झापा ५ का लागि बालेनको वाचापत्र सार्वजनिक, केके छन् योजना?
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता एवं प्रस्तावित प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले आफू उम्मेदवार रहेको क्षेत्रका लागि वाचापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। उनले संविधानको परिपालना गर्दै भ्रष्टाचार विरुद्ध अग्रपंक्तिमा उभिने, नेपाल सरकार र जेन–जी बीच भएको सम्झौता समयमै कार्यान्वयन गर्ने, झापा–५ मा संसद सचिवालय स्थापना गरी स्थानीय सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
शिक्षाको क्षेत्रतर्फ शिक्षामा सीप कार्यक्रम लागू गर्ने, त्रिभुवन पुस्तकालय पुनर्निर्माण गर्ने, कोशी आयुर्वेदिक प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नती गरी विद्यालय छाड्ने दर शून्य बनाउने वाचा गरेका छन्। पूर्वाधारतर्फ अधुरा आयोजना समयमै सक्ने, आदिवासी जनजाति रंगशाला निर्माण गर्ने, खोला किनारमा तटबन्ध निर्माण गरी कटान र डुबान नियन्त्रण गर्ने, ग्रामिण र सीमावर्ती क्षेत्रमा नेटवर्क र इन्टरनेट विस्तार गर्ने र दमकलाई पूर्वी नेपालको आईटी हवको रूपमा विकास गर्ने वाचा गरेका छन्।
स्वास्थ्यतर्फ अस्पतालमा गरीब, विपन्न, बेवारिसे र असहायका लागि १० प्रतिशत शैया छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य गर्ने, दमक अस्पतालाई ३०० शैया क्षमताको बनाउने, २४ सै घन्टा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। कृषि तथा रोजगारीतर्फ लिफ्ट सिंचाई प्रविधिको विकास गर्ने, प्रत्येक पालिकामा श्रम बैंकको अवधारणा लागू गर्ने, गौरादह कृषि भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्ने, किसानलाई उत्पादनमा आधारित मल, बीउ र विद्युतमा अनुदान प्रणाली लागू गर्ने, गौरादह कृषि क्याम्पसलाई कृषि अनुसन्धान हवको रूपमा विकास गर्ने, कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य लागू गर्ने वाचा गरेका छन्।
भूमि व्यवस्थापनतर्फ भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई १०० दिनमा आयोग, १०० दिनमा समाधान नीतिमार्फत बसोबासको व्यवस्था मिलाउने, बाँझो जमीनको उपयोगका लागि ल्याण्ड बैंकको व्यवस्था गर्ने वाचा गरेका छन् भने वातावरणतर्फ चुरे संरक्षण प्रभावकारी पार्ने, वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने बताएका छन्।
महिला तथा बालबालिकातर्फ आमाको नामबाट नागरिकता लिन सरल बनाइने, महिला कृषि कर्जा कार्यक्रम लागू गर्ने, अपांग र एकम महिलाका लागि सीपमूलक तालीम सञ्चालन गर्ने, हिंसा र जोखिममा परेका बालकालिकाका लागि सेफ हाउस निर्माण गर्ने उल्लेख गरेका छन्। सुशासनतर्फ अनलाइन गुनासो दर्ता प्रणाली, विभिन्न आन्दोलनका घाइतेलाई रोजगारी र श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने वाचा गरेका छन्।
