चेक बाउन्सको सजाय खुकुलो बनाउने कानूनी संशोधन रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ्ग कारोबारमा चेक अनादर (बाउन्स) सम्बन्धी सजाय कम गर्ने उद्देश्यले गरिएको कानूनी संशोधन तत्काल लागू नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। संवैधानिक इजलासले अन्तिम फैसला नभएसम्म पुरानै व्यवस्था कायम राख्न आदेश दिएको हो।
सर्वाेच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत सहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिकृष्ण फुयाल र डा. मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ताद्वय राजकुमार सुवाल र सागर अधिकारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले विशेषगरी २०८२ वैशाख २३ गतेसम्म भएका आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित चेक अनादर मुद्दामा संशोधित व्यवस्था लागू नगर्न भनेको छ। यस अवधिसम्म भएका घटनामा विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ अनुसारकै पुरानो कानूनी प्रावधान लागू हुनेछ।
पहिलेको व्यवस्था अनुसार खातामा पर्याप्त रकम नभएको थाहा हुँदाहुँदै चेक जारी गरेर भुक्तानी हुन नसकेमा सम्बन्धित व्यक्तिबाट चेकको रकम र ब्याज असूल गरिनुका साथै तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्थ्यो। सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन मार्फत यो सजायको प्रावधान हटाउने प्रयास गरेको थियो।
तर उक्त संशोधनले हदम्याद र कानूनी उपचार सम्बन्धी अधिकार सीमित हुन सक्ने तथा नागरिकको सम्पत्ति सम्बन्धी मौलिक अधिकार प्रभावित हुन सक्ने देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले अस्थायी रूपमा कार्यान्वयन रोक्न आदेश दिएको हो। यस विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम निर्णय आएपछि मात्र संशोधित कानूनी व्यवस्था लागू हुने वा नहुने टुंगो लाग्नेछ।
