्छु भन्ने, म्याद थप्ने, फेरि मौन बस्ने—यो क्रम यति पुरानो भइसकेको छ कि स्थानीयका लागि नयाँ कुरा केही छैन । नयाँ कुरा त हरेक चुनावमा नयाँ नेताको उही पुरानो भाषण मात्रै हो ।

पुल निर्माणको जिम्मेवारीमा रहेका सञ्चालक भिमबहादुर साउद राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली व्यक्ति हुन् । नेपाली कांग्रेस डडेल्धुरा जिल्ला सभापति र पर्शुराम नगरपालिकाका पूर्व नगरप्रमुखका हैसियतले उनी सत्ताको नजिक छन् । यही पहुँचले कानुनी र प्रशासनिक दबाबलाई निष्प्रभावी बनाएको आरोप खुला रूपमा लाग्दै आएको छ । काम नगर्दा पनि म्याद थपिन्छ, कारबाही हुँदैन र सार्वजनिक सम्पत्ति निजी लापरबाहीको बन्दी बन्छ । राज्यको ठेक्का प्रणाली यस्तै हो भने विकास कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न सातनाली पुलले आफैं सोधिरहेको छ ।

न्यायालयमा समेत स्थानीयले अन्तिम आशा देखेका थिए । २०७९ साल माघ १६ गते उच्च अदालत दिपायलमा रिट दायर भयो । अदालतले २०८० साल जेठ १० गते डिभिजन सडक कार्यालय र शिखर नगरपालिकालाई पुल निर्माणका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन आदेश दियो । आदेश आएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पुलको अवस्था उस्तै छ । अदालतको आदेश पनि कागजमै सीमित हुने हो भने स्थानीयले न्याय खोज्ने ढोका कहाँ बाँकी रहन्छ ?

स्थानीय सरकारको भूमिका पनि प्रश्नमुक्त छैन । शिखर नगरपालिकाका प्रमुख दीर्घ बलायर नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । नगरपालिकाले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्ने बेला उनी मौन देखिन्छन् । आफ्नै नगरपालिकामा रहेको यति ठूलो समस्या समाधानका लागि दबाब सिर्जना गर्न नसक्नु स्थानीय सरकारको असफलता हो । पालिकाले कुनै पनि समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्ने सकेको छैन ।

सातनाली पुलको राजनीति नयाँ होइन । २०४८ सालको निर्वाचनमा कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री भक्तबहादुर बलायरले पहिलो पटक यो पुलको मुद्दा उठाएका थिए । ‘सातनाली–मेल्लेक–चैनपुर (बझाङ)’ सडकको सपना देखाइएको थियो । सडक निर्माण त सुरु भयो, तर पुल सुरुवातमै रोकियो । यही अधुरो सपना बलायरका लागि २०५१ र २०५६ का निर्वाचन जित्ने आधार बन्यो । मन्त्री बने, शक्तिमा पुगे, तर पुल बनेन । राजनीति जित्यो, पूर्वाधार हा¥यो ।

त्यसपछि एमाले नेता हर्कबहादुर सिंह आए । २०६४ सालको संविधान सभा निर्वाचनमा उनले पुलको सर्वेक्षण भएको दाबी गरे । चुनाव सकिएपछि पुल उनको प्राथमिकताबाट हरायो । २०७० सालमा कांग्रेस नेता वीरबहादुर बलायरले पुललाई एजेन्डा बनाए । निर्वाचित भए, मन्त्री पनि बने, तर कामको प्रगति १० प्रतिशतमै सीमित रह्यो । २०७४ र २०७९ मा एमाले नेता प्रेमबहादुर आले मगरले पुललाई मुद्दा बनाएर दुई पटक जिते । संसदमा बोल्ने अवसर पाए पनि पुलको स्थलगत भ्रमण त परै जाओस्, चुनाव जितेपछि डोटी फर्किएको सम्झना पनि स्थानीयसँग छैन । अहिले उनी डोटी छाडेर कैलालीबाट चुनाव लड्दै छन्, पुल भने उहीँ छ ।

प्रदेशस्तरका नेताहरू पनि कम जिम्मेवार छैनन् । २०७४ मा प्रदेश सभा सदस्य बनेका कांग्रेसका भरतबहादुर खड्काले पुललाई भोट बैंक बनाए । २०७९ मा एमाले नेता चक्रबहादुर मल्लले पनि उही बाटो समाते । पाँच वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका त्रिलोचन भट्टले पुलको निरीक्षण त गरे, तर ठोस निर्णय गर्न सकेनन् । निरीक्षण फोटो खिच्नका लागि मात्र भयो कि समस्या समाधानका लागि भन्ने प्रश्न आज पनि अनुत्तरित छ ।

सुरु हुँदै खोक्रो भाषण

फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि जिल्लामा ९ दलका उम्मेदवारले चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । जसमा बलिया दाबेदारका रुपमा नेकपा एमालेबाट दिपक धामी, नेपाली कांग्रेसबाट भरत खड्का, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट त्रिलोचन भट्ट र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट नरेन्द्र खड्कालाई लिईएको छ ।

यी उम्मेदवारका समेत शिखर ११ र आर्दशका समूदायहरुमा दिने भाषण यहि हुने छ सातनाली पुल । आफ्ना पुरानो नेतृत्वबाट आश्वासनका भाषण छर्किने आर्दश सिकेका नेताहरुले सो क्षेत्रमा पुल बनाउने बाचा नै गर्नेछन् ।

यता, आफु प्रदेश सभामा हुँदा सिन्को समेत भाच्न नसकेका कांग्रेस भरत खड्का स्थानिय स्तरमा आश्वासन दिन भ्याई सकेका छन् । उनले बाचा समेत गरिसकेका छन पुल बनाउछु । एक चोटी सोहि आश्वासनले जितेका खड्काले यो पुल भोट बैंक बन्न सक्ने कुरा थाहा नहुने कुरै हुँदैन । जनता मख्ख छन् तर अन्तिममा पाउने धोका नै हुन् ।

एमाले समेत के कम ? अहिले प्रदेश सभा सांसद रहेका चक्र मल्ल राजनीतिमा भइरहेको खिचातानी (स्थायी सरकार) ले पुल निर्माणमा भुमिका खेल्न नसकेको अब दिपक धामीले गर्ने सक्ने भन्दै आश्वासनका मिठा गफ दिदै हिनिरहेका छन् । उता, दिपक धामी भने राजनीतिमा युवा उम्मेदवार भएपनि अपरिपक्कका कारण भाषण पनि सिक्नु पर्ने अवस्था छन् । अझ समाजिक सञ्जाल र केहि मिडियामा आफ्नो पार्टी अध्यक्ष (केपी शर्मा ओलि) को भजन गाइरहदा उनी प्रति विश्वासको वातावरण नै टुटी रहेको छ । एजेण्डा, समृद्धिका कुरा भन्द उनी पार्टीका नेतृत्वको गित गाइरहेका हुन् ।

त्रिलोचनबाट त डोटेली जनताको आसै छैन । ५ वर्ष मुख्यमन्त्री हुँदा निरिक्षण गरेर फोटो मात्रै खिचेका भट्टले यो काम गर्ने आश्वासन कुन आधारमा टेकेर देलान ?

यता, नरेन्द्र खड्का पनि अवसवादीका रुपमा जनताले हेरेका छन् । कुनै समय काग्रेसको झण्डा बोकेर हिड्ने ब्यक्ति टिकट नपाएपछि अरु नयाँ दलमा जादैनमा नयाँ नेतृत्व मान्न सकिएला र ? उनले चाल्ने काम सहि हुन्छन् भन्ने विश्वनिय आधार समेत जनताले पाएका छैनन् ।

सबैका भाषणमा विकास छ, सुशासन छ, स्वाथ्य शिक्षा रोजगारी छ, पूर्वाधार आयोजना छ, पुल छ, समृद्धि छ । तर सातनाली पुलका स्थानीयलाई थाहा छ-यी शब्दहरू चुनावपछि नदी पार गरेर हराउनेछन् । पुल नहुँदा नदी तर्नुपर्छ तर नेताहरूका आश्वासन तर्ने कुनै घाट छैन ।

सातनाली पुलको कथा मूलतः राजनीतिक गैरजिम्मेवारीको कथा हो । ठेकेदारको लापरबाही, प्रशासनको ढिलाइ र राजनीतिक संरक्षण एउटै डोरीमा गाँसिएका छन् । जब सार्वजनिक परियोजना भोट बैंकमा सीमित हुन्छ, तब विकास होइन, भ्रमको निर्माण हुन्छ । सातनाली पुल यही भ्रमको स्मारक बनेको छ ।

व्यङ्ग्य के छ भने पुल नबन्दा पनि नेताहरूले राजनीतिक पुल भने मजबुत बनाएका छन् –आश्वासन र भोटको पुल । त्यो पुल हरेक चुनावमा काम गर्छ । नागरिक भोट दिन्छन्, नेताहरू सत्ता नजिक पुग्छन्, अनि वास्तविक पुल फेरि अधुरो रहन्छ । यदि सातनाली पुलले बोल्न सक्थ्यो भने सायद उसले यही भन्थ्यो- ‘म अधुरो छु, तर मकैझैँ भुटिने भाषणहरू पूरा छन् ।’

कुरा जे जस्तो घुमे पनि अन्तिममा प्रश्न उही रहन्छ-सातनाली पुल कहिले बन्छ ? पुल बनाउने जिम्मेवारी लिने कि सधैं पुल देखाएर मात्र सत्ता तर्ने अभ्यासमै रमाइरहन्छ ? यी प्रश्न जनताका उठ्नै पर्ने बेला आएको छ । नेतृत्वलाई मात्रै होइन अब जनताले आफ्नो मनलाई प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

सम्बन्धीत समाचारः

नेताको भोट बैंक बनेको सातनाली पुलः साउदको मनपरीले स्थानियलाई सास्ती, मल्ल र आले मुकदर्शक

डोटीको चुनावि माहोलः मैदानमा २९ वर्षे युवादेखि ६९ वर्षे बुढासम्म, कस्को पल्ला भारी ?

डोटेली जनतालाई प्रदेश राजधानी मुद्दामा धोका दिएका खड्का र भट्ट फेरि चुनावी मैदानमा!

तीन पटक डोटेलीको जनादेश पाएका आले निस्किए अवसरवादी, प्रदेश राजधानीको मुद्दा छोडेर भागे कैलाली!

डोटीलाई प्रदेश राजधानी बनाउन नसके राजीनामा दिन्छु भन्ने आलेले कैलाली-५ बाट दर्ता गरे उम्मेदवारी