विवाद नै विवादकाबीच पाल्पा सिमेन्टको आईपीओ, के हो करोडौं कर छलीको काण्ड?
काठमाडौँ । सेटिङ र फर्जी कागजातका भरमा आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाएको पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज लिमिटेडले राजस्व छलि गरेको विषय सहतमा आएको छ । लगानीकर्तालाई गुमराहमा राख्दै तथ्य लुकाएर, भ्रामक विवरण प्रस्तुत गरेर नियामक निकायसँगको सेटिङमार्फत आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाएको कम्पनी कराडौं राजस्व छलि गरेको खुलासा भएको होे ।
कम्पनीले आय विवरण नबुझाउने (नन–फाइलर) फर्महरूसँग कारोबार गरी नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरी २०७७/७८ देखि २०७९/८० सम्म करिब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व छलि गरेको पाइएको हो । आयकर ऐन २०५८ अनुसार यस्तो खर्च अडिटमा अस्वीकार हुने र शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । तर, राज्यका नियामक निकायहरुको आखा छल्दै कम्पनीले गम्भीर अनियमितता गरेको गरेको देखिन्छ ।
कर छलिको विषयलाई लिएर राजस्व अनुसन्धान विभागको समेत ध्यान तानेको छ । विभागले कम्पनीले कर छलि गरेका तथ्य बारे सुक्ष्म अध्ययन गरी रहेको स्रोतले बताएको छ ।
कम्पनीका वित्तीय विवरणमा पुराना उधारोको स्पष्ट विवरण नभएको, खराब उधारोको लागि पर्याप्त प्रावधान नराखिएको र कागजी नाफा देखिए पनि वास्तविक नगद प्रवाह कमजोर रहेको पाइएको छ । आईपीओ निष्कासनको लागि सेबोनमा पेश गरिएको कम्पनीका वित्तीय कागजातहरूमा पनि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । कागजातहरूको विश्लेषण गर्दा कर छली, नक्कली कारोबार, वित्तीय विवरणमा हेरफेर र शंकास्पद लगानी व्यवस्थापन जस्ता विषयहरू उजागर भएका हुन् ।
कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४६ करोड ८० लाख रुपैयाँ लगानी गरी १२ वटा सहायक कम्पनी स्थापना गरेको छ । त्यसपछि थप ४५ लाख थप गरी कुल लगानी ४७ करोड २५ लाख लगानी पुगेको देखिन्छ । यी सहायक कम्पनीहरू मुख्य रूपमा खानी तथा खनिजजन्य क्षेत्रमा दर्ता भएका हुन् । अधिकांशको दर्ता २०७९ भदौ–असोज महिनामा एकैपटक भएको छ । तर, वर्षौ बितिसक्दासमेत कम्पनीहरू सञ्चालनमा आएका छैनन् ।यति ठूलो रकम उत्पादनात्मक क्षेत्रमा खर्च नगरी निष्क्रिय राख्नु वा ’राउन्ड ट्रिपिङ’ जस्ता अभ्यास गर्नु वित्तीय अपचलनको संकेत हो ।
पाल्पा सिमेन्टले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ मा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ताका लागि पेश गरेको विवरणमा पनि त्रुटि देखिएको छ। कम्पनीले ३ अर्ब ३४ करोड १९ लाख बढीको करयोग्य खरिद देखाउँदै ४३ करोड ४४ लाख ५८ हजार ३ सय ९९ रुपैयाँ भ्याट क्रेडिटको दाबी गरेको थियो। तर, भ्याटको अनुसूची–१३ अनुसार आपूर्तिकर्ताको विवरण खुलाउनु अनिवार्य भए पनि कम्पनीले विवरण लुकाएको पाइएको छ। लगातार दुई वर्षसम्म विवरण लुकाउदा कर छलिको तथ्यलाई थप बलियो बनाएको हो ।
सोहि सिमेन्ट कम्पनी अहिले लगानीकर्ताबाट सहजै रकम उठाउने प्रक्रियामा अघि बढेको छ । कम्पनीले प्रथम चरणमा उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरू र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूमा आईपीओ जारी गरी बाँडफाँड समेत गरिसकेकाले अब दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणका लागि फागुन १२ गतेदेखि जारी गर्न लागेको हो ।
सम्बन्धीत समाचारः
पाल्पा सिमेन्टद्वारा सेटिङ र फर्जी कागजातको भरमा आईपीओ, सर्वसाधारणको लगानी डुबाउने खेल !
संकटमा पाल्पा सिमेन्ट, जोखिम बढ्दै गर्दा आइपीओको साहारा
