सरकारी स्वामित्वको स्मार्ट सेलको सम्पत्ति इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकद्वारा लिलाम, कानुनी र नैतिक प्रश्न!
काठमाडौँ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडले सरकारले स्वामित्व लिइसकेको स्मार्ट सेल (स्मार्ट टेलिकम प्रालि) को नाममा धितोमा रहेका दूरसञ्चार उपकरण लिलाम गरेर चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण असुली गरेपछि बैंक, सरकार र नियामक निकायको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सरकारकै स्वामित्वमा आइसकेको कम्पनीका सम्पत्ति लिलाम हुँदा राज्य मौन बसेको र बैंकले एकल रूपमा आफ्नो हित सुरक्षित गरेको भन्दै बैंकमाथि नैतिक र संस्थागत रुपमा प्रश्न उठ्न थालेको हो ।
बैंकका अनुसार स्मार्ट टेलिकम प्रालिले कर्जा लिँदा अध्यक्ष सर्वेश जोशी व्यक्तिगत जमानीकर्ता रहेका थिए । सोही क्रममा कम्पनीले बैंकमा धितो सुरक्षणस्वरूप राखेका विभिन्न दूरसञ्चार सेवासम्बन्धी उपकरण तथा सामग्री लिलाम गरी बैंकले आफ्नो सम्पूर्ण कर्जा असुल गरेको हो । तर यी उपकरणहरू सरकारको स्वामित्वमा गइसकेको कम्पनीका भए पनि सरकारसँग कुनै ठोस समन्वय नगरी लिलाम गरिएको भन्दै प्रक्रिया नै प्रश्नको घेरामा परेको छ ।
स्मार्ट टेलिकमले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गरेपछि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने लाइसेन्स शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर र अन्य राजस्व नतिरेपछि सरकारले कम्पनी ‘टेकओभर’ गर्दै सम्पूर्ण दायित्व आफ्नो हातमा लिएको थियो । यसरी हेर्दा स्मार्ट सेलको सम्पत्ति राज्यको सम्पत्ति भइसकेको अवस्थामा बैंकले ती उपकरणहरू लिलाम गरी आफ्नो कर्जा उठाउनु कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिले विवादास्पद बनेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
बैंकले भने ऋण असुलीका लागि २०६२ सालदेखि नै पहल हुँदै आएको दाबी गर्दै आएको छ । बैंकका अनुसार ऋणीले साँवा–ब्याज किस्ता नबुझाई कर्जा सम्झौता उल्लङ्घन गरेपछि सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि ऋणी पक्ष सम्पर्कमा नआएपछि अन्ततः २०८२ असोज १९ गते लिलामी प्रक्रियामार्फत धितोमा रहेका सम्पत्ति सकार गरिएको बैंकको भनाइ छ ।
तर स्मार्ट टेलिकम सरकारको स्वामित्वमा गइसकेको हुँदा बैंकले सरकारसँग प्रत्यक्ष छलफल नगरी एकपक्षीय रूपमा लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ । आम नागरिकको निक्षेपको सुरक्षा गर्नु बैकको दायित्व भएपनि सरकार स्वामित्वमा रहेको कम्पनीबाट एकपक्षीय रुपमा समन्वय नै नगरी कर्जा असुल गर्नु गलत रहेको देखिन्छ ।
लिलामी प्रक्रियामा टान्सगेट टेक प्रालि, प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क प्रालि र एनसेल आजियाटा प्रालिले बोलपत्र पेस गरेका थिए । टान्सगेट टेकले ४४ करोड २० लाख रुपैयाँ र प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्कले ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँको प्रस्ताव गरेका थिए । तर एनसेल आजियाटा प्रालिले ती सबै उपकरण चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँमै खरिद गर्ने प्रस्ताव पेस गरेपछि बैंकले सोही प्रस्ताव स्वीकार गर्दै सम्पूर्ण उपकरण एनसेललाई बिक्री गरेको हो ।
यही बिन्दुमा पनि विवाद चर्किएको छ । बजारमा प्रयोग भइसकेका, लामो समयदेखि सञ्चालनमा नरहेका उपकरणहरूलाई असाधारण रूपमा उच्च मूल्यमा खरिद गरिएको भन्दै ‘सेटिङ’को आशंका गरिएको छ ।
बैंकले लिलामीबाट आफ्नो साँवा, ब्याज र नाफासमेत उठाइसकेको अवस्थामा सरकार भने झण्डै सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व बोकेर बसेको अवस्था छ । न त सरकारले स्मार्ट सेल पुनः सञ्चालनको ठोस योजना अघि सारेको छ, न त बाँकी सम्पत्ति बेचेर आफ्नो लगानी उठाउने प्रयास गरेको छ । यसले राज्यको सम्पत्तिमाथि बैंकको प्राथमिकता स्थापित भएको स्पष्ट देखिने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
