जुम्ला यातायात कार्यालयमा भ्रष्टाचार, विदेशमा भएकादेखि फेल भएका र परीक्षामै नभएकालाई लाइसेन्स
काठमाडौं । जुम्लास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रक्रियामा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस सम्बन्धी दुई वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा चलाएको छ।
वि.स २०७५ मा वर्ग ‘ए’ र ‘के’ को लाइसेन्सका लागि अस्वाभाविक संख्यामा परीक्षार्थीलाई लिखित र ट्रायलमा सहभागी गराइएको खुलेको पाइएको छ। अभिलेखमा दैनिक दुई हजारभन्दा बढी परीक्षार्थीले तीन दिनमै ट्रायल दिएको देखाइएको तर कार्यालयको क्षमता र जनशक्ति अनुसार भने दैनिक केही सय परीक्षार्थी मात्रै सहभागी हुन सक्ने भेटिएको छ।
परीक्षा प्रक्रियामा पनि एउटै रजिस्ट्रेसनमा बढी परीक्षार्थी सहभागी गराइएको, एउटै व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी उत्तरपुस्तिका दिइएको र अनुपस्थित वा फेल भएकालाई पास देखाइएको जस्ता अनियमितता भेटिएका छन्। अझ कतिसम्म भने केही उत्तरपुस्तिकाको पछाडीपट्टी ‘पास गराउनुपर्ने’ भनेरै लेखिएको सम्म पाइएको छ।
त्यस्तै कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको परीक्षाको नतिजा नै हेरफेर गरी फेल वा अनुपस्थितलाई पास गराएको पनि अनुसन्धानको क्रममा खुलेको छ। यसरी कम्तीमा १३ जनालाई फेल भनेर लेखिएको नतिजा नै सच्याएर पास देखाई लाइसेन्स वितरण गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
अर्को प्रकरणमा वैदेशिक रोजगारीमा मलेसियामा रहेका एक व्यक्तिलाई समेत नेपालमै परीक्षा दिएको देखाई लाइसेन्स जारी गरिएको तथ्य फेला परेको छ। साथै प्रयोगात्मक परीक्षामा फेल वा अनुपस्थित जनाइएका थप १८ जनालाई सेटिङमा लाइसेन्स प्रदान गरिएको अनुसन्धानले देखाएको छ।
यसमा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले यातायात व्यवस्था कार्यलय जुम्लाका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख मदन प्रसाद देवकोटा, मेकानिकल सुपरभाइजर शम्भु दाहाल, नासु धनसिंह थापा, कम्प्यूटर अपरेटर जागेश्वर थारू, खरिदार मिलन बुढथापा र जि.प्र.का जुम्लाका सई गंगाराम बिक विरुद्ध मुद्दा चलाएको छ।
