ठुलो मात्रामा पुँजी विदेश लैजाँदै एनसेल, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३२ अर्ब ऋण लिने तयारी

काठमाडौँ । अर्बौं रुपैयाँ कर छलीको विवाद पर्दै आइरहेको एनसेलले विदेशीमा पुँजी लैजान नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अर्बौ रकम ऋण उठाउने तयारीमा जुटेको छ । लाभांश दायित्व विदेश लैजान एनसेलले ३२ अर्ब ऋण उठाउन क्रेडिट रेटिङ गराएको हो ।

नेपालमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा कम्पनीले राष्ट्र बैंकमार्फत सेटिङ गर्दै विदेशमा पुँजी लैजान तयारी गरेको देखिएको छ । हालसम्म नियमकीय स्वीकृति नपाएको कारण भुक्तानी रोकिएको छ । तथापि, कम्पनीले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको अवसर छोपी आफ्नो योजना अघि बढाउने तयारी गरेको छ । सन् २०२५ को अक्टोबर मध्यसम्म करिब ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ लाभांश विदेशमा भुक्तानी गर्ने बाँकी रहेको छ । विदेश पैसा लैजान अनुमति पाएको खण्डमा कम्पनीको नगद अवस्था झन् कमजोर बन्ने निश्चित छ ।

कर विवाद, नियामक अनिश्चितता, घट्दो आम्दानी र बढ्दो दायित्वको चक्रमा फस्दै गएको एनसेलले थप ठूलो ऋणको बाटो समातेपछि यसको दिगोपन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम व्यवस्थापनमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । कम्पनीले इक्रा नेपाल मार्फत क्रेडिट रेटिङ गराएको हो, जहाँ एनसेललाई ‘एल ए’ श्रेणीको रेटिङ दिइएको छ । यही रेटिङका आधारमा कम्पनीले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बिना धितो २० अर्ब रुपैयाँ दीर्घकालीन ऋण र १२ अर्ब रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण लिन खोजेको देखिन्छ ।

एनसेलले अघिल्ला वर्षहरूमा पनि ऋण लिएको छ तर ऋणको सावाँ तिर्नेभन्दा ब्याज मात्र तिरेर ऋण ‘एभरग्रिन’ बनाउँदै आएको छ । यसले कम्पनीको नगद प्रवाह वास्तविक रूपमा कमजोर रहेको प्रष्ट देखाएको छ । ऋणको मूल रकम तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको कम्पनीले थप ३२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने प्रयास गर्नु वित्तीय अनुशासनभन्दा बढी जोखिमपूर्ण साहसजस्तै देखिएको छ ।

एनसेलको वित्तीय अवस्था पछिल्ला वर्षहरूमा झन् दयनीय बन्दै गएको छ । व्यापारमा आएको निरन्तर गिरावट, बजार प्रतिस्पर्धामा कमजोर प्रदर्शन र विभिन्न तहमा भएको भनिएको घुस–सेटिङमा ठूलो रकम खर्चिनुपर्दा कम्पनीको आर्थिक संरचना नै कमजोर बनेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म आइपुग्दा कम्पनीको कूल सम्पत्ति र कूल दायित्व लगभग बराबरी अवस्थामा पुगेको थियो । यस्तो अवस्थामा सुधारको स्पष्ट योजना ल्याउनुको सट्टा कम्पनीले ऋणमाथि ऋण थप्ने बाटो रोजेको हो ।

कम्पनीले नेपालका स्थानीय भेन्डरहरूलाई तिर्नुपर्ने रकम निरन्तर बढ्दै गएको छ । समयमै भुक्तानी नपाउँदा साना–ठूला आपूर्तिकर्ता र सेवा प्रदायकहरू दबाबमा परिरहेका छन् । स्थानीय बजारमा प्रभाव जमाएको कम्पनीले आफ्नै देशका भेन्डरलाई बक्यौता तिर्न नसक्नु यसको व्यवस्थापन कमजोरीको अर्को उदाहरण मानिन्छ । यही अवस्थाले कम्पनीलाई क्रमशः धरापको बाटोतर्फ धकेलिरहेको देखिन्छ ।

एनसेलसँग ठूलो सम्भावित आर्थिक दायित्वहरू छन् । जुलाई २०२५ सम्म यो करिब ८६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये करिब ६७ प्रतिशत करसम्बन्धी दाबीहरूसँग सम्बन्धित छन् । यी दाबीहरू २०१६ मा कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन हुँदा उठेका थिए । सोही घटनासँग सम्बन्धित पूँजी लाभकर (लगानीबाट प्राप्त नाफामा लगाइएको कर) र जरिवाना सहित कम्पनीले करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ पहिले नै तिरेको छ । बाँकी ३९ अर्ब जोखिममा छ ।

कम्पनीले आगामी ठूलो लगानीका लागि करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ मात्र छाडेको छ । यसले गर्दा कम्पनीसँग तत्काल काम चलाउन पर्याप्त पैसा छैन । अक्टोबर २०२५ मा कम्पनीको चालु अनुपात ०.७४ थियो, जुन निकै कम हो ।

इक्रा नेपालले सार्वजनिक गरेको रेटिङ विवरणमा पछिल्लो चार वर्षमा कम्पनीको आम्दानी उच्च दरमा घटिरहेको तथ्य खुलाइएको छ । सन् २०२२ मा ३९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको कम्पनीको आम्दानी सन् २०२३ मा घटेर ३७ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको देखिन्छ । सन् २०२४ मा यो अझै घटेर ३४ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ भने सन् २०२५ मा कम्पनीको आम्दानी ३२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । निरन्तर ओरालो लागिरहेको आम्दानीको यो प्रवृत्ति कम्पनीको व्यवसायिक मोडलमै समस्या रहेको संकेत हो ।

एनसेलको बजार हिस्सा पनि क्रमशः खुम्चिँदै गएको छ । सन् २०२३ मा करिब ५३ प्रतिशत रहेको दोस्रो पुस्ताको मोबाइल सेवाबाट प्राप्त आम्दानीको बजार हिस्सा सन् २०२५ मा घटेर करिब ५१ प्रतिशतमा झरेको छ । ग्राहक संख्याको आधारमा गिरावट केही कम देखिए पनि समग्र प्रवृत्ति घट्दो नै रहेको छ । बजारमा नयाँ प्रविधि र सेवाप्रति उपभोक्ताको आकर्षण बढिरहेका बेला एनसेलले आफ्नो सेवाको गुणस्तर र मूल्य प्रतिस्पर्धामा अपेक्षित सुधार गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

प्रति प्रयोगकर्ता औसत आम्दानी, विशेषगरी भ्वाइस सेवाबाट हुने आम्दानी उद्योगको समग्र प्रवृत्तिअनुसार नै घट्दै गएको छ । इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढ्दै जानु र डाटा प्रयोगको मात्रा वृद्धि हुनु स्वाभाविक प्रवृत्ति भए पनि एनसेलले डाटाबाट हुने आम्दानीलाई पर्याप्त रूपमा पूर्ति गर्न नसकेको देखिन्छ ।

सन् २०२५ मा भ्वाइस र डाटा दुवैलाई समेट्दा एनसेलको कुल बजार हिस्सा करिब ४८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०२४ मा भ्वाइस सेवाको बजार हिस्सा करिब ४७ प्रतिशत र डाटा सेवाको बजार हिस्सा करिब ५२ प्रतिशत रहेको तथ्यले डाटामै निर्भर हुँदै गएको कम्पनीको जोखिम झन् बढाएको देखिन्छ । कम्पनीले सञ्चालन नाफा अनुपात अझै तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिएको दाबी गरे पनि यसमा स्थायित्वको ग्यारेन्टी छैन । आर्थिक वर्ष २०२५ मा सञ्चालन नाफा अनुपात करिब ५० प्रतिशतमा सीमित भएको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ५४ प्रतिशत थियो ।

कम्पनीको लाइसेन्स नविकरण अवधि सन् २०२९ सेप्टेम्बर १ मा समाप्त हुँदैछ । बहुसंख्यक विदेशी स्वामित्व भएका दूरसञ्चार कम्पनीको हकमा त्यसपछि इजाजतपत्र नवीकरण हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय अझै अनिश्चित छ । यही अनिश्चितताबीच ठूलो ऋण लिँदै जानु कम्पनी मात्र नभई समग्र वित्तीय प्रणालीका लागि जोखिमपूर्ण देखिएको छ ।