सरकारले बीमामैत्री वातावरण बनाउन नियामकदेखि बीमित हितको प्रस्ताव अघि बढायो
काठमाडौं । सरकारले नेपाल बीमा प्राधिकरणको नियामक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने देखि बीमा मैत्री वातावरण बनाउन पञ्चबर्षिय योजना अघि बढाएको छ। जसमा हाल भईरहेको अस्थिर र अव्यस्थित नियामकलाई बलियो बनाउने देखि सरकार र जनताको अचल सम्पत्तिको बीमाको अवधारणा पनि अघि सार्ने भएको छ।
त्यस्तै, दाबी भुक्तानीमा सहजतादेखि बीमितको हक हित संरक्षणका लागि प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षणको व्यवस्था लागू गर्ने योजना सरकारको रहेको छ ।
सरकारले दोस्रो पाँचवर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा बीमाको विभिन्न बिषयहरु समेट्ने प्रयास गरेको छ। जसमा कुल जनसङ्ख्याको ६० प्रतिशतमा बीमाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ।
जसमा न्यून आय वर्गलाई बीमाको दायरामा ल्याउनका लागि सरल भाषा सहितको पहुँचयोग्य बी मा योजना तयार गरी लागु गर्ने,स्थानीय तह, सहकारी, लघु वित्त र सामुदायिक संस्थासँग समन्वय र साझेदारी गर्दै बीमा सेवा विस्तार गर्ने योजना सरकारको रहेको छ।
बीमााको न्यून पहुँच भएका वर्ग र क्षेत्र समावेश गरी बिमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गने र बीमा विषयलाई विभिन्न तहका शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने देखि बीमा साक्षरता अभिवृद्धि गर्न संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष परिचालनको व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था पाँच बर्षभित्र लागू गर्ने भएको छ।
बीमा सम्बन्धी सूचना प्रवाहलाई सरल, विश्वसनीय पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउन बीमा सूचना संयन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने देखि बीमित हित संरक्षण कोषको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने योजना सरकारको रहेको छ ।
प्रभावकारी गुनासो सुनुवाई संयन्त्र विकास गरी समयबद्ध र निष्पक्ष रूपमा गुनासो सम्बोधन हुने व्यवस्था गर्ने, बीमा कम्पनीहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने र बीमितको हक हित संरक्षणका लागि प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षणको व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ।
बीमाको नियमनकारी तथा सुपरवेक्षकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यनीत बनाउने देखि नियामक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना पाँच बर्षभित्र पूरा गर्ने सरकारको रहेको छ।
बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय क्षमता सुदृढ गर्ने,बीमा सेवा विविधीकरण गर्दै बजार विकास गर्ने,बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थागत सुशासन प्रवर्धन गर्ने योजना समेत बनाएको छ ।
मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई सबल, सुदृढ र समावेशी बनाउँदै समग्र आर्थिक समृद्धिमा योगदान बढाउने उद्देश्यसहित पाँचवर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा आएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका संरचनागत र नीतिगत समस्याको समाधान तथा नियामक निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वयका लागि उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र सुधार निर्देशक समिति गठन गरेको छ।
अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहने उक्त समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण तथा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार, साथै वित्तीय क्षेत्रका दुई जना विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
