ईसीएफको सातौं समीक्षामा आईएमएफसँग सहमति, नेपालले करिब ६ अर्ब सहायता पाउने
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र नेपाल सरकारबीच विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत सातौं तथा अन्तिम समीक्षामा कर्मचारी तहमा सहमति भएको छ। आईएमएफका नेपाल मिसन प्रमुख सर्वत जहाँको नेतृत्वको टोलीले फेब्रुअरी ६ देखि २० सम्म काठमाडौंमा बसेर गरेको छलफलपछि समझदारी भएको हो। उक्त सहमतिलाई आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले स्वीकृत गरेपछि नेपालले करिब ४ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सहायता पाउनेछ।
करिब चार वर्षअघि शुरु भएको विस्तारित कर्जा सुविधा अन्तर्गत नेपालले आर्थिक सुधारका विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। यस कार्यक्रम मार्फत नेपालले कुल करिब ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबरको वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्नेछ। अन्तिम समीक्षा स्वीकृत भएसँगै बाँकी सम्पूर्ण रकम निकासा हुने जनाइएको छ। आईएमएफले नेपालले कठिन आन्तरिक परिस्थितिका बाबजुद कार्यक्रम कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको जनाएको छ। २०२५ जुलाई मध्यसम्मका सबै मात्रात्मक लक्ष्यहरू पूरा भएको र समग्र प्रगति सन्तोषजनक रहेको मूल्यांकन गरेको छ।
समीक्षाका क्रममा भन्सार प्रशासन सुधार रणनीति लागू गर्नु, बैंकहरूको ऋण पोर्टफोलियो समीक्षा सम्पन्न गर्नु तथा सम्पत्ति वर्गीकरण सम्बन्धी नियमहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार परिमार्जन गर्नुजस्ता कामहरू सम्पन्न भएका छन्। साथै २०२१ को सेफगार्ड मूल्यांकन र २०२३ को वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व प्रतिवेदनका सिफारिसहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको मस्यौदामा समावेश गर्ने सहमति भएको छ। आईएमएफले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ देखि ३.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण गरेको छ जुन देशको सम्भावनाभन्दा कम मानिएको छ। आर्थिक अनिश्चितता, निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबल र पुँजीगत खर्चको सुस्त कार्यान्वयनका कारण वृद्धि प्रभावित भएको विश्लेषण गरेको छ।
आईएमएफले वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम बढ्दो क्रममा रहेको पनि औंल्याएको छ। जनवरी २०२६ सम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा अनुपात ५.४ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गर्दै यसमा थप वृद्धि हुन सक्ने संकेत गर्दै बैंकहरूको वित्तीय आधार मजबुत बनाउन र नियामक क्षमतामा सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै र नेपाललाई फाइनान्सियल टास्क फोर्सको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न प्रभावकारी कदम चाल्न पनि सुझाव दिएको छ।
आईएमएफले शान्तिपूर्ण राजनीतिक वातावरण कायम भए निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित भई लगानी र आन्तरिक माग बढ्न सक्ने अपेक्षा गरेको छ तर राजनीतिक अनिश्चितता, वित्तीय क्षेत्रका कमजोरी तथा रेमिट्यान्सको सम्भावित सुस्तताले आर्थिक जोखिम कायम रहने चेतावनी पनि दिएको छ। यसैबीच आईएमएफले विकास खर्चका लागि आन्तरिक राजस्व परिचालन सुदृढ गर्नु पर्ने तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। भ्रमणका क्रममा आईएमएफ टोलीले अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल लगायतसँग भेटवार्ता गरेको छ।
